राजु लामिछाने
काठमाडौं, ११ मंसिर ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्य विभाजन टुङ्गो लगाएको विषयले यो साताभरि चर्चा पायो । नेकपा सचिवालयले गत बुधबार पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकार सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीलाई दिने गरी कार्य विभाजन टुङ्ग्याएको थियो । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको भन्दै विभिन्न व्यक्ति र संघ संस्थाबाट वधाई खाइरहेका प्रचण्ड ओलीको एक अन्तरर्वार्ताले छाँगाबाट खसेजस्तो भएका छन् ।
ओलीले एक अन्तरर्वार्तामा आफूमा निहित अधिकार प्रचण्डमा सरेको नभई दुई अध्यक्षको कार्य विभाजन मात्रै भएको बताएका छन् । आफू नेकपाको पहिलो वरियताको अर्थात् सिनियर अध्यक्ष भएको ओलीको भनाइ छ । उनले प्रचण्डको बढुवा नभएको र भूमिकाको वृद्धिसमेत नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘हिजो मैलेमात्रै बैठकको अध्यक्षता गर्ने गर्थें, अब मैलेमात्रै अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा (कमिटीका बैठकमा) उहाँले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । कहिलेकहिले मन लाग्यो भने मैले पनि गर्छु ।’ अन्तर्वार्ताको दौरानमा अध्यक्ष ओलीले पटकपटक आफू ‘(सिनियर) पहिलो वरियताको अध्यक्ष’ भएको बताएका छन् । ‘पार्टीमा अलिकति सिनियर र जुनियर हुन्छ । म सिनियर अध्यक्ष हुँ’ उनले भनेका छन् ।
सभामुखमा कार्याकारी पद साटेको चर्चा
त्यसो त गत बुधबार नेकपा सचिवालयले गरेको कार्य विभाजनमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीसहित प्रचण्डले पार्टी सम्हाल्ने समाचार बाहिरियो । ओलीले सहजै प्रचण्डलाई किन कार्यकारी अध्यक्ष मान्न तयार भए भनेर धेरैले आशङ्का गरे । लगत्तै ओलीले सुवास नेम्वाङलाई सभामुखको लागि तयार हुन भनेको खबर बाहिरियो । यो प्रकरणपछि धेरैले अनुमान पनि लगाए कि प्रचण्डले सभामुख पदसँग कार्यकारी अध्यक्षको पद साटेछन् भनेर । पूर्व माओवादीको भागमा रहेको सभामुख पद त्यागेर प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन ओलीलाई सहमत गराएको स्रोतको दाबी छ ।
तर अहिले ओलीले प्रचण्डलाई नाम मात्रको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर सभामुख पद पनि पूर्व एमाले खेमामा ल्याउन सफल भएको चर्चा हुने गरेको छ । यसअघि पार्टी एकताको क्रममा भएको भनिएको आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने भद्र सहमतिलाई लत्याएका ओलीले फेरि एकपटक प्रचण्डलाई शब्दजालमा पारेर कार्यकारीको पापा देखाउँदै भड्खालोमा हाल्न सफल भएका छन् । नेकपाको विधानले दुईजना अध्यक्षलाई नै कार्यकारी मानेको छ । त्यसैले अहिले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष भन्दै सभामुख पद पूर्व एमालेमा ल्याउनुलाई प्रधानमन्त्रीको चतुर्याइ मान्न सकिन्छ ।
सभामुखको निर्वाचन कहिले ?
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले सभामुख पद रिक्त छ । संवैधानिक जटिलता, दलहरूबीचको खिचातानी र स्वयं सत्तारुढ दलभित्रको खिचातानीका कारण सभामुख चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुन ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अब सभामुखको चयन नियमित अधिवेशनबाट हुन्छ कि विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । यी दुई प्रक्रियाका विषयमा राजनीतिक दल र सरकारबीच छलफल हुन सकेको छैन ।
हुन त संसद अधिवेशन चालु नरहेको वा स्थगित भएको अवस्थामा ‘अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ’ भनी प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
दलहरूबीच विशेष अधिवेशनबारे छलफलसमेत नभएकाले आगामी हिउँदे अधिवेशनले नै सभामुख चयन गर्ने सम्भावना बढेको छ । राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ सभामुखका लागि पुनःनिर्वाचन कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्छ भन्नेबारे संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उल्लेख छैन ।
तर, नयाँ आम निर्वाचनपछिको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महराले राजीनामा दिनुअघिसम्म सभामुख र उपसभामुख दुवै सत्तारुढ दल नेकपाको तर्फबाट थिए । यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा पटक–पटक आवाज उठाएको थियो । हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
शिवमायाको सम्भावना न्युन
रिक्त रहेको सभामुख पद सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफैंसँग राख्नका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा गर्नुपर्छ । शिवमायालाई राजीनामा दिन लगाएर सुवास नेम्माङलाई सभामुख बनाउने ओलीको तयारी रहेको छ । शिवमायालाई मन्त्रीपरिषद सहभागि गराउने आश्वासन यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छन् । शिवमायाले आफू नै सभामुख बन्न सक्षम रहेको बताउदै आए पनि ओलीले नपत्याएको कारण शिवमायाको चाहना पूरा हुने देखिदैन ।