पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएपछि सरकारले त्यस्को हाइड्रो टेस्टिङ (परिक्षण) कार्य सुरु गरेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवले पाइप बिछ्याउने सबै काम सकिसकेकोले पाइपलाइनको हाइड्रो टेस्टिङको कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

विशेषगरी पाइपलाइन लिकेज छ कि छैन, नट जडानहरू राम्रोसँग भएको छ-छैन भन्ने कुराको परीक्षण भैरहेको बताए । पाइपलाइनको परीक्षण गर्न एक महिना लाग्ने आकलन गरिएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले परीक्षण पछि मात्रै पाइपलाइनबाट पहिलो चरणमा डिजेल ल्याइने बताए । पाइपलाइनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान लिनका लागि निगम कर्मचारी भारतबाट फर्की सकेकोको उनको भनाई छ ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन पहिलो चरणमा दिनमा ८ घण्टा सञ्चालन गर्ने तथा प्रतिघण्ट १ लाख ७० हजार लिटर डिजल पाइपलाइनबाट ल्याउन सक्ने निगमले जनाएको छ । प्रतिघण्टा १ लाख ७० हजार लिटरका दरले ८ घण्टामा १३ लाख ६० हजार लिटर डिजल पाइपाइनबाट आउनेछ । हाल निगमसँग तेल भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा सुरुमा ८ घण्टा मात्र पाइपलाइन सञ्चलान गर्ने तर्फ पनि अध्ययन भैरहेको छ ।

पहिलो चरणमा सञ्चालनको ६ महिनापछि दिनमा १६ घण्टा सञ्चालनमा आउनेछ । अमलेखगन्जमा डिजल भण्डारण क्षमता १९ हजार ८ सय किलोलिटर मात्र भएकोले सुरुको दिनमा ८ घण्टा मात्र सञ्चालन गर्ने निगमको योजना छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतीहारी–अमलेखगन्ज रुटमा ६९ दशमलव ९ किलोमिटरसम्म पाइप बिछ्याइएको छ । भारततर्फ मोतीहारीदेखि रक्सोलसम्म ३२ दशमलव ६५ किलोमिटर छ भने नेपालतर्फ रक्सोलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३७।२५ किलोमिटर पाइप बिछ्याइएको छ । यसमध्ये पछिल्लो समय पथलैयादेखि अमलेखगन्जसम्मको ९ किलोमिटर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पाइपलाइन बिछ्याएको छ ।

नेपालतर्फ ३ दशमलव ६ किलोमिटरमा ड्रिलिङ गरेर पाइप राखिएको छ । परवानीपुरमा २ किलोमिटर र जितपुरमा १.६ किलोमिटर बजार क्षेत्रमा ८ देखि १६ मिटरसम्म जमिनुमनि ड्रिलिङ गरी पाइप बिछ्याइएको पनि निगमले जनाएको छ । बाँकी ठाउँमा सिमेन्टको क्यानल बनाएर पाइप राखिएको छ ।

निगमका अनुसार असार १५ सम्म निर्माण कार्यका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइ पाइपबाट तेल ल्याउने तयारी भैरहेको छ । परीक्षणपछि तेल ल्याउने मिति नेपाल र भारतबीचको छलफल र समझदारीबाट तय गरिने भएको छ । यो पाइपलाइन भारतको २ अर्ब र निगमको ७५ करोड भारु लागतमा सम्पन्न गरिएको हो । पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्दा वार्षिक झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । बरौनी र रक्सोल नाकाबाट इन्धन ढुवानी गर्दा अहिले २ अर्ब ३५ करोड लागत लाग्ने गरेको छ । पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँदा ढुवानीबापतको २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने निगमले बताएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरक्षा व्यवस्था सेनालाई दिने गृहकार्य गरेको छ । नेपाल–भारत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पाइपलाइन व्यवस्थापन र सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएको कारण नेपाली सेनलाई दिने तयारी सुरु गरिएको हो ।

पाइपलाइन सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही समयदेखि छलफल भइरहेको आपुर्ति मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ति अधिकारीका अनुसार पाइपलाइन रेखदेख गर्ने जिम्मा सेना र सशस्त्र प्रहरीमध्ये कसलाई दिन भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । मुलुकका विभिन्न महत्वपूर्ण निकाय तथा संवेदनशील क्षेत्र र ठूलो परियोजना सुरक्षाको जिम्मा सरकारले सेनालाई दिदै आएको छ ।