व्यवसाय मैत्री वातावरण (डुइङ बिजनेस) प्रतिवेदननले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सार्वजनिक रूपमै देशको अर्थतन्त्रमा विकास भयो भन्ने एउटा माहोल सृजना भयो । उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमा मन्दीको अवस्था देखिएको अवस्था अझ भनौं विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अमेरीकी अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिनु हामी सबैको लागि खुसीको कुरो हो ।

डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा एकै वर्षमा १६ अंकले सुधार गरेरे नेपाल यसअघिको ११० औ स्थानबाट ९६ औ स्थानमा आएको देखायो । यो पनि हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो । तर के कारणले डुइङ रिपोर्टले त्यस्तो सुचकाङ्क देखायो त्यो महत्वपूर्ण हुने कुरा हामी सबैले बिर्सन हुँदैन ।

विश्व बैक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैक (एडिबी) लगायतका दात्रृ संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ४ देखि ६ दशमलव ६ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । सरकारले साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ । अहिले देखिएको सुधारले के साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला त ? भन्ने प्रश्न सृजना भएको छ ।

नेपालको भारतसँग निर्यात ब्यापार वृद्धि भएको छ भने र चीनसँग घटेको छ  । सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पनि घटेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निरन्तर कम हुन थालेको छ । चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा २२ दशलमव २२ प्रतिशतले राजस्व संकलन कम भएको छ । राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आएपछि राजस्वको लक्ष्यसमेत सार्वजनिक नगरी राखिएको अवस्थालाई आम नागरिक र पाठक आफैले मूल्याकन गर्ने छन् । राजस्व संकलनमा गिरावट आउनुमा आयातमा भइरहेको गिरावट, करसम्बन्धी कडा नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनमा कमजोरी र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव आदि राजस्व गिरावट आउनुको मुख्य कारक तत्वहरू हुन् ।

त्यसैगरी सधैभरी नाफामा जाने बाणिज्य बैंकको नाफामा समेत संकुचन आउन थालेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को पहिलो तीन महिनाको तुलनामा २०७५-७६ को सोही अवधिमा सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकको खुद नाफा ४६ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको थियो । तर गत आव २०७५-७६ को तुलनामा बैंकहरूको नाफा वृद्धि ६ दशलमव २६ प्रतिशत मात्र बढेको छ ।

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड) अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा सामान्य वृद्धि देखिएको भए पनि पुरानै प्रचलनअनुसार वासलात तयार गरेको भए बैंकहरूको नाफा वृद्धि ऋणात्मक देखिन सक्थ्यो, यस्तो अवस्था सृजना हुनुलाई सामान्य विषय मान्न सकिन्न । बैंकहरूको नाफा घट्नु भनेको अर्थतन्त्रमा संकुचनको संकेत हो । समग्रमा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ भने कर्जा असुलीमा समस्या थपिनुको आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनु हो ।
त्यसो त कात्र्तिक मसान्तसम्ममा विकास खर्च गत वर्षको भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । गत आवको पहिलो चार महिनामा विकास खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेट ८ दशलमव ३ प्रतिशत थियो भने चालु आवको सोही अवधिमा विकास खर्च विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५ दमलव ९५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । विकास निर्माणका काम हुन नसकेर निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा नगद प्रवाह घटेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि नगद प्रवाह कमजोर छ । समयबद्ध ढंगले विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न गर्दै लान सकेको भए निश्चय नै अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्ने थियो ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म विदेशबाट आयात हुने वास्तविकता हामी माझ रहेकै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा निर्यातजन्य वस्तुुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्वन गरिने ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको एक सयभन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार घाटाको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ । नेपालले व्यापार गर्ने मुख्य देशमा भारत, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, युएई लगायत हुन् । उद्योगधन्दाका लागि कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सामग्री आयात हुन स्वाभाविक भए पनि तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायतका वस्तुमा पनि विदेशीको भर पर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण वास्तविकता हामीमाझ रहेको छ । सरकारले चालु वर्षदेखि व्यापारघाटा न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले ऋणीबाट कर्जा दुरूपयोग तथा कर्जाको दोहोरोपना रोकिएको देखिएको छ, जसको कारण कर्जा प्राप्त गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा व्यावसायिक वातावरणमा धेरै सुधार गरेका २० मुलुकको सूचीमा नेपालको नाम समावेश नहुनुले पनि देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

गरिबीको अवस्था अहिले पनि कहालीलाग्दो अवस्थामै रहेको छ भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको जस्तो देखिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र सागसब्जीमा समेत विगतदेखिको परनिर्भरता घटनुपर्नेमा बढिरहेको छ । आम नागरिकको भान्सा चल्नै छाडेको समाचार बाहिर आउन थालीसकेको छ । चाडपर्वमा बढेको मूल्यको निरन्तरतासँगै अझै यसको बढ्ने अनुपात हावी भैरहेको छ । निर्यात वृद्धिमा दिगो आधारको अभाव अझै पनि देखिएको छ । व्यापार घाटा कम गराउन तथा राजस्व संकलन बढाइरहन राज्यले निर्यात प्रवद्र्वन, औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि, कम लागतमा सामग्रीहरूको उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, अनौपचारिक कारोबारमा कडाई गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ ।

भुक्तानी सन्तुलन, शोधनान्तर घाटा, चालु खाता घाटा कम भएको अहिलेको सुचकहरूलाई आगामी दिनमा पनि स्थायित्व दिने आधार अझसम्म पनि देखिएको छैन । बजेटमा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि विकास खर्चको अवस्था नाजुक रहेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर रहेको छ । लगानीकर्ताले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सकिरहेको अवस्था छैन । वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर देखिएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भन्न सकिन्न र आम नागरिकले पनि सुधारको महसुस गर्न सकेका छैनन् । आम नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा राहत महसुस गर्ने अवस्था सृजना नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आएको मान्न सकिँदैन ।