नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नयाँ चरणको रूपान्तरणको जंघारमा छ । लामो समय होइन, आउँदो आधा दशकभित्रमा नै हामी नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको भर्सन २.० महसुस गर्न थाल्ने छौं । त्यो भनेको नेपालमा विश्वस्तरका बैंकिङ सुविधा हो । के नेपालका बैंकले अमेरिकाका सिटी बैंक, बैंक अफ अमेरिका, जेपी मोर्गान चेज, एचएसबीसी, क्रेडिट स्वीइ, एचडीएफसीजस्ता बैंकले सरह सेवा दिनसक्लान् ? अझ त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर के नेपाल लण्डन, सिंगापुर, साङ्घाई वा मुम्बईजस्तो ग्लोबल फाइनान्सियल हब बन्न सक्ला त ? भन्ने विषयमा अबको चिन्तन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

मात्र १० बैंक !
नेपालका लागि जम्मा चाहिने १० देखि १५ वटा बैंकमात्र हो भनेर अहिलेको बहस अगाडि बढेको पाइन्छ । एक पटक कल्पना गरौं, सरकारी स्वामित्वमा जम्मा एउटा बैंक– नेपाल बैंक वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्रबाट जम्मा पाँच वटा, संयुक्त लगानीमा ३ वटा र एउटा पूर्वाधार बैंक । नीतिगत रूपमा यो आदर्श बैंकिङको कल्पना हो । प्रत्येक बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब हुने हो भने तिनले नेपालको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्लान्, तर त्यो रकम कहाँबाट जुटाउने ? ८ अर्ब राशिका २ वटा वाणिज्य बैंक मिसाउँदा १६ अर्ब पुग्छ, अझै ४ अर्बको पुँजी बाँकी रहन्छ । अहिलेसम्मको मर्जर र पुँजी वृद्धिका सबै उपकरणहरू प्रयोग भइसकेपछि पुँजीबजार पारविन्दु (स्याचुरेसन प्वाइन्ट)मा पुगिसकेको छ भन्ने गरिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा बाँकी रकम पुँजीबजारले हकप्रद सेयरका माध्यमबाट परिचालन गर्न सक्दैन ।

उच्च तहको पुँजीवृद्धि र मर्जरपछिको ठूला बैंक निर्माणको अभियानमा साना लगानीकर्तालाई पूरै बेवास्ता गरिएको अनुभव गर्न थालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको बैंकका प्रबद्र्धक, सञ्चालक र व्यवस्थापन समूहको मात्र होइन, त्यहाँ लगानी गर्ने सबै साना–ठूला सेयरधनीको पनि हो । र, सेयरधनी भनेका सैयौं कित्ता होल्ड गरेर सञ्चालक बन्नका लागि अनेकन तिकडम लगाउनेहरूमात्र पनि होइनन, कुनै बेला मध्यरातदेखि नै लाइन बसेर १०–२० कित्ता सेयर किन्नेदेखि दोस्रो बजारमा आफ्नो वचतका २–४ हजार जम्मा गरेर सेयर किन्नेहरू पनि हुन् । के कुनै दिन पनि उनीहरूको राय लिने प्रयास गरियो ? अहँ ! गरिएन ।

बैंकिङ क्षेत्र अहिले निरङ्कुशता र हिटलरी शासनको बाटोबाट हिडिरहेको भन्दा पनि हुन्छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र २–४ जना सञ्चालक बस्यो, सीइओ बस्यो, फलानो बैंकसँग साझेदारी वा मर्जरमा जाने भनेर निर्णय ग¥यो । राष्ट्र बैंकबाट पहिला अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढायो, त्यहाँबाट पत्र पाएपछि बल्ल विशेष साधारण सभा बोलाएर निर्णय भयो, पास भनेर जबर्जस्ती निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरायो । विद्यमान कम्पनी ऐनका प्रावधानहरू पूरै पालना गर्ने हो भने यस्ता विशेष साधारण सभा पूरै कानुनीरूपमा अमान्य वा अवैध हुन्छन्, किनकी यिनले कम्पनी ऐनअनुसार पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रावधान पूरा गरेकै हुँदैनन् । यस्ता विशेष साधारणसभाका कुल सेयरधनीका एक तिहाइ पनि उपस्थिति भएको पाइँदैन भनेपछि ६०–७० प्रतिशत सेयरधनीको उपस्थिति तथा स्वीकृति-अनुमतिविनाका साधारण सभा कसरी वैधानिक हुन्छन् ? के अल्पमतको निर्णयबाट बहुमत सेयरधनीहरूको अस्तित्वमाथि संकट उत्पन्न गर्न मिल्छ ? चाहे १०० रुपैयाँ लगानी गर्ने सेयरधनी होस् वा एक करोड, उनीहरूको लगानीको वैधानिकतामाथि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सीइओले प्रश्न उठाउन पाउँदैन ।

आफूले लगानी गरेको बैंक वा वित्तीय संस्था बलियो होस् भन्ने जोसुकै लगानीकर्ताले चाहन्छ, तर मर्जरका नाममा उसको लगानी क्षय गरिएको विषयमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने यो न्यायिक निरुपणको विषय हुनसक्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले एक्स बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेयर प्रतिसेयर १०० रुपैयाँका दरमा किनेको थियो । सेयर बजारमा उक्त कम्पनीको सेयर १८० ले कारोबार भइरहेको थियो, तर यसैबीचमा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्था वाई बैंकसँग मर्जरमा जाने भयो । वाई बैंकको सेयर १२५ र एक्स बैंकको सेयर ८५ रुपैयाँले मूल्यांकन भयो भने यहाँनेर एक्स बैंकको सेयरधनीहरू स्वतः मर्कामा पर्ने भए ।

