अहिले नेपालको राजनीति अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम’ (एसपीपी) ले गर्दा तरंगित बनेको छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास भएपछि अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता गर्ने विषय अहिले विवादित बनेको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुने सम्झौतालाई नै एसपीपी भनिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा एसपीपी सम्झौता हुन सक्ने चर्चा चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि अनिश्चित र विवादित बन्न पुगेको हो । नेपाली सेना र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबीच हुने भनिएको एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए नेपालको जुनसुकै भू -भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउने छ ।

तर, एसपीपी सम्झौताको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षका नेताहरुले समेत यसबारे प्रश्न उठाएका छन् । यस विषयमा गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बसी यस विषयमा सत्यतथ्य जानकारी माग गर्यो । बैठकले आइतबार अमेरिकन सहयोग स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी), परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणबारे छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई बैठकमा बोलाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आउन नभ्याउने भनी जानकारी गराएपछि यस विषय झन् रहस्यमय बनेको छ । प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस आफूले गरेको बताइन् ।

एसपीपीमा सहभागी हुन सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक
स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुनका लागि नेपाली सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सन् २०१५ को अक्टोबर २७ अर्थात् २०७२ कात्तिक १० गते अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाली सेनाले पत्र पठाएको थियो । ओली ११ अक्टोबर २०१५ अर्थात् २०७२ असोज २५ गते संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । उक्त पत्रमा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यसअघि नेपाली सेनाले बुधबार मात्र एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग वा सरकारसँग नगरेको बताएको थियो ।

एसपीपीको विषयमा कसले के भने ?
गगन थापा : नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगग्राम (एसपीपी) बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । थापाले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएकाले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘संसदमा यत्तिको प्रश्न उठिसक्यो, रक्षामन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको प्रधानमन्त्रीले तत्काल सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ ताकी यो सम्झौता के हो रु कस्को पालामा सुरु भयो रु पूर्ववर्ती सरकारले अघि बढाएको सम्झौता भन्ने पनि समाचारमा आइरहेको छ, यस्ता कुराको जवाफ सरकारले तत्काल सदनलाई दिनुपर्छ ।’ महामन्त्री थापाले नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदार छिमेकी मुलुक वा शक्ति मित्रराष्ट्रसँग नेपाल प्रयोग हुन नपाउने तर विकासको साझेदारीमा सहभागी हुन पाउने भन्दै सामरिक महत्वको विषयमा नेपाल शक्तिराष्ट्रको छेउमा पुग्न नहुने तर्क गरे।

‘यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र हैन, नेपालको संविधान यही भन्छ र इतिहासले पनि यही कुरा सिकाएको छ िप्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको निर्णय र पोजिसन पनि यही नै हो, नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिल्यै भएको थियो र हुनसक्छ’ महामन्त्री थापाले भनेका छन् ।

प्रदीपकुमार ज्ञवाली : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि नेपाल सरकारले एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ज्ञवालीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने धारणा राख्दै यसबारेमा सदनलाई स्पष्ट पार्न माग गरे ।

उनले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागी हुन नेपाली सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिइ एसपीपीलाई पत्र लेखेको बताएका छन् । सन् २०१५ मा सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई पत्राचार गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि ज्ञवालीले पत्रचार गर्ने बेला राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै जानकारी नदिएको बताएका छन्। ज्ञवालीले सेनालाई पत्रलेखेको कुरा प्रधानमन्त्री र अरु राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिएको बताएका हुन् ।

राजेन्द्र लिङदेन : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कारण अहिले देशमा समस्या आएका बताएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बहुमतको बलमा एमसीसी पास गरिएको भन्दै एमसीसीका कारण अहिले देशमा समस्या भइसकेको जिकिर गरे । लिङदेनले परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन हुने कार्य हुन नदिन स्वतन्त्र सरकार गठन गर्नपर्ने आवश्यकता रहेको दाबी गरे । लिङ्देनले भने, ‘सडक कालोपत्रे र प्रसारण लाइनसँगै अरु धेरै चिज एमसीसीले ल्याउने रहेछ ।’

त्यस्तै उनले राष्ट्रिय आवश्यकता र सहमतिभन्दा बहुमतमा निर्णय लिने प्रवृति मौलाएको बताए । ‘विगतका गल्तीहरू सरकारले किन लगातार दोहोर्याइरहेको छ रु देशमा कुनै पनि संकट आउन नदिने गरी सरकार बस्नुपर्नेमा विवादास्पद र अफ्ठ्यारो पार्ने गरी किन अघि बढ्छ रुु भन्दै लिङ्देनले सरकारलाई प्रश्न गरे । उनले भने, ‘एमसीसी पास गरेपछि अहिले एसपीपी आएको, अरु कुरा के-के आउँछन् देखिँदै जानेछन् ।’ देशमाथि सङ्कट आइलाग्ने गरी कुनै पनि वैदेशिक सम्झौता नगर्नसमेत उनले माग गरे ।

