मंसिरयता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानीको काम ठप्प छ । इटालियन ठेकेदार कम्पनी (सिएमसी)ले हात झिकेपछि आठ महिनादेखि मेलम्ची आयोजना अलपत्रकै अवस्थामा छ । सिएमसीले आफूहरूले काम गरेको पैसा नदिएको भन्दै स्थानीय र सहायक ठेकेदारले काममा अवरोध गरेका थिए ।
केही दिनअघि मात्र सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कामका लागि टेन्डर आह्वान गरेपछि ढिलै भए पनि आयोजना पूरा हुन्छ कि भन्ने आस पलाएको छ । आयोजनाको सुरुङ फिनिसिङ गर्न चिनियाँसहित दुई कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । मेलम्ची आयोजना विकास समितिका अनुसार मुख्य दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरी बाँकी काम सुरु गरिनेछ । जसमा १० स–सना प्याकेज छन् ।
हेडवक्र्सको काम र सुरुङ फिनिसिङका लागि दुई मुख्य भागमा विभाजन गरिएको हो । ‘सुरुङ फिनिसिङका लागि एक चिनियाँ र एक नेपाली कम्पनीले टेन्डर हालेका छन्,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामी मूल्यांकनकै क्रममा छौँ । केही दिनमा छनोट गर्छौँ, अनि मात्र नाम सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’
हेडवक्र्स (मुहानको संरचना) निर्माणका लागिसमेत बोलपत्र आह्वान गरिएको छ, जसको समयावधि १६ असारसम्म रहेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । दुवै प्याकेजको टेन्डर मूल्यांकन गरी ठेकेदार कम्पनी छनोटपश्चात् आयोजनाका बाँकी सबै काम अघि बढ्नेछन् । त्यसका लागि करिब दुई महिना लाग्ने समितिले जनाएको छ ।
सुरुङमार्गको ठेक्का पाउने कम्पनीले सुरुङको अन्तिम संरचना निर्माण, डाइभर्सन सुरुङ, अडिट सुरुङको लाइनिङलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि भेन्टिलेसन बनाउने काम गरिरहेका, पाइप आपूर्ति र जडानको काम गरिहेका ठेकदारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
हेडवक्र्सतर्फको ठेक्का पाउनेले पानी थुन्ने इन्टेकको संरचना, पहुँचमार्ग स्तरोन्नति कफर ड्यामको डिजाइन र निर्माण, क्याम्प साइडको मर्मतलगायतका काम गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका अनुसार हेडवक्र्सको ठेक्का पाउनेले सोझै हाइड्रो मेकानिकल गेट, एसएस पाइपको आपूर्ति जडानको ठेक्का पाउने ठेकेदारसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गर्न करिब दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष परिस्थितिको कानुनी आधारमा टेकेर बाँकी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । गत २९ मंसिरमा इटालियन कम्पनी सिएमसी दि राभेनाले आफू आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गर्दै एकतर्फी काम छाडेर गएपछि मेलम्चीको काम रोकिएको थियो । २४ माघमा समितिले सिएसमीसँगको ठेक्का तोडेको थियो ।
