नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा अहिले उपकुलपति खोज्ने र सिफारिस गर्ने मौसम चलिरहेछ । नेपालका ११ वटा विश्वविद्यालयहरूमध्ये सातवटा विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति पदहरू रिक्त भए पनि सर्वाधिक चर्चा भने जेठो विश्वविद्यालयका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै हुने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको विश्वविद्यालय पनि हो ।
उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयको समग्र उन्नयनका लागि उपकुलपतिको उल्लेखनीय भूमिका हुने गर्दछ । अझ भनौं– मुलुकमा उच्च शिक्षाको मार्गचित्र कोर्ने र मुलुककले अङ्गिकार गरेको शिक्षा नीतिलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा उपकुलपतिको अहम् भूमिका हुने भएकोले यस्तो व्यक्तिको चयनमा सबैको चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक नै हो । चासोको अर्को पाटो भनेको उपकुलपतिजस्तो गरिमामय पदमा राजनैतिक आस्थाका आधारमा मात्र नभएर उच्च बौद्धिकता र अनुभवी व्यक्तिहरूमध्येबाट हुन सकोस् भन्नेमा पनि हो । पछिल्लो अवस्थामा उपकुलपतिको नियुक्तिका बारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा जेजस्ता सवालहरू उठिरहेका छन्, ती जायज सवालहरूतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भनेर पनि हो । अब हुने उपकुलपतिहरूको नियुक्तिमा नागरिक समाजको आवाज कति सम्बोधन हुने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने बरू पञ्चायती व्यवस्थामा पनि यसको साख यति धेरै गिरेको थिएन । त्यतिबेला उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिसका लागि बन्ने समितिमा समाजको उच्च बौद्धिक र विद्वानहरू समावेश हुन्थे । कुलपतिका हैसियतले राजाबाट नियुक्त व्यक्तिहरूले त्रिविको साखलाई बचाएरै राखेका थिए । देश–विदेश सबैतिर त्रिविको प्रमाणपत्रको एकप्रकारको शान तथा इज्जत नै बेग्लै थियो । तर अब त त्यो विषय इतिहासको गर्तमा हराइसक्यो ।
कोटामा परेर आएका र भर्खरै निवर्तमान भएका उपकुलपति तीर्थराज खानियाँले आफ्नो बल र बुताले भ्याएसम्म त्रिविको बचेखुचेको साखलाई धुलिसात् पारेर गए । सेवा आयोगको नाङ्गो नाच, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लज्जास्पद र अपराधिक कार्य, पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेज तथा अन्य कलेजहरूलाई मनोमानी ढङ्गले सम्बन्धन दिने कार्य तथा त्रिविको आर्थिक अनियमितता आदि कार्यलाई उनको कार्यकालमा भएका प्रतिनिधि घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । न उनले कसैमाथि कार्वाही गरे न उनी आफैं कार्वाहीमा परे । उनकै योग्यतामाथि पनि प्रश्नहरू उठे, विद्यावारिधिका लागि उनले तयार गरेको शोधपत्रकै बारेमा पनि प्रमाणसहित सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहरू छरपष्ट भएर छरिए । डा. गोविन्द केसीले उनको कार्यशैली र क्षमतालाई लिएर पनि जोडदार आवाज उठाए, तैपनि उनको पदलाई कसैले हल्लाउन सकेन, किनकि उनी राजनीतिक कोटाबाट आएका थिए । उनको सबैभन्दा ठूलो योग्यता नै राजनैतिक पार्टीको कोटामा पर्न सक्नु देखियो । त्यसैले संस्थागत उन्नयन उनको प्राथमिकतामा नै परेन ।
