अमेरिका र चीनको द्वन्द्वको कारण अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन थालेको छ । चीनमाथि दबाब दिने उद्देश्यले अमेरिकाले चिनियाँ सामानको आयातमा घोषणा गरेको कर वृद्धि लागु गरिसकेको छ । वासिंङ्टनले करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका चिनियाँ सामानमा लगाइएको १५ प्रतिशत करवृद्धि कार्यान्वयनमा आएको अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले जनाइसकेको छ ।

विज्ञहरूले अमेरिका–चीन व्यापार द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने त्रास देखाइरहेका वेला नयाँ कर लागु हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन् । खाद्य सामग्री, खेलकुदका सामान, संगीत सामग्री र फर्निचरसमेतका दैनिक उपभोगका सामानमा करवृद्धि गरिएको छ  । वासिङ्टनस्थित पिटर्सन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक इन्स्टिच्युटका अनुसार अमेरिकाको पछिल्लो कदमले करिब १ खर्ब १२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरका सामानमा असर पार्ने आकलन गरिएको छ ।

अमेरिकाको कर वृद्धिको घोषणासँगै बेइजिङले पनि अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गरिसकेको छ । १ सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने गरी चीनले ७५ अर्ब डलरबराबरका अमेरिकी सामानमा कर बढाउने घोषणा गरेको होे । यता अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध बढ्दै जाँदा नेपालमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

सन २०१८/१९ मा भारतीय अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको छ । २०१७/१८ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशलमव २ प्रतिशतबाट घटेर २०१८/१९ मा ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको हो । रोयटर्सको प्रक्षेपणअनुसार भारतको हालको जीडीपी दर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै कम हो ।

अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा चालु वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । कृषि उत्पादनमा कमी, औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट, वैदेशिक लगानीमा आएको ह्रासका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि अपेक्षित विस्तार हुन सकेको देखिदैन ।

अमेरिका चीन व्यापार युद्धले हतियारको युद्ध नभए पनि यसले रोजगारी मर्ने, उत्पादन र आम्दानी घट्ने एवं समग्र विश्वकै आर्थिक वृद्धि घट्न जानेसम्मको अवस्था आउन सक्ने आँकलन भैरहेको अवस्थामा यी दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू आपसमा लड्दा विश्वको समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असरको सङ्केत देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफैँले आँकलन गरेको यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतलाई अब घटाएर ३ दशमलव २ प्रतिशत हुनेगरी संशोधन गरिसकेको छ । यस्ले यी दुई देश मात्रै नभई यी देशसंग व्यापार गर्ने अरू मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्न थालेको छ ।

भारतको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अहिले ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ भएको छ । बंगलादेश आफुलाई द्रुत गतिमा वृद्धि हुने राष्ट्रको सूचीमा राख्न सफल भैसकेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव २ प्रतिशत छ । जबकि अर्थतन्त्र जति ठूलो भयो वृद्धिदर बढाउन कठिन हुन्छ । तर चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा करिव ५ गुणा ठूलो छ । भारतमा खस्किन थालेको आर्थिक परिसूचकको प्रभाव नेपालमा पर्ने निश्चित छ । यसले नेपालबाट हुने निर्यात व्यापार प्रभावित गराउछ भने रोजगारी सिर्जनामा सङ्कुचन ल्याउछ । भारतमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यहाँ निजी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी गुम्ने मात्र नभई भारतीयहरूसमेत नेपालमा रोजगारीको लागि आउन सक्ने सम्भावना पनि प्रवल रहेको छ । योसँगै भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादन महङ्गो हुन सक्छ । भारतमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन खुम्चिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भैसकेको हुँदा नेपालमा कृषि जन्य सामाग्री र तरकारको मूल्य बढन सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि प्रतिशतमा आएको कमीले निजी क्षेत्रको व्यवसाय गत आवमा सङ्कुचित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत असारमसान्तसम्ममा बैंकको ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा पर्नेको संख्या २८४२ रहेका थियो । अघिल्लो आवमा यो संख्या १ हजार ३ सय ३५ रहेका छन । चुलिँदो व्यापारघाटा, फराकिलो हुँदैं गएको चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा विश्वसनीयता गुम्न सक्ने सम्मको सङ्केत देखिएको छ । सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नभई निर्यात बढाउने नीतिलाई प्राथामिकता दिनु पर्ने देखिएको छ ।

