नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीति अगाबै मर्जरमा जानु पर्ने बताउदै आएको समयमा बैंकहरुबीच कसरी मर्जरमा जाने भन्ने अन्योल देखिएको छ । मर्जरमा जान आफैले अर्को बैक खोज्ने कुरा सहज नभएपछि संचालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैक मौद्रिक नीतिलाई पखर्ने निर्णय गरेका हुन ।

केन्द्रिय बैंकका गभर्नर डा चिरन्जीबि नेपालले १९ असार सम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । तर सो समयावधी सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा सम्म पनि उनिहरुले मर्जरमा जाने जोडी खोज्न सकेका छैनन ।  १९ गते भित्र केन्द्रिकय बैकले कमिटमेन्ट गर्न भने पनि त्यस्तो गर्न सक्ने अवस्था नरहेको एक बैकरले बताए ।

गभर्नर नेपालले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएलगत्तै केही वाणिज्य बैंकहरु भने आन्तरिक तथा बाह्य छलफलमा जुटेका थिए । गभर्नरको निर्देशन पश्चात ग्लोबल आइएमइ, प्राइम, मेगा, सिभिल, सेञ्चुरी लगायतका वाणिज्य बैंकहरु मौद्रिक नीतिअघि नै मर्जरको सैदान्तिक समझदारी गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । बैंकर्स संघले विग मर्जरमा जान बैंकहरुलाई नीतिगत छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको स्प्रेट रेट, सिसिडि रेसियो र पोर्टफोलियो लगायतमा छुट दिनुपर्ने माग गरेका छ । मर्जरमा जाँदा विशेष गरी संस्कार मिल्ने अर्को बैंक खोज्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी,संचालक समिति,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका मुख्य चुनौती मर्जरमा रहेका छन ।

मर्जर नीतिले सरकारी बैंक र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका बैंकलाई नछुने भएकाले त्यस्ता बैंकलाई भने कुनै समस्या रहेको छैन । तर स्वदेशी लगानीका संचालित अधिकांश बैंकमा भने मर्जरको जोडी खोज्ने कार्य असम्भव प्राय भएको छ । बैंकहरु फेर्सफुल मर्जरमा जान अनिच्छुक देखिएका छन । फोर्सफुल मर्जरले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने अधिकांस बैकर्सहरुको भनाई छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को मौद्रिक नीति मार्फ नै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घटाउन खाजेको थियो । तर अरु वित्तिय संस्थाको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नघटेकाले राष्ट्र बैंकले विग मर्जरको नीति अघि सारेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या १४-१५ मा झार्न चाहीरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले २७ असारमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ ।