प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्तामै सिमित भएको छ । पाँच महिनाअघि नेपाली राजनीति घटनामा चर्चित बनेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावको विषय अहिले अघि बढ्न सकेको छैन । गत फागुन १ गते आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर अहिले यो प्रस्तावको विषयमा खासै चर्चाको विषय बन्न सकेको छैन । संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्तासँगै नेपाली राजनीतिमा यसले नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको थियो । राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा राणामाथिको छानबिन शुरु हुनुपर्नेमा अझै शुरु हुन सकेको छैन ।

यसरी भएको थियो प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
फागुन १ गते आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको लगायतका अभियोगहरू लगाइएको छ । उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

महाअभियोग सिफारिस समिति गठन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन गत २२ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति गठन सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकरी दिएका थिए । महाअभियोग प्रक्रिया बढाउन ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेपाली काँग्रेसबाट मिनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिबमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल रहेका छन् । सो प्रस्तावलाई २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । तर बैठक’ बस्नुपूर्व सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७८ चैत १ मा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिन् । संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणापछि उक्त विषयमा छानबिन गरिनुको सट्टा संसद्मा ‘विचाराधीन’को संज्ञा दिलाउँदै स्थगित राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ मा संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा १५ दिनभित्र बैठक डाक्न माग गर्नुपर्ने र संसद् बैठक सुरु भएको तीन दिनभित्र संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चालू अधिवेशन अन्त्य गरी महाअभियोग प्रस्ताव विचाराधीन राखियो ।

महाअभियोग अघि नबढाएकोमा एमालेको प्रश्न
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रश्न उठाइरहेको छ । नेकपा एमालेले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस विषयमा जानकारी मागिरहेका छन् । एमालेले महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया के हुँदै छ भनेर जिज्ञासा राख्ने गरेका छन् । उनीहरुले फागुन १ देखि दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावमा किन अघि बढेन भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

संसदमा विचाराधीन प्रस्तावलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व सभामु्खको हो तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टी विशेषको निर्देशनअनुसार चल्दा आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन पुगेको आरोप लागेको छ ।

पारित हुने सम्भावना न्यून
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा राणा पदबाट मुक्त हुनेछन् । यद्यपि सत्ता गठबन्धनका एक तिहाई सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि संविधानअनुसार पास हुन भने दुई तिहाई चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग अहिलेको अवस्थामा दुई तिहाई मत छैन । प्रधानन्यायाधीश हटाउन चाहिने दुई तिहाइ मत जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई त्यति सहज पनि छैन । सत्ता गठबन्धनका काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीसहित जम्मा १५१ सांसद रहेका छन्, जुन दुई तिहाइ पुग्न अपुग रहेको अवस्था हो ।

महाअभियोग प्रस्तावप्रति खुशी छन् जबरा
यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावप्रति खुशी रहेको बताउँदै जबराले यसअघिदेखि नै आफूले संवैधानिक रूपमा नियुक्त भएकोले संवैधानिक तवरले हटाउन खोजे त्यसको सामना गर्ने बताउँदै आएका थिए । चोलेन्द्र आउँदो मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । महाभियोग प्रस्तावमा छलफल भएर संसद्बाट पास नभएमा पदमा फर्कने सम्भावना पनि रहन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर चलिरहे पनि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयले कार्यसूचीमै समेट्न सकेको छैन । संसद जस्तो गरिमामय स्थानमा प्रस्ताव दर्ता गरेर पनि सुनुवाई हुन नसक्नु नेपाली राजनीतिमा एक लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ । के जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विचारिधीन अवस्थामा मात्र राख्ने हो र ? यसको जवाफ सभामुखले दिनुपर्नेछ ।