सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई नेपाली जनताको लामो सङघर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा गठन भएको संविधानसभाबाट समावेशी संविधान जारी गर्ने सुवर्ण अवसर मिल्यो । उहाँले २०७२ असोज ३ गते नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मूल कक्षमा संविधानसभाबाट तयार गरिएको संविधानलाई ढोगेर सार्वजनिक गरेको क्षण ‘एक युगमा एक पटक आउने विरलै घटना’ का रुपमा सबैले व्याख्या र विश्लेषणसहित तारिफ गरे ।

विसं २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनको बलमा गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि उहाँ २०६५ साउन ६ गते गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो । मुलुकको अत्यन्तै सङ्गीन र तरल राजनीति रहेको अवस्थामा उहाँकै संरक्षकत्वमा भएको निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाबाट नेपालको मुहार फेर्न युगीन संविधान जारी भएको थियो । आठौँ संविधान दिवसका अवसरमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले मुलुक लोकतान्त्रिक अभ्यास माध्यमबाट अघि बढिरहेकाले कानुन बनाउँदै, आउन सक्ने स–साना छिद्रा रोक्दै, जनतालाई सचेत गराउँदै सच्चिएर अघि बढ्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिनुभएको छ । संविधान दिवस र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका आलेख शाखाप्रमुख कृष्ण अधिकारी र उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा मुलुकले गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्यो, अहिले भइरहेका अभ्यास र कार्यान्वयन स्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले लोकतन्त्र र अधिकारका लागि संस्थागतरुपमा लडाइँ गरेको सात दशक भइसक्यो । विसं २००७, २०४६ र २०६२र६३ को परिवर्तन हुँदै नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षले संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर हामी अघि बढिरहेका छौँ । नेपालको संविधान घोषणापछि गठन गरिएका तीन तहका सरकारले देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार पाँच वर्ष शासन-प्रशासन अघि बढाए । ती सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावको मुखमा छौँ, यो सुखद कुरा छ । लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव हुनुपर्छ । देश र समाजमा राम्रो काम गर्न सकियो भन्नका लागि जनता यसबेला सजग हुनुपर्छ, चुनावमार्फत सही पार्टी र नेता छान्न । त्यो समय अहिले आएको छ ।

निर्वाचनबाहेक समाजमा अरू गर्नुपर्ने काम कति भएजस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
संविधान घोषणापछि एक वर्षभित्र बाझिएका कानुनलाई संसदबाट संविधानसम्मत बनाउने र त्यसअनुसार मुलुकलाई अघि बढाउने भनिएकामा त्यसमा राम्रो प्रगति हुन सकेन । बरु त्यो अवधिमा जुन सरकार बन्यो, त्यसले नै दुईपटक सदन विघटन गर्यो । न्यायालयबाट सदन पुनस्र्थापना भए पनि संवैधानिक, कानुनी र विकासका अरू कार्यक्रम आशातीत रुपमा अघि बढ्न सकेनन् । सङ्घीय सदनबाट समयमा कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनन् । त्यो समयमा सतप्रतिशत काम गर्नुपर्ने थियो तर ५० प्रतिशतमा मात्र सीमित रह्यो । यसले अनेक ‘कम्प्लिकेशन’ खडा गर्यो । त्यसमा ढिलाइ भयो ।

अहिले विकास निर्माणलगायतका काम कारबाहीमा ढिलाइ भएको भन्ने जनगुनासो छ नि !
हुन त लोकतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो भने यो बिस्तारै हुने पद्धति हो, यो प्रणालीमा जनताको बीचमा गएर उनीहरुलाई चित्त बुझाएर सरकार गठन गरेर जनचाहनाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बनावट बुझेर अरू निकायसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो हिमाल र पहाड अप्ठ्यारो भूबनोट भएकाले स्रोतसाधन पुर्याउन कठिन छ । सबैभन्दा खतरा म कहाँ देखिरहेको छु भने विगतका घटनाको इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी छ, इतिहासबाट सिकेर अघि बढ्ने देश र समाजले मात्र उन्नति गर्न सक्छ । इतिहासलाई बेवास्ता गर्नेले केही गर्न सक्दैन ।