बैंकिङ क्षेत्रका केही अतिजान्ने सुन्ने विद्वानहरूले यसो हुँदा भोलि उसको सेयर पनि १२५ रुपैयाँ हुने भएकाले नाफामा रहने दाबी गर्छन्, तर यो केबल भ्रम छर्ने मेलोमात्र हो । तत्कालका लागि उसले आफ्नो लगानीको १५ रुपैयाँ गुमाएको हुन्छ भने एक्स बैंकका सेयरधनीका रूपमा उसले आर्जन गरेको बोनसमा समेत नोक्सानी बेहोरेको हुन्छ । अब जोडिएर एक्सवाई बैंकभन्दा पुँजी आधार बढेको देखिए पनि वास्तवमा एक्स बैंकको वास्तविक पुँजी १५ प्रतिशतले घटेको हुन्छ । विगतमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरपूर्वको सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदनहरू पढ्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ । करिब १४५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यसरी हराएर गएको पुँजी करोड होइन, अर्बभन्दा माथिकै राशि हुन आउँछ । नयाँ बैंकमा गएपछि सेयरको मूल्य पनि बढी गयो नि भन्नेमात्र जवाफ होइन, किनकी धेरै खेलाडी भए उति धेरै लगानी अवसर हुन्छन् । यसले बजारको अवसर खुम्चाउँदै गएको विषय पनि बहसको विषय हुनुपर्छ ।

ठूला बैंकिङ पुँजी आधार बनाउँदा साना लगानीकर्ताहरू बजारबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकी लगानीका लागि पनि ठूलै धनराशि चाहिने भयो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले मात्र पुँजी बजारमा ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अब बैंकहरूको संख्या घटाउन थालिएसँगै पुँजी बजारको अवस्था के कस्तो रहने हो ? लगानी परिचालनका लागि सम्भाव्यता के कस्तो रहने हो भन्ने अर्को गहन अध्ययनको विषय हो ।

बैंकमा भएको सबै पैसा तरलताका रूपमा बजारमा प्रवाहित हुने पनि होइन । हालसम्म बैंकहरूले लगानीयोग्य पुँजी परिचालनमा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका समस्या झेल्दै आएका छन् । कहिले तरलता धेरै हुन्छ भने कहिले तरलता संकुचित भएर बैंकहरू छटपटीमा पर्ने गर्छन् । पुँजी परिचालनका वैकल्पिक व्यवस्था भनेर गत वर्षमात्र राष्ट्र बैंकले भारतीय मुद्रामा समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । बिग मर्जरपछि ठूला आकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बनाइसकेपछि तिनीहरू पुनः तरलताजन्य समस्यामा परे भने के गर्ने र्हो? सँधैभरि मुलुक कामचलाऊ नीतिबाट त अगाडि बढाउन नसकिएला ।

सबैभन्दा मूल सवाल भनेको प्रविधिजन्य स्तरोन्नतिसँग जोडिन्छ । विश्वभरि नै अहिले अत्याधुनिक बैंकिङ प्रणाली (सफ्टवेयर र हार्डवेयर) दुवै अबलम्बन गर्न थालिसकिएको छ । हाम्रा बैंकहरू अझै पनि पाइरेटेड सफ्टवेयरकै भरमा चलेका छन् । विश्वभरि नै अहिले डरलाग्दो र्यान्सम वेयरको आक्रमण बढेको छ, नेपालभित्रै केही कम्पनीका र निजी कम्प्युटरहरू र्यान्समवेयरको आक्रमणमा परेर पीडित भइसकेका छन् । र्यान्समवेयर आक्रमणकारीहरूले सारा कम्प्युटर र प्रणाली आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सबै डाटा इरेज गरेर ‘रिनेम’ गर्ने तथा त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्न लाखौंको फिरौती माग्ने गरेका छन् । यो डरलाग्दो साइबर आक्रमणबाट बच्न नेपाल बैंकिङ प्रणालीलाई तत्कालै प्रविधिगत रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

बैंकिङ भर्सन २.० भनेको पुँजीगत आधार बलियो भएका मात्र होइन, प्रविधि र जनशक्ति सबै हिसाबले बलियो बैंकिङ हो । जसले विश्वस्तरको बैंकिङ सेवा दिनसकोस् । यसका लागि हार्डवयेर र सफ्टवेयर दुवैमा व्यापाक लगानी बढाउनु पर्छ । सफ्टवेयर भनेका बैंकमा चलाउने सूचना प्रविधिका हिस्सामात्र होइन, जनशक्ति हुन् । विद्यमान जनशक्तिलाई प्रशिक्षित र सुसूचित तुल्याउन उनीहरूमा लगानी बढाउनु पहिलो आवश्यकता हो । प्रविधिगत स्तरोन्नतिले मात्र बलियो बैंकिङका लागि आधारशीला खडा गर्छ । कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित र अभिप्रेरित गर्ने वातावरण उत्तिकै जरुरी छ ।