शेरबहादुर देउवा : प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीचको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकासँग हुने भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नेपाली सेना एसपीपीसम्बन्धी सम्झौताको विषयमा राजी नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हटेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी ओली सरकारकै पालामा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) कार्यान्वयनको सम्झौता भएको दाबी गरेका छन् । उनले राष्ट्रवादको पाखण्डी प्रचार गर्ने कार्य भैरहेको भन्दै एसपीपी विषय राष्ट्रवादको झुटो प्रचार रहेको बताएका छन् । ‘हिजो आज एसपीपी सैन्य गठबन्धन भैसक्यो रे जसरी प्रचार भइरहेको छ, विल्कुल झुठो हो’, प्रचण्डले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै सैन्य सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जनाएको प्रचण्डले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग र हामो गठबन्धनमा भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन । कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन ।’ ‘बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सहमति २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ । यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ’ प्रचण्डको भनाइ छ । त्यस्तै उनले गठबन्धन नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपालको विकास र समृद्धिका पक्षमा दृढताका साथ उभिने बताएका छन् ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि एसपीपीका बारेमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै एसपीपीबारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको र नहुनेबारेमा समेत सदनलाई स्पष्ट पारे । उनले एसपीपी र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) फरक–फरक विषय भएको समेत बताए ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा : नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपालको हितमा नभएको बताएका छन् । एसपीपीबारे प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

शर्माले सैन्य गठबन्धन हुँदैन भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुलाई भनिसकेको जानकारी पनि दिए । नेपाल सरकार र रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतीमा अमेरिकालाई एसपीपी सम्बन्धी पत्र पठाइएको स्वीकार गर्दै शर्माले सैन्य गठबन्धनका लागि पत्र नलेखिएको बताए । ‘एसपीपी हाम्रो लागि मान्य छैन, मानवीय सहयोगका लागि भनेर आएकोले पत्राचार भएको हो।’ उनले भने, ‘सैन्य गठबन्धनका लागि लेखिएको होइन । नेपाल सैन्य गठबन्धन जाँदैन भनेर अमेरिकालाई भनिसकिएको छ ।’

त्यस्तै उनले भूकम्पको बेला मानवीय सहायताका लागि भनेर पत्र लेखिएको उनले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले जनतामाथि खेलवाड नगर्ने भन्दै शर्माले एसपीपीसम्बन्धी बाहिर आएको कागजात पनि सरकारी नभएको दाबी गरे । यस्तै उनले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा कुनै सम्झौता गर्ने कार्यक्रम नरहेको बताएका छन् ।

डा. नारायण खड्का : परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकाको स्टेट पाट्नर सीप पोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले एसपीपीको छलफलमा च्याप्टर क्लोज भइसकेकाले अब बहस आवश्यक नभएको बताएका छन् । नेपाली सेनाले समेत अगाडि बढ्दैन भनिसकेकाले अब यसलाई थप कोट्याउनु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । खड्काले भने ‘नेपालको हितमा एसपीपी छैन। यो अगाडि बढ्दैन। हामी सामरिक गठबन्धनमा जाँदैनौं । नेपाली सेनाको विज्ञप्ति आइसकेको छ । यसको च्यापटर नै क्लोज भइसक्यो । यसको खोतलखातल नगरौं । एउटै विषय पटक पटक नकोट्याउँ।’

उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र छिमेकी मुलुकको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राख्दै नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने बताए । मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिकामा हुने भनिएको भ्रमणका सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्दै प्रारम्भिक छलफल भएको तर अन्तिम टुङ्गो लागिनसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘मुलुकको कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमणमा जानु स्वभाविक विषय हो, कुनै विषयलाई लिएर आशङ्का गर्दा तथा स्थगित हुनुपर्छ भन्दा हामीमा आत्मविश्वासको कमी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नराम्रो सन्देश जान सक्छ ।’

भीम रावल : नेकपा एमालेका नेता डा भीम रावलले एसपीपीका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै यसमा नेपाल आबद्ध नहुने भनी नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताए ।संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा पूर्वरक्षामन्त्री समेत रहेका रावलले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र छानविन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । उनले परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपीपी सम्झौताको विषयमा गरेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

खड्काले एसपीपी सम्झौतालाई कोट्याउँदा सबै कुरा छताछुल्ल हुन्छ भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको रावलले बताए । ‘एसपीपी प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाऔं, यो प्रक्रियामा भएका सम्पूर्ण कागजात जम्मा गरेर अध्ययन गरेर को दोषी छ पत्ता लगाउन आग्रह गर्दछु’ रावलले भने । बैठकमा खड्काले एसपीपीको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको भन्दै अब बहस आवश्यक नभएको र नेपाली सेनाले समेत अगाडि बढ्दैन भनिसकेकाले अब यसलाई थप कोट्याउनु आवश्यक नभएको बताएका थिए ।

