नेपाल र भारत सदियौं पुराना मित्रहरू हुन् । दुई देशको रहनसहन, संस्कृति र भाषामा समेत केही हदसम्म समानता छ । भारत र नेपालका बीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । भौगोलिक हिसाबले नेपाल भारतभन्दा कैयौं गुना सानो छ । दुई देशको सम्बन्ध राम्रो रहे पनि बेलाबेला भारतले विभिन्न बहानामा नेपाललाई दुःख दिंदै आएको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने बेलाबेला भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको आभास हुन्छ । कहिले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ भने कहिले सीमा अतिक्रमणको नाममा दुःख दिंदै आएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि हुँदाहुँदै पनि अहिले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा यी स्थानलाई आफ्नो नक्साभित्र पारेर नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरेको छ । नेपाल सानो भए पनि नेपाल इतिहासदेखि वर्तमान अवस्थासम्म कुनै देशको अधिनमा रहनु परेन, कसैको गुलामी बन्नु परेन । बरू भारत कैयौं वर्षसम्म ब्रिटिसद्वारा शासित हुनुपरेको थियो । नेपालीको स्वाभिमान गोपाल योञ्जनले गाएको गीतमा प्रष्ट झल्कन्छ– ‘बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ छहरा रगतमा मेरो, म आगो सहन्छु, अन्याय सहन्न, म तृष्णा सहन्छु, तिरस्कार सहन्न । मेरो सिर उडाउ, बरू त्यो सहन्छु, तर कोई परायाले टेके सहन्न ।’ नेपालीहरू कसैले आफ्नो भूमिमा अतिक्रमण गरेको, भूमि हड्पेको कदापि सहन सक्दैनन् । परिणाम जस्तो सुकै होस, अन्यायको विरूद्ध नेपालीहरू लड्न सधैं तयार हुन्छन् ।

तत्कालिन जम्मु कश्मीर राज्यको विभाजनपछि लद्दाख सहितको नयाँ राज्य बारे आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनको लागि भारतद्वारा जारी गरिएको नयाँ नक्साबाट हालको विवाद चर्किएको हो । यद्यपि भारतले नेपालको सीमानामा रहेका विभिन्न भू–भाग पहिलेदेखि नै कब्जा गर्दै आइरहेको सबैलाई थाहा छ । ठूलो राष्ट्र हुँँ भन्दैमा सानो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्न किमार्थ पाइँदैन ।

भारतले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई आफ्नो भूमिमा समेटेको छ । अर्थात् ३७४ वर्गकिलोमिटर भूभागलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको छ । यसको अहिले चौतर्फी व्यापक विरोध भइरहेको छ । विरोध हुनु स्वभाविक पनि हो किनकि देश सबैभन्दा माथि हुन्छ र देशभन्दा माथि केही हुँदैन । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले पनि भनेका छन् : ‘नेपाली हामी रहन्छौं कहाँ नेपालै नरहे ।’ नेपालै नरहे त हामी नेपालीको पनि अस्तित्व रहँदैन । यसो गर्दा गर्दै भारतले कुनै दिन पुरै नेपाल नै हाम्रो हो भन्यो भने पनि कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । त्यसैले भोलि त्यस्तो दिन नआओस् भनेर अहिले नै नेपालको भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

अहिले सीमा अतिक्रमणको विरोधमा विद्यार्थी संगसंगठन, विप्लव समर्थक युवाहरू, नागरिक समाज, नेता, बुद्धिजीविहरू, सामाजिक संजाल सबै एकजुट भएका छन् । हिंजो भर्खरै अनसनमा रहेका गोविन्द केसीले पनि अनसनलाई तोडेर यस विरोधमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मोदिलाई पत्र पनि लेखेका छन् । नारा, जुलुस, भाषण, मोदीको पुत्ला दहन, प्ले कार्ड प्रदर्शन कार्यक्रम दिनहुँ विभिन्न ठाउँहरूमा भैरहेका छन् । चौतर्फी व्यापक विरोध भैरहेको छ तर भारत भने त्यो हाम्रो पुरानो नक्सा हो, हामीले भूमि मिचेका छैनौं भनी टसको मस भएको छैन ।

सीमा अतिक्रमणको कुरा व्यापक रूपमा सतहमा आएपछि र नेपाली मिडियाले कडा रूपमा यस सम्बन्धी समाचारहरू प्रकाशन/प्रसारण गरेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेर स्पष्ट पा-यो तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भारत विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कार्तिक २१ गते बिहीवार दिल्लीमा बोल्दै उक्त नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै ‘नयाँ नक्साले कहिं कतै पनि नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको’ दाबी गरेका छन् । कालीपानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि भारत दाबी गर्दछ कि यो ७० वर्षदेखि चलेको सीमा हो । नक्सा पुनरावलोकन सम्बन्धी उसले कुनै वास्ता गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादबारे परामर्श गर्न बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी सबैले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको मामलामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति प्रकट गरेको छन् । बैठकमा सहभागीहरूले सीमा समस्याको विषयलाई राजनीतिक र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीे भन्छन्– ‘सबैको एउटै स्वर छ कालापानी क्षेत्रभित्रका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निर्विवाद ढङ्गले नेपालको भूभाग हो । भन्ने मात्र होइन हामीसँग ठोस प्रमाण पनि छन् । त्यस क्षेत्रको जनगणना गर्ने मानिस जिउँदै छन् ।

बीबीसी बहसमा कुरा गर्दै नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठले भन्छन् : ‘अहिलेसम्मका छलफल भारतलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण मान्न लगाउनेमा छन् । भारतले हाम्रो भनाइलाई खण्डन गर्ने कुनै प्रमाण दिनसक्दैन । सुगौली सन्धिपछिका नक्सा, हामीले गराएका जनगणना र चुनावहरू बलिया प्रमाण हुन् ।’
दीपक श्रेष्ठ गोरखापत्रमा लेख्छन् : ‘महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटियाङ्दि नदी हो । नेपालको सिमाना त्यहाँसम्म विस्तार भएको छ । यो राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि तत्काल उच्च कुटनैतिक तथा राजनितिक तहमा नै यो सीमा विवादको हल खोजिनु पर्छ भन्छन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन : “वर्तमान भारतले ब्रिटिश इन्डियाको विरासत बोकेको छ । त्यसैले ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका आधिकारिक र ऐतिहासिक नक्सा वर्तमान भारतले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । “ब्रिटिश इन्डियाले बनाएका नक्सामा काली नदिको मुहानका कुरा पनि स्पष्ट भएकाले नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण नेपालका पक्षमा बलियो रहेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । उनको मत छ, नेपाल र भारतको सीमा भन्नाले सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई सम्झनुपर्छ ।

सिपी मैनाली भन्छन् ‘नेपाली भूमि फिर्ता नलिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले माफी दिँदैनन् ।’ हुनपनी अहिले नेकपाको दुई तिहाइको सरकारलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिन भएको छ । जनताको नजरमा सरकारको परीक्षणको घडी आएको छ । नाकाबन्दी ताका राष्ट्रवादी भएर चुनाव जितेको ओली सरकारलाई यो विवादले कडा चुनौती दिएको छ । नेकपाकै नेता भीम रावलले कालापानी लगायतका सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई यो उपयुक्त बेला हो, अवसर हो भनेका छन् ।
विरोध गर्ने भन्दैमा जथाभावी विरोध गर्ने, तोडफोड गर्ने र उच्छृङ्खल प्रवृत्ति अपनाउने गर्नु पनि हँदैन । त्यसले समस्याको समाधान हुँदैन । समस्या समाधानको लागि व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । आवश्यक परे यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ, संयुक्त राष्ट्र संघमा यसको आवाज उठाउनुपर्दछ । यद्यपि नेकपाका नेता प्रचण्डले अहिल्यै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने समय नआइसकेको बताएका छन् । हामीले वैज्ञानिक विधिबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ । प्रमाण हेर्दा ती भू–भाग हाम्रो नै देखिन्छ । कतिपय नेपाली नागरिकहरूको भारतले हडपेको जमीनको लालपूर्जा छ । मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेको रसिद छ । त्यसैले समस्याको समाधान द्विपक्षीय वार्ता, प्राप्त प्रमाण, नक्साको आधारमा गरिनुपर्दछ । साथै चीनले पनि विभिन्न ठाउँमा सीमा मिचेको छ, त्यसको बारेमा पनि चीन सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्दछ ।