काँचो माटोलाई जसरी आफूले चाहेको आकारमा ढाल्न सकिन्छ, त्यसरी नै घरका बालबालिकाहरूलाई पनि उनीहरूको मनोभावना बुझेर त्यही अनुसारको स्याहार सुसार गर्ने हो भने उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा ठूलो फरक पार्न सकिन्छ । बालबालिकाको सम्बन्ध घरपरिवारसँग मात्र होइन, देशको भविष्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ । आजको हाम्रो सकारात्मक प्रयासले भोलिको लागि सुन्दर परिवार, संस्कारी समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अहम् योगदान पुग्नेछ ।
बालापन एउटा यस्तो अवस्था हो जुन अवस्थामा कुनै पनि केटाकेटीलाई अभिभावकको साथ, ममता र हेरविचारको खाँचो पर्दछ । यस अवस्थामा उनीहरूको कोमल मन र भावनालाई बुझ्न सक्ने र त्यही अनुसारको व्यवहार गर्न सक्ने अभिभावक चाहिन्छ । हाम्रो समाजमा यस्ता ब्यक्तिहरू पनि छन् जसले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नको लागि भ्रुण हत्या, शिशु हत्या, बाल विवाह, शारीरिक र मानसिक शोषण गर्ने गराउने कार्य गर्दै आएका छन् । केटाकेटीहरू यस्तो अमानवीय कार्यको प्रतिरोध गर्न सक्तैनन् । त्यसकारण यस्तो कार्यको नियन्त्रण र बालबालिकाको संरक्षणको लागि बालअधिकार कानून ल्याइएको हो ।
ठूला वा वयष्क ब्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम हुन्छन् । आफूले नजाने सोधपुछ गर्न सक्दछन् तर अबोध बालबालिकाहरू आफ्नो अधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अनजान हुन्छन् । त्यसैले बालबालिकाहरूमा चेतना र जागरूकता ल्याउन प्रत्येक वर्ष २० नभेम्बरका दिन विश्वभरि नै बालदिवस मनाउने गरिन्छ । यस दिन नेपालमा मात्र होइन, विशवका हरेक देशले बालबालिकासम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गर्ने गर्दछन् । यस दिन विगतका वर्षहरूमा बालबालिकासम्बन्धी गरिएका कार्यहरूको प्रगतिको समीक्षा गरिनुका साथै बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता, हेरविचार र कानूनी सुरक्षामा जोड दिने गरिन्छ ।
आजको वस्तुगत अवस्था : संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९८९ मा बालअधिकारलाई सुझावको रूपमा अपनायो र १९९० देखि विश्व बालअधिकार दिवस लागु गर्योे । उक्त बाल महासन्धिलाई नेपालले २०४७ सालमा अनुमोदन गरेको हो । त्यसै दिनको सम्झना प्रत्येक बर्ष बाल दिवस मनाउन थालिएको हो । यसका उद्देश्यहरू बालबालिकाहरूको हितको संरक्षण गर्ने, उनीहरूको अधिकार र सरकारको दायित्व बुझाउने, १८ वर्ष उमेरसम्मका केटाकेटीहरू हुर्काउने जिम्मेवारी आमाबुबाको मात्र नभई सरकारले पनि लिने आदि छन् । यसैगरी उनीहरूको हितमा कानून बनाउने, आवश्यक पोषण आहारको लागि प्रेरित गर्ने, शोषण र हिंसाबाट जोगाउने आदि पनि यसभित्र समेटिएका छन् ।
यसका अतिरिक्त विश्वभरि छरिएर रहेका बालबालिकाहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सामन्जस्यता कायम गर्नु अनि बालबालिकाहरूको हितमा असल कार्य संचालन गर्ने जस्ता आवश्यक कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्य ऐनहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
