नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बारेमा आफूले बोलेको कुरालाई अल्पज्ञानी भएको भनेको सुन्दा आफूलाई आर्चाय लागेको बताएका छन् । शुक्रवार रिपोर्टस क्लव नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै रावलले सो कुरा बताएका हुन् ।

उक्त कार्यक्रमा नेता रावलले एमसीसीमा आखाँ चिम्लेर हाम फाल्नु पर्छ भन्नेहरूलाई आफ्ना पाँच प्रश्न रहेको भन्दै उनले भने ‘मेरो पहिलो प्रश्न मेइ १४ २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका अमेरिकाको स्टेट डिमार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त सहायकमन्त्रीले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इण्डोप्यासिफिक राजनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको भन्नु भएको तथा फेब्रुवरी १०, २०१९ मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्रीले भियतनाम भ्रमणको क्रममा एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियम (नेपाली ५५ अर्ब रुपैया) हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भनेको छ । यदि त्यो भनेको छैन भने प्रमाण नेपाली जनतालाई देखाउनु पर्यौ ।

दोस्रो प्रश्न सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ (१) मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने छ भनेर भनेको छ । यसलाई हेर्दा कुनै देशसँग गरेको सम्झौताको अधिनमा नेपालको कानुन कसरी हुन्छ ? एमसीसीले कतै केही समस्या पार्दैन भन्नेले आफूलाई कुटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता भनेर जसले दाबी गर्नु हुन्छ उहाँसँग यसको जवाफ के छ ? नेपाली जनतालाई यसको जवाफ दिनु पर्छ ।

तेस्रो प्रश्न सम्झौताको धारा ३ दफा ३ (२) (च) मा सरकारले आफ्नोतर्फबाट एमसीसीलाई जुन बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिएको छ, त्यस्तो खालको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार र हाम्रो राष्ट्रिय कानुनी अनुसार कुनै काम भयो भने त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालले लिनु पर्नेमा नेपालको हक र अमेरिकाले लिनु पर्नेमा अमेरिकाकै हक लाग्छ । तर यो सम्पूर्ण एकलौटी अमेरिकाको मात्र हक लाग्ने भनेको के हो ?

चौथो प्रश्न सम्झौताको धारा ३ को दफा ३ (८) (क) मा अमेरिकाको लेखा परीक्षण कम्पनीले लेखा परीक्षण गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ । तर नेपालको महालेखा परीक्षकले त्यहाँ लेखापरीक्षण गर्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन् । एमसीसीमा अमेरिकाको मात्र ५५ अर्ब छैन, यसमा १३ अर्ब रुपैया नेपाली जनताले तिरेको कर पनि छ । त्यसैले त्यसमा नेपालको महालेखाले लेखापरीक्षण गर्न किन नपाउने ?
पाँचौ प्रश्न नेपालको आत्म निर्णय गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना बनाइ पठाउनु पर्ने र त्यस्तो योजना पठाउदा भारत सरकारले सो योजनामा सर्मथन गरेको हुनुपर्ने भनेको छ । त्यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच भएको हो की नेपाल, भारत र अमेरिका गरी त्रिपक्ष सम्झौता भएको हो ?

कतिपयले अमेरिकाले दिएको यति ठूलो सहयोग नलिए हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ र विश्वसनीयता गुम्छ भनिरहेका छन् भन्दै नेता रावलले भने– हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति नमानेर देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई नै शिरोपर गरेन भने त विश्वसनीयता मात्र नभई देशको स्थायित्व पनि गुम्ने छ ।