उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ७४ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष सन्तोषजनकरूपमा अदालतले मुद्दा फछ्र्योट गरेको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजालासका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले बताए ।
उनका अनुसार २०७५-७६ मा विभिन्न शीर्षकका झण्डै १५१ मुद्दा परेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ११३ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् जुन कुल मुद्दाको ७४ दशमलव ८३ प्रतिशत हो । गत वर्षको भन्दा २० प्रतिशत काम बढी भएको मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा जम्मा आएका १३८ मुद्दामा ८० अर्थात ५६ दशमलव ९६ प्रतिशत फछ्र्योट भएका थिए । आव २०७५-७६ मा ७४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको अदालत स्रोतले जनाएको हो । आव २०७५-७६ मा परेका जम्मा १५१ मध्ये अझै ३८ फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । सङ्घीयतापछिको कानूनी परामर्श, बैठक तथा छलफलका कारण न्यायाधीश जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भएकाले फछ्र्योट हुन बाँकी एक वर्षका ३८ मुद्दा छन् । आव २०७५-७६ जिम्मेवारी सरी आएका ५८ मुद्दा थिए भने गत आवमा वास्तविक दर्ता भएका १०० थिए । जम्मा वर्षभरि १३० मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्योट हुननसकेको अदालतले स्वीकार गरेको छ ।
न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तथा आम नागरिकमाझ न्यायिक विषयमा स्पष्ट पार्न विभिन्न मितिमा जुम्लाका विद्यालयमा अन्तक्र्रिया गरिएको रजिष्ट्रार श्यामनाथ घिमिरेले बताए । उनका अनुसार निःशुल्क मुद्दा लेख्ने वैतनिक वकिल कानून व्यवसायीले लिखित तयारी पाँच, परामर्श ७३, बहस २१ र कारागार भ्रमण ३९ जना गरी झण्डै १५० बढी स्थानीयवासी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । अदालतमा आउने सेवाग्राहीको सुविधाका लागि डिजिटल प्रणालीसमेत लागू गरिएको छ ।
अझै सरोकारवालाको साथ मागेर जुम्लामा न्यायिक सम्पादनकार्यलाई कर्णालीमै प्रभावकारी बनाउने उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजालासको उद्देश्य छ भने ‘ब्रोसर’ निकालेर विभिन्न ठाउँमा अदालतका कानूनी प्रावधानका बारेमा सचेत गराइएको छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको सहकार्यमा न्यायसम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउने सवालमा निकै गम्भीर रहेको घिमिरेले बताए ।
समावेशी सबैका लागि न्याय भन्ने उद्देश्यका साथ चोथौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा वैतनिक वकिलको सेवा प्रभावकारी हुने, न्याय नपाएर कोही पीडित हुनुनपर्ने, न्यायमा भेदभाव नहुुने, निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्नेजस्ता न्यायिक प्रावधानलाई विशेष प्रथामिकता दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असार ३१ मै पञ्चवर्षीय योजना सार्वजानिक गरे पनि जिल्लास्तरमा साउन १ मा सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाबीचको समन्वय हुन जरुरी रहेकामा जोड दिइएको छ । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि अनुमानित लागत रु चार अर्ब ६६ करोड ७१ लाख सात हजार ५०० बजेट माग गरिएको छ ।