राज्यले तीन तहका सरकार र विशेष गरी स्थानीय तहका सबैमा बालबालिकाको हितमा गम्भीरता देखाएको छ तर कार्यान्वय पक्ष भने फितला रहेका छन् । अझै पनि देशका दूर दराजहरूमा जन्मैदेखि विकलांङ्ग, अन्धा, बहिरा, मानसिक रोगी, अनाथ बालबालिकाहरूको दयनीय एवं कष्टपूर्ण जीवनको हेरविचार अभिभावक स्वयंंले लिँदै आएका छन् । समाजमा उनीहरूमाथि हुने श्रम र यौन शोषण, घरेलु हिंसा एव दुर्व्यवहारलाई रोक्ने प्रयास गरेता पनि खास उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा बालबालिकाको आहार बिहार, शिक्षादीक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन जस्ता गतिविधिहरूमा पर्याप्त समय दिन नसक्नुको पछाडि समाजमा रहेको अज्ञानता, गरिबी र राज्यको उदासिनता आदि कारणहरू बाधकको रूपमा रहेको कुरालाई हामीले ढिलोचाँडो स्वीकार्नै पर्दछ ।
सडक बालबालिका एक गम्भीर चुनौती : हाम्रो जस्तो भर्खर विकासमा बामेसर्दै गरेको देशमा सडक बालबालिकाको स्थिति डरलाग्दो छ । २१औं शताब्दीमा पनि बालबालिकाहरू एकातिर कुपोषणको सिकार बन्दै जानु र अर्कोतिर गाउँ छाडी अवसरको खोजीमा शहर पस्नेहरूको जोखिम र दयनीयपन पनि बढ्दो छ । मानवता हराएको शहरमा ती बेसहारा बालबालिकाहरू मागेर दूषित खाने अनि सडकपेटी, पुलमुनी या फोहरको डङ्गुरजस्ता ठाउँमा खुला आकाशमुनी सुत्न बाध्य छन् । त्यसमा पनि झन कठ्याङ्ग्रिँदोे जाडो, प्रचण्ड गर्मी, हावाहुण्डरी र अबिरल बर्षाको समयमा पनि निरन्तर मौसमसँग जुधेर बाँचिरहेका सडक बालबालिकाको आर्तनादलाई शब्दमा बयान गर्न सकिन्न ।
यस किसिमले जीवन बिताउने बालबालिकाहरूमध्ये केही घरबाट भागेका, स्कुल छाडेका, अनाथ बनेका, काम र दामको लोभमा शहर पस्ने केटाकेटीहरूको भौतारिएको जीवन जोखिमले भरिएका हुन्छ । प्रायः यस्ता अबोध केटाकेटीहरू लक्ष्य विहीन हुने हुँदा र उनीहरूलाई तत्कालीन भोगाइले डोर्याइरहेको हुनाले प्रायः घरेलु कामदार, होटल–रेष्टुरेन्ट, अटोमोबाइल, एम्ब्रोडायरी, ईटाभट्टा र ,पोल्टीफार्म जस्ता क्षेत्रमा श्रम बेच्न बाध्य हुन्छन् । कोही शरीर बेचेर पनि जीवन धानिरहेका हुन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा सडक बालबालिकाहरू श्रम शोषण ,शारीरिक शोषण, दुव्र्यवहार तथा बेचबिखन जस्ता कार्यका सिकार बन्दै आएका छन् । झ्वाट्ट हेर्दा एकातिर शहरभित्रको अमानवीय व्यबहार झल्किन्छ भने अर्कोतिर गाउँका अपाङ्ग टुहुरा असहायहरूप्रति समाजले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्दा अभिभावकहरूमा समेत अशान्ति र द्वन्द्व उत्पन्न गराएको हुन्छ ।
आजको समयमा पनि बालबालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकारजस्तै मानिने पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता विषय दिनानुदिन टाढाको बिषय बन्दै जानु पनि चिन्ताका विषय हो । देशको कर्णधारहरूको उज्ज्वल भविष्य भन्दा पनि हुनेखाने शहरिया वर्गका सुकिला मुकिला बालबालिकाहरूले गरेको आयोजनालाई बाल दिवसको जामा पहिर्याएर बाल दिवस मनाइनुको खास्सै अर्थ देखिँदैन ।
र, यस्तो कार्यले आर्थिक रूपले पछाडि परेका बालबालिकाहरूप्रति न्याय गरेको ठहरिँदैन पनि । बाल अधिकारको सम्बन्धमा सरकारी तथ्यांकले जे जस्तो सुधार या प्रगति भएको विवरण पेश गरे पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको अवस्था र अधिकारका सवालमा सामान्य सुधारको अनुभूति भए पनि व्यवहारमा सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन नसकिएको तथ्य साँचो हो ।
