सरकारले सीमा क्षेत्रको अपराध नियन्त्रण तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर भारत र चीनसँगका सीमा क्षेत्रमा १ सय १४ वटा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) थप गर्ने भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले थप बीओपीका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव लगेकोमा सरकारले सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै दुवै छिमेकी देशतर्फको सीमामा गरी १ सय १४ बीओपी थप्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले हालै सीमा विवाद भएको कालापानी र लिम्पियाधुरासहित भारततर्फ १ सय १० र चीनतर्फका चार गरी १ सय १४ स्थानमा बीओपी थप्ने भएको हो ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल भारत र नेपाल चीन दुवैतर्फका सीमा क्षेत्रमा गरी १ सय १४ वटा बीओपी थप्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । हालसम्म सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका १ सय ७ वटा बीओपी छन् । अब थप हुने १ सय १४ बीओपीसहित नेपालतर्फको सशस्त्र प्रहरीको बीओपीको संख्या २ सय २१ पुग्नेछ ।
चीनतर्फ दार्चुलाको लिपुलेक र कालापानी, हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमन्थाङ र संखुवासभाको किमाथांकामा बीओपी स्थापना हुनेछ । यसअघि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा स्थायी बीओपी राखिएको थिएन । स्थायी बीओपी नराखे पनि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी र मुस्ताङको कोरला नाकाको सुरक्षामा जिल्लाबाटै सशस्त्र प्रहरी खटाइँदै आइएको छ ।
सरकारले तत्कालका लागि औद्योगिक क्षेत्र, भन्सार तथा राजस्वमा खटाइएका जनशक्तिबाट नै कटौती गरेर थप हुने बीओपीका लागि जनशक्ति पठाउने तयारी गरेको हो । थप भएका बीओपीमा मात्रै झन्डै ४ हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने र तत्कालका लागि भएको जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी एवं प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
थप हुने बीओपीमा पनि प्रत्येक बीओपी बराबर ३५ जनाका दरले जनशक्ति रहने डीआइजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् । प्रत्येक बीओपी प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा रहनेछ ।
गृह मन्त्रालयले समेत भारत र चीनसँगका सीमा क्षेत्रमा नयाँ जनशक्ति पदपूर्ति गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तत्काल सम्भव नभएका कारण थप बीओपीमा खटाइने जनशक्तिलाई भन्सार, गण, गुल्म, बाहिनी तथा हेडक्वार्टरमा खटाइएका मध्येबाट कटौती गरेर व्यवस्थापन गरिने बताउँदै आएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।