पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलबाट पूरा होला त जनअपेक्षा ?

निक्कै लामो समयको बजारहल्लापछि र जोडघटाउपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पुनर्गठन गरेका छन् । यसक्रममा उनले नौजना मन्त्रीलाई विदा दिएका छन् भने नौजनालाई मन्त्रिमण्डलमा भित्र्याएका छन् । नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन भएको २१ महिनाछि पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलले के चमत्कार गर्ला त अब ? जिज्ञासा र चासो स्वाभाविक छ ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि आजसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई साक्षी राखेर बोलेका कुरा र उनले गरेका भाषणहरूलाई स्मरण गर्ने हो भने मुलुकको समृद्धिका लागि अब भन्न र आश्वासन बाँड्न नयाँ कुरा केही बाँकी भएजस्तो लाग्दैन । अब बोल्दा उनले आम नेपाली जनताले अनुमान गर्नेभन्दा फरक बोल्नु पर्नेछ नत्र हिजोकै भनाइ दोहोरिने मात्र हो । आधारभूत रूपमा नयाँ कुरा नै केही छैन । गरिएका कुरालाई आधार मानेर दुईतिहाइ सरकारले गरेका उदाहरणीय काम हेर्ने हो भने लजाउनु पर्ने स्थिति छ । नेपाली जनताले महङ्गी भार र अस्वाभाविक करको बोझबाहेक प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्ने परिवर्तनको अनुभव केही गर्न पाएका छैनन् ।



त्यसो भए हाम्रा स्वप्नद्रष्टा प्रधानमन्त्रीका विकास बाधक यिनै विदा पाएका नौजना मन्त्रीहरू मात्र थिए त ? बाँकी सबै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अब्बल थिए ? के अब नेपाली जनताको आमुल परिवर्तनको अपेक्षा पूरा होला ? प्रतीक्षा गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।

मुलुकको दूरदराजका कुरा छोडौं, काठमाडौंभित्रकै सडकको अवस्था दयनीय छ । ट्राफिकको उचित व्यस्थापन छैन । सार्वजनिक सवारी चढेर कार्यालय समयमा पुग्न, अस्पताल पुग्न वा स्कुल कलेज पुग्न सहज छैन । होर्डिङ बोर्ड र तारहरूले शहर कुरूप बनेको छ । भूकम्पले भत्किएका सम्पदाको पुननिर्माण हुन सकेको छैन र हजारौं भूकम्प पीडितहरू आज पनि पालमुनि बस्न बाध्य छन् । सास फेर्दा पनि जनताबाट कर वसुली गर्ने सरकारले आज जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, औषधि–उपचार आदिमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

मिलाएका तथ्याङ्क र आइरन लगाएर चिल्ला बनाएका भाषणले मात्र मुलुक समृद्ध हुने भए त पञ्चायतकालमा पनि नेताहरू कम राम्रा भाषण गर्दैनथे । पञ्चायती शासनले केही दिन सकेन भनेर पञ्चायत फालेका जनतालाई संघीय लोकतन्त्रले र दुईतिहाइको सरकारले के दियो त ?

राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर नेकपाका अध्यक्षद्वयले शक्ति बाँडफाँड गरे । अब पाँच वर्षसम्म ओली प्रम बनिरहने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी हाँक्ने सहमति भएको कुरा मिडियामा आए । कार्य विभाजन र स्वार्थ विभाजनपछि ओली र प्रचण्ड दुबै प्रशन्न होलान् तर उनीहरूलाई खुसी बनाइराख्न नेपाली जनताले अरू कति बलिदानी दिनुपर्ने हो त्यसको लेखाजोखा त समयले गर्ने नै छ ।

आज नेपाली जनता अन्यौलमा रहिरहेको अवस्थाचाहिँ हिजोसम्म असक्षम र कार्यसम्पादन कमजोर भएका भनेर नाम सार्वजनिक भएका अमुक मन्त्रीहरू कसरी रातारात योग्य र सक्षम भए भनेर हो । यहाँ स्वार्थका लागि पद, व्यक्ति र शक्तिको बाँडफाँड मात्र हुन्न, भोलि आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि अरू धेरै कुराहरू बाँडफाँड हुने खतरा विद्यमान देखिन्छ, त्यसका लागि नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

नियमविपरीत सवारी चलाउने एउटा सवारीलाई रोक्तै चालकलाई ट्राफिकले भन्यो ‘ए भाइ, लाइसेन्स निकाल ।’ ड्राइभरले ट्राफिकलाई विस्तारै भन्यो ‘अहिले खुद्रा छैन हजुर, फकिंदा दिनेछु ।’
सबै काम चलाऊ मात्र ।

सम्बन्धित समाचार