देशमा विगतमा भएका राजनीति इतिहासका घटनाक्रमको अध्ययन भन्नुभएको हो ?
जननायक विपी कोइरालाको समाजवादी नेताका रुपमा एसियामा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनेको थियो । पार्टीको महाधिवेशनदेखि बर्मा, सिड्नी, अमेरिकालगायतका स्थानमा समाजवादलाई कसरी लैजानुपर्छ भनेर उहाँले दिएका भाषण र वक्तव्यको पार्टीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यो भएको पाइन्न । उहाँका जेल जर्नल, आत्मवृत्तान्त, साहित्य, कलाको पनि अध्ययन अनुसन्धान हुनपर्छ । विपी सबै देश बुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । विसं २०१७ मा कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमत रहेको विपीको नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गरे, त्यसले लोकतन्त्रको रुपान्तरण र विकासका हिसाबले देशलाई ३० वर्षपछि धकेलिदियो । त्यो अवधि सेना र पुलिसको शासन व्यहोर्न पर्यो । लामो सङ्घर्षपछि विसं २०४६ को परिवर्तन कांग्रेस र वामपन्थी मिलेर भएर हो । त्यो पनि पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै दलभित्रका विकृति, दरबारको खेल, भू–राजनीतिको प्रभावले प्रजातन्त्रमा सङ्कट ल्यायो । त्यो इतिहासको अध्ययन र विगतका घटनाबाट पाठ नसिकेको नियतिको उपज हो ।

यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्न यहाँको के कस्तो सुझाव हुन्छ ?
देशका मुख्य शक्ति एक ठाउँमा बसेर देश निर्माणका लागि काम गर्नुपर्नेमा त्यो भएन । दरबारको र राजनीतिक दलबीचको बेमेलले मुलुक अस्थिरतामा गयो, हतियारको राजनीतिले नेपाली बीचमै रगत बगाउने काम भयो, देश लथालिङ्ग हुन पुग्यो । देशमा उपलब्ध साधनको सदुपयोग भएन । यस बीचमा फेरि २०५९ सालमा प्रतिगमन भयो । लोकतन्त्र बहालीका लागि फेरि जेल जानुपर्ने अवस्थाले सात राजनीतिक दल र माओवादीसहितले आन्दोलन र सङ्घर्षको स्वरुप परिवर्तन गर्न पर्यो। विगतको आन्दोलन सफल भएपछि लोकतन्त्रको राजमार्ग स्पष्ट छ भनेका थियौँ, तर त्यो भएन । त्यसबेला सबै राजनीतिक शक्तिले इतिहासको गहन अध्ययन गरी सही विश्लेषणका साथ रहनुपथ्र्यो । विसं २००७ मा विपी, २०४६ सालमा गणेशमान सिंह र विसं २०६२-६३ को जनआन्दोलन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा विद्रोही माओदीलाई समेत विश्वासमा लिएर सफल भएको हो । गिरिजाप्रसादको ‘टावर पर्सनालिटी’ भएकाले मुलुकका सबै राजनीतिक ‘फोर्स’लाई गोलबन्द बनाएर आन्दोलन सफल भएको थियो । उहाँले हतियारको राजनीति अन्त्य गर्ने कार्यलाई सफल पार्नुभयो । लडाकु व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, गणतन्त्र स्वीकार गर्ने महत्वपूर्ण कार्यको श्रेय उहाँलाई जान्छ । मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिको सुझबुझपूर्ण कार्यले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र लोकतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएका हौँ । आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले सबै जातजाति, समुदाय र वर्गलाई समेटेर समावेशी बनाएर लैजाने काम भएको छ ।

यत्रो बलिदानी र सङ्घर्षबाट ल्याएको गणतन्त्र र उपलब्धिलाई हामी ठीक बाटोबाट हिँड्न नसक्दा परिणाम हात पार्न नसकिएको गुनासो छ नि ?
त्यसबेलाको अप्ठेरो परिस्थिति र समयमा एउटा मात्र होइन दुईवटा संविधानसभा गर्नुपर्यो, इतिहासको कालखण्डले सर्वसाधारणको छोरा राष्ट्रपति चुनियो त्यसबेला अप्ठेरो समय थियो दुईवटा सेना थियो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, एउटा संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसकेर अर्को निर्वाचन गर्न पर्ने स्थिति बन्यो । सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने, यस्तो बेलामा जारी भएको संविधान उत्कृष्ट नहुन सक्छ तर त्यसमा लोकतन्त्रका अवयव छ । हामीले यही पद्धतिलाई अघि बढाउनुपर्छ, यो पनि पटक–पटक आन्दोलन गरेर उपलब्धि हासिल गरिएको हो, यसलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता हुनुपर्छ, जनताको चाहनाअनुसार नेताहरुले त्यसमा सकिरहेका छैन, संसारकै इतिहास हेर्ने हो ।

