राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६४ सालको रौतहट घटनाको फाइल अध्ययन थालेको छ । रौतहट क्षेत्र नं। २ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमलाई प्रहरीले सोही घटनालाई लिएर असोज २६ गते पक्राउ गरेपछि आयोगले त्यसबारेमा अध्ययन थालेको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले गरेको अनुसन्धानसमेत अध्ययन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतले गरेको त्यतिबेलाको फैसला पनि मगाएको बताए ।
उनले भने, ‘‘म त्यो घटना भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश थिएँ । २०७१ पछि मात्रै आयोगमा आएको हुँ । त्यसैले २०६४को घटनामा आयोगले के गरेको थियो भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन् गर्नुपर्छ । त्यो अध्ययन गर्दैछौं ।’’
आयोगका अध्यक्ष शर्माले त्यतिबेला किन रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएन भन्ने बारेमा आफूलाई थाहा नभएको र अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारीले त्यसबारेमा आफूहरुलाई बरबुझारथ पनि नगरेको बताए ।
२०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले आलमलाई गत आइतबार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
२०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनको एक दिनअघि चैत २७ गते शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट हुँदा सरुअठाका २४ वर्षका त्रिलोक प्रताप सिंह र २२ वर्षका ओसी अख्तरको मृत्यु भएको थियो । विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै इटाभट्टामा जलाइएको आरोप लगाउँदै उनीहरुको परिवारका सदस्यहरु श्रीनारायण सिंह र रोक्साना खातुनले मोहम्द आफताब आलम, महताब आलम, मोविन आलम, शेख भदई र शेख सरोजविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।
सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ जेठ १६ गते मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने आदेश दिएको थियो ।
मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले सर्वोच्चले पनि मानवअधिकार आयोगको रिपोर्टलाई फैसलामा उद्धरण गरेको सुनिएकाले सर्वोच्चले गरेको फैसला आफूहरुले अध्ययन गर्नका लागि मगाएको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट गौरलाई २०७५ चैत ८ गते ताकेता गर्दै मुद्दा चलाउनका लागि पत्राचार गरेकोमा सांसद आलमलाई अहिले पक्राउ गरेको हो ।
