सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा सुनुवाइको अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ । छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि १५ वर्षअघि रणनीतिक योजना बने पनि सर्वोच्चले प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो । सर्वोच्चको ०७५-०७६ को प्रतिवेदनले मुद्दा फस्र्योटमा अघिल्लो वर्षभन्दा १३ प्रतिशत कमी आएको तथ्य औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएका हुन् । २०६१ मा सुरू भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर सर्वोच्चमा भने ३०.७६ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनिएको छ ।

सर्वोच्चमा पुराना र नयाँ गरी मुद्दा संख्या ३४ हजार नौ सय २२ थान रहेकोमा यस वर्ष १० हजार सात सय ४२ थान मात्र फस्र्योट भएको छ । जुन गत वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत थोरै हो भने कुल मुद्दामा ३० प्रतिशत मात्र सफलता हो। गत वर्ष प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीश थिए ।

यस वर्ष भने संविधानले तोकेअनुरूप २१ न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गरेका थिए । विगतमा न्यायिक जनशक्तिका अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको कारण दर्शाइए पनि यस आर्थिक वर्षमा भने यो समस्या थिएन भनेर आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।