माटोको मुद्दामा राउण्ट टेबलमा बस्ता को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष, को इतरशक्ति सबै एक ढिक्का भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सबैले एक स्वरमा ‘कालापनी हाम्रो हो’ भने । राउण्ड टेबल बाहिरको विद्रोही शक्तिले पनि स्वरमा स्वर मिलायो । सबैले सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गरोस् भन्ने आशय व्यक्त गरे । यसरी सबै शक्तिहरू एक भएको यो एउटा दुर्लभ घटना बन्न पुग्यो ।
सम्भवतः यो एक्यवद्धता देखेर भारतीय शासकहरू अर्को कूटनीति चाल चल्न सक्छन् । उच्चस्तरीय तहमा वार्ता गर्ने भनेर समस्यालाई जहाँको त्यहीं छोडेर फेरि भाग्न सक्छन् वा फेरि अघोषित नाकाबन्दीको डण्डा हानेर नेपाली जनतालाई तर्साउन पनि सक्छन् । सीमाको कुरा उठिसकेपछि यसको औचित्यपूर्ण समाधान नखोजी फर्किनु नेपालको हितमा हुने छैन । यो दुर्लभ राष्ट्रिय एकता भएको बेला अहिले पश्चिमतिरको मात्र होइन, दक्षिणतिरको सीमा पनि सुरक्षित गरिनुपर्छ ।
मुलुकमा अन्य धेरै समस्याहरू पनि छन् । भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो समस्याबाट मुक्त नभई मुलुक समृद्धिको मार्गमा गतिशील हुनै सक्तैन । भ्रष्टचारीहरू जङ्गलको राजा सिंहजस्तै सबैलाई लुट्तै र तर्साउदै हिड्छन् तर उनीहरूको पहुँच सबै शक्तिकेन्द्रसम्म पुगेकोले उनीहरूलाई कसैले हल्लाउन चलाउन सक्तैन । यदि सीमाका विषययमा देखिएको एकताझैं सबै शीर्ष नेताहरू भ्रष्टचारीहरूका विरूद्धमा एक हुने हो भने समृद्ध नेपालको नयाँ ढोका खुल्ने थियो । यो दुर्लभ एकता भ्रष्टचारीहरूका विरूद्ध पनि खनिएको हेर्न नेपालीहरू लालयित छन् ।
समाजमा आलमहरूको बिगबिगी छ । मान्छेलाई जिउँदै ग्यासच्याम्बरमा होम्नेका पक्षमा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू पेशागत धर्म भन्दै आर्थिक प्रलोभनमा एउटा गलत व्यक्तिका पछि लामबद्ध भएर उभिएका छन् । यदि त्यो ग्यासच्याम्बरमा उनीहरूका कुनै प्रिय पात्र परेर छटपटाउँदै खरानी भएको भए के उनीहरू पेशागत धर्म भन्दै पैसाका बलमा यसरी नै उसैका पक्षमा उभिने थिए ? दसी, प्रमाण, साक्षी र भोक्ताको बयानका आधारमा समेत गलत भएको पुष्टि भइसक्ता पनि प्रभावका बलले एउटा गलत व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आयो भने यो देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय बन्ने छ । यस्ता विषयहरूमा पनि देशका कानुन व्यवसायीहरू एक हुने हो भने समाजका सबै आलमहरूको चुरीफुरी समाप्त हुने थियो र कुनै अर्को नेपाली कुनै आलमको त्रासले पलायन हुनुपर्ने थिएन ।
सरकारको नीति, नियम र निर्देशन नमान्ने बरू उल्टै सरकारलाई थर्काउने मेडिकल माफियाबाट पनि मुलुक आक्रान्त छ । मेडिकल कलेज खोलेर विद्यार्थी अभिभावकहरूलाई लुट्न पल्केका मेडिकल माफियाहरूलाई शीर्ष तहबाटै संरक्षण नहुने हो भने उनीहरूमा त्यो दुस्साहस आउने नै थिएन र गोविन्द केसीहरूले पटक पटक सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । गलत व्यक्ति जो भए पनि सबै शीर्ष नेताहरू कसैको प्रभावमा नपरी एक हुने हो भने गरिब जनताका हितका लागि भन्दै अर्को कुनै गोविन्द केसीले आफ्नो जीवन दाउमा लगाएर सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
कोही पदमा बसेर गरिब जनता लुटिरहेका छन् भने कोही शक्तिकेन्द्रको नजिक बसेर राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन् । बालुवाटारको जग्गा होस् या एनसेल काण्ड, फोरजी सेवामा कमिशनको खेल होस् वा जहाज खरिद प्रकरणमा, यदि सबै न्यायमूर्ति एक हुने हो भने कुत्सित सार्थ पूर्ति गर्न पल्केकाहरूको भागाभाग हुने थियो । वास्तवमा देश समृद्ध बनाउने सवालमा यो एउटा बलियो आधारशीला बन्न सक्थ्यो ।
राष्ट्रिय सवालमा एक हुने पद्दतिको विकास हुने हो भने आजसम्म सम्भव नभएका धेरै कुरा हुन सक्थ्यो तर आजको जल्दोबल्दो सवाल भनेको देशको सीमा सुरक्षाको हो ।
महाभारतमा एउटा मार्मिक प्रसङ्ग आउँछ जुन आजका सन्दर्भमा पनि मननीय लाग्छ । कौरव र पाण्डवबीचको सम्भावित युद्ध टार्न श्रीकृष्ण शान्तिदूत बनेर हस्तिनापुर जान्छन् । उनी युद्ध टार्न हस्तिनापुर दरबारसँग पाण्डवका लागि केवल पाँचवटा गाउँ मात्र माग्दछन् । तर हस्तिनापुर दरबारका तर्फबाट दुर्योधन पाँच गाउँ त के, सियोको टुप्पोजति पनि जमिन नदिने बरू निर्णयक युद्ध नै गर्ने जवाफ फर्काउँछन् । यही कारण महाभारतको युद्ध हुन्छ ।
दुर्योधनका लाखौं कमीकमजोरी होलान् तर राष्ट्रिय अखण्ताको पक्षमा लिएको यही चट्टानी अडानका कारण आज पनि उनी पुजनीय छन् । राष्ट्र खण्डित हुने कुरामा आकारले कुनै माने राख्तैन । कुनै पनि सरकारले अखण्डित राज्यको परिकल्पना गर्ने हो र सोही अनुसारको राज्य सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु उसको दायित्व हो ।
दुर्योधनले मृत्य वरण गरे तर राज्य खण्डित गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । महाभारतीय यस दृष्टान्तले हामीलाई पनि हाम्रो देशको सीमा सुरक्षित गर्न अदम्य साहस र शक्ति प्रदान गर्दछ । त्यसैले पनि नेपाली सीमा अतिक्रमणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा शीर्ष नेताहरूबाट देखाइएको एक्यवद्धता वन्दनीय छ ।
