एमसिसी सुन्ने वित्तिक्कै ‘तातो दूधले मुख पोले जस्तो’ गर्नु पर्दैन : परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी सरकारसँगको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुदान सहायता सम्झौतापत्र नेपालको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने बताउएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सो विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त सम्झौता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकका छविलाई विश्वसनीय बनाउन समेत यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । यसबारे राष्ट्रिय दलबीच कुनै विमति नभएकाले संसद्बाट पारित हुने उनको भनाइ थियो ।



सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पछिल्लो स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त सहमति हिन्दप्रशान्त रणनीति (आइपिएस) सँग सम्बन्धित भएमा पारित गर्न नहुने प्रश्न उठेपछि यस विषयमा बहस उत्पन्न भएको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीले वर्तमान सरकार राष्ट्रियहित र सरोकारका सवालमा सतर्क र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘तातो दूधले मुख पोलेको मान्छे मोही देख्दा पनि फुफु गर्छ भनेझैं आशङ्का गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी कुनै काम हुँदैन । यो पूर्वाधार विकासका लागि हुने आयोजनामा अमेरिका सरकारको सहयोगको सम्झौता हो । सम्झौताका कतिपय शर्त सम्झौता गर्दा ख्याल गरिने विषय हो । अहिले हेरफेर हुँदैन ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘एमसिसी र आइपिएस फरक फरक कुरा हो । यसलाई जोड्न आवश्यक छैन । मुलुकको आवश्यकता विकास हो । यो अविकाशको पासोमा चुडाउँ तर यहाँ विकासका ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आशंका गरिन्छ । अनावश्यक बहसले दिग्भ्रमित बनाउँछ । कतिपय बहस नबुझेरै चलाउने गरिन्छ । समृद्धि र विकासका लागि यस्तो श्रृङ्खला अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (थापा) ले एमसिसीका विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेकाले सांसदहरुलाई बुझ्न सहज भएको बताइन् । समितिका सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेले विकासशील राष्ट्रले सङ्घर्ष गरेर एमसिसी कार्यक्रममा अमेरिका सहमत भएकाले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले उक्त सहयोगलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद पाण्डेले भने, ‘यसमा लगभग राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ तर किन कोकोहोलो मच्याइन्छ । सरकारले नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पोल्टामा छैन । सबैसँग समान सम्बन्ध राख्छ भन्ने स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।’

सम्बन्धित समाचार