लोकतन्त्रको अभ्यास लामो हुन्छ । प्रारम्भमा प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा पनि सांसदको किनबेच हुन्थ्यो । छिमेकमा त अहिले पनि भइरहेको छ । तर पनि लोकतन्त्रको माध्यमबाट अघि बढिरहेको छ । जस्तोसुकै प्रणालीमा पनि विकृति हुन्छ तर त्यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरुप कानुन बनाउँदै, छिद्रालाई थुन्दै, अभ्यास र जनतालाई सचेत गराउँदै, सच्याउँदै अघि जानुपर्छ । चुनावमा यति विकृति भएको छ कि टिकट पाउनदेखि जित्नसम्म पैसा नै पैसा चाहिन्छ । लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष, त्याग र बलिदान गरेका मानिस बाहिरिएका छन्, यसले देशलाई राम्रो गर्दैन ।

इमान र निष्ठाभन्दा राजनीति ओझेलमा परेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
हामीले संसारको इतिहास पढेर अघि बढनुपर्छ । बेलायत, जापान, युरोपमा पैसाका आधारमा टिकट लिएको वा दिएको सुन्दैनौँ । बेलायतमा अरू देशबाट आएर बसेका विद्वानलाई मन्त्री र सांसद बनाएको हामी सुन्छौँ । यहाँ आफन्त, चम्चा, माफियालाई टिकट दिने प्रवृत्ति दलहरुभित्र बढ्दो छ, उसले चुनाव कसरी लड्छ रु कसरी जित्छ ? निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुमा किन ‘फ्रस्टेशन’ भयो ?

दलका नेताले गाउँगाउँमा गएर निष्ठाको राजनीति र समाज सेवाका लागि प्रशिक्षण दिनुपर्छ । अघिल्ला पुस्ताका नेताले मुलुक सबै घुमेर सबैको भावना बुझेर काम गर्नुभएको थियो, अनि त उहाँहरु लोकप्रिय हुनुभयो । सबैतिर घुमेर सबैको भावना बुझेर कुन मानिस लोकप्रिय छ भनी ठहर्याएर मात्र निर्वाचनमा टिकट बाँड्नु भएको थियो ।

उदाहरणका लागि, यादव र झाको जनसङ्ख्या बढी भए पनि २०१५ सालमा धनुषामा सरोज कोइरालालाई टिकट दिइयो । उहाँले पहाडी मुलको भए पनि किसान र मजदुरको पक्षमा काम गरेकाले अत्यधिक मत लिएर जित्नुभयो । अहिलेका नेता होटलमा जान्छन्, भाषण दिएर फर्किन्छन्, तलसम्म जाँदैनन् । न प्रशिक्षण नै हुन्छ । विपीको योगदान, गणेशमानको त्याग र कृष्णप्रसादको निष्ठाको अध्ययन गर्ने हो भने पो नेता, कार्यकर्तामा राम्रो संस्कार बस्छ । अहिले त्यो छैन । बेलुका बसेर उल्टापाल्टा खानपिन गर्ने तर अध्ययन र प्रशिक्षण नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । राजनीति गर्नेले कमसेकम विश्वको राजनीति अध्ययन गर्नुपर्छ । किसुनजी, बिपी, गणेशमान, पुष्पलाल, मनमोहनको निकै साधारण जीवनशैली थियो । धेरै अध्ययन गर्नुहुन्थो, उहाँहरुको जीवन भनेको ‘सिम्पल लिभिङ हाई थिङकिङ’ थियो, अनि न जनताको साथ र समर्थन भएको हो ।