गत आवमा अधिकांश सूचक नकारात्मक अवस्थामा देखिँदा पनि रेमिट्यान्स रकम भने १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वकै चौथो स्थानमा छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले सन् २०१८ मा जीडीपीको अनुपातमा ३० दशमलव १ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो । सन् २०१६ मा दोस्रो स्थानमा पुगेको नेपाल अहिले चौथो स्थानमा पुगेको हो । अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा बढेमा विप्रेषणले समेत धान्न गाहे हुने संभावना बढेको छ ।

गत बर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन सकेन । जसको कारण आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । गत आवको असारमसान्तको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा सरकारको लक्ष्यभन्दा आर्थिक वृद्धिदर करिब एक प्रतिशत बिन्दुले कम हासिल भएको थियो ।

गत आवमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा छ । अघिल्लो वर्ष ९६ करोडले वचतमा थियो । गत आवमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ९६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्ष ११ लाखले घाटामा रहेकोमा समीक्षा वर्षमा ५९ करोड १० लाखले घाटामा रहेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चालू खाता २६५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा २४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ३७ करोडले चालु खाता घाटामा रहेकोमा समीक्षा वर्षमा २ अर्ब ३५ करोडले घाटामा रहेको छ । धन सिर्जना र वृद्धि गरेर हुने विकास दिगोे हुने, तर प्राप्त धनलाई नै विभिन्न रूपले दोहन गरेर केही व्यक्ति धनी र बहुसंख्यक गरिब हुने परिपाटी हामीकहाँ विगतदेखि नै रहेको छ ।

उच्च दरमा बढेको चालु खाता घाटाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा धक्का लाग्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई जटिल मोडमा पु¥याउन सक्छ । शोधनान्तर घाटाको दर बढ्दो छ । अघिल्लो वर्ष ९६ करोड रुपैयाँ वचत रहेको शोधनान्तर अहिले ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको छ । एक देशको अन्य देशसँग हुने वित्तीय लेनदेनको हिसावलाई शोधनान्तर भनिन्छ । यसमा एक देशबाट बाँकी संसारसँग आयात निर्यातका लागि हुने आर्थिक कारोबार समेटिन्छ । विदेश जाने रकमभन्दा भित्रिने रकम कम भएर मुलुक ९ वर्षपछि पहिलोपटक घाटामा गएको हो । बाहिर जाने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने भुक्तानी सन्तुलन आर्थिक वर्ष ०६६/६७ पछि पहिलोपटक ऋणात्मक बनेको हो । गत आव ०७५/७६ मा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ ।

शोधनान्तर स्थिति घाटा हुनु चिन्ताको विषय हो । शोधनान्तर घाटाले नेपाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफनो विश्वसनीयता गुमाउन सक्ने सक्ने खतरा बढेको छ । हाम्रो वस्तु तथा सेवा व्यापारमा देखिएको घाटाको अवस्थालाई रेमिट्यान्सले सन्तुलन गरिरहेको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा रेमिट्यान्सको मुख्य योगदान छ । गत आवमा रेमिट्यान्स आय १६ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको थियो । अहिलेकै अवस्थामा रेमिट्यान्स आय घट्यो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपालले विदेशी विनिमयमा आयको स्रोत बढाउन सकेको छैन । आयात भने उच्चदरमा बढिरहेको छ । मुलुकले वस्तु व्यापारमा मात्रै होइन, सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको छ । विदेश घुम्न गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्ता कारणले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको आँकलन गरिएको छ । शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा जाँदा नेपालले आयातको भुक्तानी गर्ने क्षमता घट्छ । विदेशी लगानी आकर्षण हुन सक्दैन । यसबाट नेपालले विश्व बजारमा आफनो विश्वसनीयता गुमाउन सक्छ ।