मुलुकको व्यापार घाटा गत असारमसान्तसम्ममा १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा मुलुकले यो व्यापार घाटा बेहोरेको हो । जबकि आव २०७५-७६ को बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । मुलुकको बजेट भन्दा व्यापार घाटा बढी हुनु सामान्य विषय होइन ।
गत आवमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, फलामजन्य वस्तु, खाद्यान्न, तेल र औषधि आयातमा उच्च वृद्धि भएको थियो । अहिले पनि ती वस्तुको आयातमा उच्च वृद्धि भैरहेको छ । बढी निर्यात हुने तयारी पोसाक, पस्मिना, गलैचा र फलामजन्य वस्तुका कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात हुन्छ, । सोही कारण नेपालको व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन चुलिदै गएको हो ।
नेपालको व्यापार घाटा सबैभन्दा बढी भारतसँंग रहेको छ । नेपाल– भारत बीचको व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । व्यापार घाटा यति ठूलो भैसक्यो कि निर्यातमा सामान्य वृद्धि गरेर मात्र यो दुरी पुर्न सकिदैन र सामान्य योजनाले मात्रै यो व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारत, चीन र तेश्रो मुलुक सबैतिरको आयातमा तीब्र वृद्वि भएको छ । निकासी वृद्धिदर कम भएकोले व्यापारघाटाको आ“कडा निकै उकालो लागेको हो । विशेÈगरी सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भएको भारतस“ग सन्तुलन कायम गर्न सक्नु पर्दछ । यसको लागी जलविद्युत् निकासीलाई पहिलो प्राथामिकता दिनुपर्छ । जबसम्म नेपालले बिजुली उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्न सक्दैन तबसम्म व्यापार घाटा कम हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । यसमा जति विलम्ब गरिन्छ मुलुकमा त्यतिनै परनिर्भरता र आर्थिक जोखिम बढ्न गई व्यापार घाटा अझ बढ्न सक्छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको भदौमसान्तसम्ममा २ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १ सय १५ मुलुकमा नेपालको आयात निर्यात भैरहेको वर्तमान अवस्थामा ९२ मुलुकसँँग व्यापार घाटाको अवस्था विद्यमान छ । यो अवधिमा भारतसँग १ खर्ब ३१ अर्ब, चीनसँग ४० अर्ब, इन्डोनेसियासंग ४५ अर्ब व्यापार घाटा रहेको देखिएको छ । यसको बावजुद पनि २३ मुलुकसँग शोधानान्तर वचत रहे पनि त्यो नगण्य प्रायको अवस्थामा रहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । आव २०७५-७६ को भदौमसान्तसम्मको अवस्थालाई मुल्याङ्कन गर्दा त्यतिखेर व्यापार घाटा २ खर्ब १७ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख ९२ हजार रहेको थियो । जबकि त्यतिखेर भारतसँग १ खर्ब ३७ अर्ब ८९ करोड ६ लाख क्रणात्मक र चीनसँग २८ अर्ब ७८ करोड घाटा व्यापार रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु वर्षको २ महिने अवधिमा व्यापार घाटामा केही सुधार भएको भने पक्कै हो ।
हाम्रो निर्यात क्षेत्रको मुख्य समस्याको रूपमा आपुर्तिमा देखिएको कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु देखिन्छ । निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संचरना, प्रयोगशाला, कच्चापदार्थ, पुँजी, प्रविधि, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी सुधार नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैगरी श्रमिक–मालिक सम्बन्ध, कार्टेलिङ, सिण्डिकेट, बन्दहडताल र असुरक्षाजस्ता विषयमा सुधार नभएसम्म मुलुकमा उत्पादनको वातावरण सृजना हुनै सक्दैन ।
बजेटमा व्यापार घाटा घटाउने विषयलाई उजागर गरिए पनि ठोस नीति, योजना तथा कार्यक्रम भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिदैन । देशको बजेटभन्दा ठूलो आकारको व्यापार घाटा हुनु डरलाग्दो परिस्थिति हो । बजेट घाटा काम गर्न निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । राज्यले योजनाबद्ध आर्थिक विकास गर्न धनी र गरिब बीचको असमानताको खाडल कम गराउने तर्फ पनि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको लागि कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्दछ । योसँगै आम नागरिकले भोग्दै आएको समस्या निराकरण गर्दै जानुपर्दछ । विकास खर्च हुन नसकिरहेको अवस्था सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र सबैको सहयोगबाट व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बजेट घाटा काम गर्न निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याइसकेको छ । कार्ययोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको निर्यात–आयात अनुपात हालको १ः१५ बाट १ः१०.५ मा झार्ने, इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी साधान आयात निरुत्साहित गर्ने, डम्पिङ भएर आएका वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने देखि प्रशोधित पानी, नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरी दुई वर्षभित्र प्रशोधन गर्ने लगायत विषयलाई समेटेको हुदाँ चालु आवको भदौसम्ममा केही मात्रामा भए पनि व्यापार घाटा कम भएको हो ।
दुई महिनामा आयात १ दशमलव २२ प्रतिशतले घटेको र निर्यात २५ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ । मुलुकको व्यापार घाटा ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले घटेको छ । यो अर्थतन्त्रका लागि सकरात्मक सङ्केत हो । दुई महिनाको तथ्यांकले वर्षभरीको तुलना गर्न भने सकिँदैन । अझै मासिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । मुलुकको कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा ९२ दशमलव ५ प्रतिशत र निर्यात ७ दशमलव २ प्रतिशत छ । निर्यात २५ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात १ दशमलब २२ प्रतिशत र व्यापार घाटा ३ दशमलब शून्य ५ प्रतिशतले घटेको छ ।
कृषिक्षेत्रको अधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर मात्रै अहिले देखिएको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सहितको दिगो, प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको लागि कृषिलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको छ । त्यसैले कृषि उत्पादनतर्फ भूमिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी भूमिको अधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित हुन नदिई सहकारीबाट सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गरी उत्पादन प्रक्रियामा कृषकहरूलाई मल, बीउबिजन र औजार उपकरणमा अनुदान, निःशुल्क प्राविधिक सहयोग र उत्पादनपछि लागत मुल्यमा न्युनतम नाफा सहित बजारीकरणको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सके कृषि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने थियो । स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसक्दा विदेशबाट आयात बढने क्रम रोकिएको छैन । औद्योगिकीकरणको अभावमा व्यापार घाटा बढेको हो । यसलाई रोक्न राज्यल गरेको प्रयत्न पूरा हुन सकेको छैन । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादन बढाउन सकेमा केही मात्रमा भएपनि शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउने थियो । यसले क्रमशः घाटा व्यापारको सकस कम गराउदै लाने थियो ।