मुलुक अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा छ, यतिबेला जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले नेता सत्तामुखी, आफन्तमुखी, परिवारमुखी र पैसामुखी भइरहेको गुनासो सुनिने गरिएको छ, जसले मुलक र समाजमा विकृति जन्मिएको छ । अर्कातर्फ पुरानो राजावादी शक्तिले पछिल्लो परिवर्तन र पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको छैन । यस्ता तत्व सबै पार्टीमा छ । संसद् र संविधानप्रति भएका आक्रमणलाई अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ । राम्रा पक्षलाई अभ्यासमा ल्याएर समयसापेक्ष तुल्याउनु पर्छ । कानुन तर्जुमा र अभ्यास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन कसरी समाधान गर्दै अघि बढेको छ । राष्ट्र र राज्य भनेको गहिरोसँग बुझनपर्छ, ‘भूतो न भविष्य’ २०६२र६३ को आन्दोलनमा काठमाडौँका सडकमा ५०औँ लाख मानिस सडकमा उत्रिएर लोकतन्त्र ल्याइएको हो । यो आन्दोलनमा संसारभर रहे बसेका नेपालीको पनि त्यतिकै योगदान छ, त्यस इतिहासलाई कसैले बिर्सन हुँदैन । त्यसको सिंहावलोकन र मनन गरेर घोषणा भएको संविधानलाई पूर्ण बनाउनुपर्छ ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र दीर्घजीवी तुल्याउन अब कसरी अघि जानुपर्छ भन्ने देख्नुहुन्छ ?
संविधानमाथि आक्रमण हुँदा चित्त दुख्छ, त्यतिका उतारचढाव र बलिदानबीच जनताका प्रतिनिधिले तयार पारेर जारी भएको संविधानमा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन, त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । तर अहिले देशमा सुशासन कमजोर भएको कारण जनताको दैनिकी अप्ठ्यारो भएको छ । भ्रष्टाचार भने बढेको छ । यस्ता विकृति हुनुमा देश, नेतृत्व र संसारका घटना परिघटना पनि कारक हुन सक्छन् । संविधान कार्यान्वयन र यसलाई दीर्घजीवी तुल्याउने सन्दर्भमा जनता, अदालत र नागरिक समाजको ठूलो योगदान छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाएर लगेको स्थिति छ, संविधानमा हामीले धेरै कुरा स्पष्ट नलेखेको भए अदालतले बचाउन सक्ने थिएन । मुलुकमा उत्पन्न यावत घटना पत्रिकामा लेखेर मात्र हुँदैन, राजनीतिक दलका ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेताहरु गाउँबस्तीमा पुगेर जनताका सुखदुःख बुझेर कार्यकर्ता र जनतालाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ । कसले संविधान बचाउन खोजेको छ, कसले बिथोलिरहेको छ त्यो विषय जनतासमक्ष लैजान सकेको स्थिति छैन । जनता अभाव र महँगीले पिरोलिएको अवस्था छ । यस्तो समयमा सबैको चित्त बुझाएर लैजान सजिलो छैन, नेताले ठूलो छाती बनाएर लैजानुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाबाटै अघि जानुपर्छ ।

हाम्रा पुराना नेताहरु आन्दोलन हाँक्न सक्नुहुन्छ तर व्यवस्थापन भने गर्न सक्नुभएको देखिन्न भन्ने गुनासो छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिएला ?
जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वले सक्दैन भने अब युवालाई अघि बढाउन पर्छ । सत्तामा गएपछि लोभ हुन्छ, २०४७ सालमा गणेशमानजीले किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर त्याग गर्नुभयो । राजनीति देश बनाउने भावनाले लाग्ने हो, होइन भने विजनेस गरे भैलाल्यो नि । देशमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामी राजनीतिमा लाग्यौँ । नेताले लोभ गर्ने होइन, ऊर्जाशील व्यक्ति तयार गर्नुपर्छ । तेस्रो विश्वमा अझै पनि अरू कसैलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ देखिएको छ । समय पस्थितिअनुरुप अरूलाई अघि बढाउँदा माहौल बन्छ भन्ने पक्षलाई नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि, २०५६ सालको निर्वाचनमा त्यस बेलाको नेतृत्वले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेको थियो र राम्रो नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएको हो । केही दिनअघि मात्रै विपी कोइरालाको १०९ औँ जन्म दिवस मनायौँ, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपीले राणा शासनविरुद्ध लोकतन्त्रक स्थापनाका लागि दलको संरचना निर्माण गरी आन्दोलनको बीजारोपण गर्नुभयो । त्यसैको जगमा अहिले हामी सबै किसिमका प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौं, भविष्यमा पनि उहाँले देखाउनुभएको निष्ठा र आदर्शको राजनीतिलाई सबैले आत्मसात् गर्न सक्यौँ भने मुलुकमा लोकतन्त्रको दीप बलिरहनेछ, जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्नछन् र यसले उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ । रासस