समाधानका उपायहरू : सर्वप्रथम १८ वर्षभन्दा मुनीका अर्थात् बाल निर्देशिकाबमोजिम विद्यालय र समुदायस्तरमा बाल समूह संजाल या बाल क्लबहरूको गठन आवश्यक देखिन्छ, जसको माध्यमबाट केन्द्रदेखि स्थानीय निकायका विद्यालय, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा बालबालिकाको पढाइ पछिको अतिरिक्त समयमा विद्यार्थीहरूको बौद्धिक विकासको लागि सामूहिक छलफल, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, रचनात्मक गतिविधि, सरसफाइ, खेलकुद मनोरञ्जनको अलावा सामाजिक क्रियाकलाप आदिले विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानबाहेक पनि बाहिरी ज्ञान र अनुभवले व्यक्तिमा आत्मविश्वास र ऊर्जा प्रदान गर्न सकोस् ।
यस्ता क्रियाकलापले बाल अधिकारको क्षेत्रमा सक्षम बनाउनको लागि गाउँ-नगर बाल संजाल या बाल क्लबहरूले पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुँदा स्थानीय रूपमा बालबालिकामाथि आइपर्ने समस्या समाधानमा यस्ता बालकेन्द्रित गतिविधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बाल अधिकारको लागि बालमैत्री परिवेश अर्थात सरोकार राख्ने निकायहरू समेत मैत्रीपूर्ण हुन आवश्यक देखिन्छ ।
बालमैत्री शिक्षा या विद्यालयले बालबालिकाको शारीरिक, भावनात्मक, उपेक्षा र यौन गरी चार प्रकारका दुर्व्यवहार रोक्न अब उप्रान्त आई केयरको माध्यमले नियाल्न निर्देशन गरिएको छ । यसैगरी घरदेखि बाहिर स्थानीय शासन, समाज शासन, आचारसंहिता, घरपरिवार आदिको वातावरण सबै बालमैत्री हुनुपर्दछ । सोही अनुरूपको मैत्रीपूर्ण वातावरण र सहकार्य बाल अधिकार एक अर्काका पूरक मानिन्छन् ।
सप्तरी जिल्लाको कंचनपुर बालमैत्री नगर घोषणा भएजस्तै अन्य नगरहरूमा पनि बाल संजालको गठन र बालमैत्री वातावरण बनाउन जरूरी छ । वर्तमान नवनिर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा राना मगरजस्ता अरू पनि परोपकारी एवम् महान् आमा पाउन सकेको खण्डमा बाल अधिकार प्राप्त गर्न धेरै कुर्नुपर्ने छैन । राज्यले यस्तै अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न बालमैत्री स्थानीय निर्देशिका २०७८ जारी गरेको हो । यिनै विषयलाई ध्यानमा राखेर बाल अधिकार प्राप्तिको यात्रामा निरन्तर लागिपर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, युनिसेफ नेपाल, इन्सेक, सिबिन, बालबालिका खोज तलास केन्द्र, माइती नेपालजस्ता अन्य थुप्रै गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले तत्कालीन अवस्थामा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन । तर केही यस्ता संघ संस्थाहरू पनि छन् जसले बालबालिकाको कल्याण गर्ने नाममा मागिखाने भाँडो बनाएर सबैलाई बदनाम गराइरहेका छन् ।
निष्कर्ष : अहिले पनि बालबालिकाहरूमाथि विभिन्न प्रकारको शोषण र दुव्र्यवहार रोकिएका छैनन् । यसको दिगो रोकथामको लागि सरकारले कठोर कानूनी प्रावधान ल्याउन र स्थानीय बासिन्दामा जागरूकता बढाउन आवश्यक छ । कतिपय बालबालिकाहरूका लागि एकछाक खाना पनि दुर्लभ रहेको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा र बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा प्रमुख विषय बन्न पुगेको छ । यसरी बालबालिकाको ठूलो सङ्ख्या अहिले पनि राज्यको नजरबाट ओझेलमा परेको हुन सक्छ, त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा उनीहरूका टड्कारो समस्याहरूको सम्बोधनको लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छ । आमाबुबाको काँधमा सबै समस्या थुपारेर औपचारिकताको लागि मात्र बाल दिवस मनाउन थाल्यौं भने यसको औचित्य माथि नै प्रश्नहरू उब्जने छन् ।