राजनैतिक कोटा प्रणाली कति ठीक वा कति बेठीक भन्ने कुरा बहसको विषय बन्ला तर राजनीतिक कोटाबाट आएकाहरूले आफूलाई उक्त पदका लागि योग्य भएको प्रमाणित गर्न सकेनन् । न कोटामा पठाउने राजनीतिक दलहरू नै पठाउने व्यक्तिका बारेमा गम्भीर बनेका देखिए । यिनै कारणहरूले नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू शिक्षाजस्तो देशलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने संवेदनशील क्षेत्रमा राजनैतिक कोटा प्रणाली लागु नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । कोटा प्रणालीले राजनीतिक रूपमा सत्ता टिकाउन त सजिलो होला तर यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन हित नगर्नेे कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ । अझै पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिए शिथिल अवस्थामा रहेको त्रिविको अवस्था झन नाजुक हुने छ । अरू विश्वविद्यालयहरूको हविगत पनि त्रिविभन्दा फरक हुने छैन । नागरिक समाजको धारणा छ– अब यस्तो नहोस् ।
उपकुलपतिको पद टिम लिडरको जस्तो पनि हो । ऊ आफू योग्य भएर पनि मातहतका अरू समिति, विभाग र केन्द्रहरूलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न र नेतृत्व दिन सकेन भने एउटा व्यक्तिले मात्र केही गर्न सक्तैन । पद प्राप्त गरेपछि बढ्ने अहङ्कारले पनि कहिलेकाहीं व्यक्तिलाई एक्लो बनाइदिन्छ । त्यसैले पनि उपकुलपति पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा नेतृत्व गर्न सक्ने गुण र क्षमता हुनै पर्दछ, अन्यथा विश्वविद्यालयहरूका लागि त्यो पनि दुर्भाग्यको विषय बन्ने छ ।
गत भदौ ५ गते तीर्थराज खानियाँको पदावधि समाप्त भएपछि उक्त खाली स्थानको लागि तीनजनाको नाम सिफारिस भई कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकिएको अवस्था छ । तीनजनामध्ये पहिलो नम्बरमा डा. भगवान कोइराला परेका छन् । डा. कोइराला नेपाली समाजमा एउटा चिरपरिचित नाम हो । उनी मुटुरोग विशेषज्ञ हुन् । उनी आफ्नो पेशामा अब्बल पनि मानिन्छन् । प्रशासकको जिम्मेवार पदमा भने उनको परीक्षण हुन बाँकी नै छ, तैपनि उनले आफ्नो लोकप्रियतालाई बचाउनकै लागि भए पनि केही राम्रो कार्य गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ बाँकी छ । तर, अस्पतालको अपरेशन थिएटरमा हुनुपर्ने मान्छेलाई प्रशासनिक घुम्ने कुर्सीमा राखिनु कति उपयुक्त होला, त्यो पनि बहसको विषय बन्ला ।
दोस्रो नम्बरमा परेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटासँग तत्कालीन मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा रही कार्य गरेको अनुभव छ भने तेस्रो नम्बरका डा.चन्द्रमणि पौडेलसँग त्रिविकै पूर्वरजिष्ट्रारका रूपमा कार्य गर्दाका सङ्गति विसङगतिहरूको अनुभव छ । अहिलेलाई यी तीनभन्दा बाहिर जानसक्ने अवस्था नभएकोले को कुन खेमाको वा को कुन गुटको भनेर नहेरी उनीहरूमध्ये कार्य क्षमता, अनुभव र उनीहरूले त्रिविको उन्नयनका लागि बनाउने भावी रणनीतिलाई हेरेर निर्णय गर्न सक्नु नै आजका लागि समिचीन देखिन्छ ।
प्राज्ञिक पदको गरिमालाई झालेमाले कुरा गरेर मात्र बचाउन सम्भव छैन, यदि पद बच्यो भने पनि संस्थाको साख बाँच्न सक्तैन । त्रिविको यो हविगत हुनुमा राजनैतिक हस्तक्षेप नै हो भनेर फेरि पनि दोहोर्याइरहनु सान्दर्भिक नहोला । यसपटक पनि विवेक पुर्याउन सकिएन भने त्रिविको गिर्दो साखलाई बचाउन सम्भव देखिँदैन । अतः विगतबाट पाठ सिकेर विवेकसम्मत निर्णय गर्ने बेला यही हो । र, सरकारका लागि यो अवसर र चुनौती दुबै हो ।
