संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने गरी सिफारिस गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमाथिको छलफलका क्रममा समितिको बैठकले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा समेत कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउने (उमेर हद) ५८ वर्ष निर्धारण गरिएको थियो ।
निजामति कर्मचारी भित्रैबाट ६० वर्ष उमेर हद पुर्याउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले निजामति कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने उपयुक्त निर्णय भएको बताए ।
अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘अहिले नेपालीको औषत आयु पनि बढेको छ । यस हिसाबले निजामति कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याइनु उपयुक्त हो,’ मैनालीले भने, ‘हामी ९लोक सेवा आयोग०ले यसअघि नै कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउन भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं ।’
तर, समितिको निर्णय तत्कालै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छैन । हरेक वर्ष ६–६ महिना थपेर सन् २०२१ देखि पूर्ण रुपमा लागू हुने गरी निर्णय गरिएको राज्य व्यवस्था समिति सदस्य तथा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
हाल संसदमा विचाराधीन रहेको ‘संघीय निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक’ संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा उमेरहदको नयाँ निर्णयको कार्यान्वयन शुरु हुनेछ ।
अहिले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष छ। न्यायाधीशहरुको भने ६५ वर्ष रहेको छ। लोकसेवाले सबै सेवाक्षेत्रका कर्मचारीको उमेर हदमा एकरुपता कायम गर्न भनेको थियो।
पछिल्लो समय नेपाली नागरिकको औसत आयु ७० वर्ष भन्दा माथि पुगिसकेको बताइएको छ। नेपाली महिलाहरुको औसत आयु ७२ वर्ष र पुरुषहरुको आयु ६९ वर्षमाथि पुगेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा कर्मचारीको उमेर हद पनि ६० राख्न लागिएको हो।