त्यसैगरी उनले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि खेद प्रस्ताव पारित गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार बिहान १० बजेको लागि समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई छलफलको लागि बोलाएकोमा अनुपस्थित हुने जानकारी दिएपछि रावलले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अमेरिकन सहयोग स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी), परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र निकट भविष्यमा हुन गइरहेको प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाको भ्रमणबारे छलफल गर्न समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई आजको बैठकमा बोलाएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आउन नभ्याउने भनी जानकारी गराएको थियो ।

नेता रावलले भने ‘हिजो लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो । यही हो त लोकतन्त्रको रक्षा गरेको रु उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मैले हस्ताक्षर गरेको इतिहासले समिक्षा गर्ला । उहाँ अनुपस्थित हुनु भनेको हिजैकै गलत कार्यको निरन्तरता भएन र ?’

त्यस्तै उनले एसपीपीमा संलग्न हुँदैनौं भनेर अमेरिकालाई पत्र किन नलेखेको भनेर पनि प्रश्न गरे । ‘एसपीपीबाट बाहिरिने पत्र आजसम्म लेखिसक्नुपर्ने होस लेखिएन । अब संसदीय समितिले सरकारलाई एसपीपीमा नरहने कुरा उल्लेख गरेर पत्र लेख्न निर्देशन दिनुपर्छ ।’

माधव कुमार नेपाल : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एसपीपीका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट धेरै स्पष्ट जानकारी आइसकेको र प्रधानमन्त्री देउवालेसमेत आफूसँगको भेटमा राष्ट्रियहितविपरीतका कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभएको जानकारी दिए । उनले कसैले पनि कसैको दबाब र प्रलोभनमा परी राष्ट्रियहितविपरीतका कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्रियताका सवालमा दृढ भएर उभिने उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

त्यस्तै उनले अमेरिका भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाले कसैको दबाब र प्रलोभनमा परी राष्ट्रियहितविपरीतका कार्य नगर्न सुझाव दिएका छन् । अध्यक्ष नेपालले मिठो तरिकाले कुटनीतिमा फसाउन विदेशीले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै यस्तो विषयमा ख्याल गर्न देउवालाई आग्रह गरेका छन् । नेपालले कूटनीतिका धेरै पक्षहरु हुने भएकाले कहिले मिठो कुरा गरेर,ह्वीस्की खुवाएर, निदाएको बेला फसाउन सक्ने भन्दै यसमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

केपी शर्मा ओली : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एसपीपी प्रकरणबारे स्पष्टिकरण दिएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एसपीपी अगाडी बढाइएको भन्दै चौतर्फि आलोचना भइरहेका बेला ओलीले एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेख्दा आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको दाबी गरेका छन् ।

ओलीले २०१५ मा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)का लागि तत्कालीन प्रधानसेनापतिले पत्र लेख्दा आफूलाई जानकारी नै नगराएको दाबी गरेका हुन् । ६ असोज २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले रक्षामन्त्रीको हैसियतमा एसपीपीमा सहभागी हुन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको र १३ असोजमा सैनिक हेडक्वाटरमा पठाएको ओलीको भनाई छ ।

उनले अगाडी भने ‘हामीलाई कतै पनि बताइएन, २४ गते म संसदबाट निर्वाचित भए, २५ गते सपथ लिए, तर १० गते कात्तिकमा त्यसबेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेखेका रहेछन् ।’ उनले अघि भने, ‘प्रधानसेनापतिले एम्बेसीलाई पत्र लेख्दैन, रक्षा मन्त्रालयको काम होला त्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला । तर प्रधानसेनापति आफैंले लेखेका रहेछन् । जबकी त्यो भन्दा १५ दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको थिएँ तर त्यो कुरा बताइएन । गुपचुप नै राखियो ।’

साथै ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला वैशाख २०७४ मा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले फेरि पत्र लेखेर अघि बढाउन आग्रह गरेको पाइएको समेत उल्लेख गरेका छन् । यस अघि प्रचण्डले एक कार्यक्रममा एसपीपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अघि बढाइएको बताएका थिए । ओलीले आफ्नो सरकार आएपछि इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल र श्रीलंका पनि संलग्न भएको उल्लेख गरेपछि परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको र त्यसको सिफारिसका आधारमा एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपालको परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सो प्रोग्रामअन्तर्गतको प्रस्तावित सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत भएकाले सरकारले त्यसमा सहमति जनाउँछ भन्ने आफूलाई नलागेको धारणा राखेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा एमसीसी सम्झौता गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सहमति दिए पनि आगामी दिनमा एमसीसीलाई बहाना बनाएर कुनै प्रकारको सैन्य गतिविधि गर्न दिन नहुनेमा जोड दिइन् । उनले मुलुकको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामा कतैबाट कुनै प्रकारको आँच आउन दिन नहुने बताइन् । ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता कायम राख्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ,’ राष्ट्रपतिले भनिन् ।