नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ६ साउन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक क्षेत्रलाई कोभिडकालमा दिएको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । आज (शुक्रबार) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
उनले कोभिड–१९ को बेलामा लिइएका सहज नियामकीय क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरुप बनाइने बताए । त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले कृषिलगायतका क्षेत्र र अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै पुनर्कर्जालाई उपलब्ध गराइने बताए ।
उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा उच्च रहने बताएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दै दिएको विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरु चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जारी राख्ने भएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लगाउँदै आएको ४ करोडको सीमा संशोधन गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको सेयर कर्जामा जोखिम भार १ सय प्रतिशत बनाइएको छ भने त्यो भन्दा बढी रकमको कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत नै कायमै राखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर पनि बढाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक दर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । यसअघि ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर ७ प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रुपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैङ्कले लिएको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति :
