भारत र चीनबीच ६६ वर्षपहिल्यै नेपाली भू–भाग लिपुलेकलाई ट्रेड लिंक (व्यापारिक नाका) बनाउने सम्झौता भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारले गुपचुप राखेको सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् १९४५ मा भारत र चीनबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको उल्लेख छ ।
भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसहित लिपुलेकको भूभाग गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ। सरकारले आफैँले गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा हालसम्म तीन सय ७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले ओगटेको सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । चार वर्षअघि सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको सीमा विवाद सम्बन्धीअध्ययन टोलीले लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग नेपालकै भएको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी गरी भारतले ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपाध्याय नेतृत्व टोलीले समाधानका विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई त्यतिबेलै दिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार लिम्पियाधुराको तीन सय ३५ र लिपुलेक–कालापानीको ६० गरी तीन सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले मिचेको छ ।
काली नदीको मुहान नै मुहान लिम्पियाधुरा भएको प्रतिवेदनको पनि ठहर छ । चार महिनाको अध्ययनपछि टोलीले यो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाए पनि कुनै पनि दलका सरकारले सार्वजनिक गरेनन्।यद्यपपि औपचारिक रुपमा यो ‘गोप्य’ नै छ । परराष्ट्र स्रोतअुनसार कालापानीमा भारतले तैनाथ गरेको सेना हटाएर अतिक्रमित क्षेत्र (३९५ वर्गकिलोमिटर) पूर्ण रुपमा खाली गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । उक्त अतिक्रमित भूभाग (लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी) सट्टापट्टा गर्न सकिने विकल्प पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ । ३९५ वर्गकिलोमिटर पूर्वपश्चिममा नै नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय विन्दु निधो गर्नुपर्ने र सटपट गरेर लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्न सकिने विकल्प पनि उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
समितिले अन्तराष्ट्रिय जगत्लाई समस्याको जानकारी दिनुपर्ने विकल्पसमेत सरकारलाई दिइएको छ। लिम्पियाधुरासहित भूभाग अतिक्रमण हटाउन नेपालको संयन्त्र सक्रिय गर्नुपर्ने, राष्ट्रियहित, सर्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सीमारक्षामा सबै नेपाली र सबै पार्टी एक ठाउँ आउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । निश्चित अवधि नै तोकेर अतिक्रमण हटाउनुपर्ने अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनले निर्देश गरेको छ । ‘लिम्पियाधुरासम्म ३९५ वर्गकिलोमिटर भूभाग मिचिएको छ, अतिक्रमण गरिएको छ । त्यसको नक्सा पनि छ। यसको प्रमाण प्रशस्त छन्,’ प्रतिवेदनमा छ ।
