नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बारे लामो समयसम्म विवाद भयो । सभामुखको टुङ्गो लगाउन नसक्दा पटक पटक संसद् बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो । तर पछिल्लो जानकारीअनुसार पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सभामुख र अर्थमन्त्री फेर्ने विषयमा सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।
ओली प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार अब सभामुख पूर्व एमालेको पोल्टामा पुग्ने भएको छ भने पूर्व एमालेको पोल्टामा रहेको अर्थमन्त्री पूर्व माओवादीको पोल्टामा पुग्ने भएको छ । सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन ठूलै कसरत गरेका ओलीले प्रचण्डलाई अर्थमन्त्रीको कार्ड फालेर भए पनि सभामुख आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएका छन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्री
ओली प्रचण्डको यही सहमतिबमोजिम प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाइएको छ । उनी गत निर्वाचनमा गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभामा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । श्रेष्ठलाई अर्थमन्त्री बनाउनकै लागि राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाइएको स्रोतले जनाएको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल एक महिना मात्र बाँकी छ । उनी अर्थमन्त्रीमा पुनः नदोहोरिने बताइएको छ ।
अग्नी र शिवमायालाई मन्त्रीको आश्वासन
यसअघि पूर्व माओवादी पक्षबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख बन्दा उपसभामुख पुर्व एमाले समूहबाट शिवमाया तुम्वाहाङ्फे बनेकी थिइन् । तर हाल दुवै पार्टी एक भैसकेको भन्दै उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेले आफुलाई नै सभामुख बनाउन शीर्ष नेतृत्वसँग आग्रह गदै आएकी थिइन् । राष्ट्रपतिमार्फत पनि ओली प्रचण्डलाई दवाव दिन भ्याएकी तुम्वाहाङ्फेलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन ओली प्रचण्डले दिएका छन् । त्यसैगरी पूर्व माओवादीका तर्फबाट सभामुखमा दावी गर्दै आएका अग्नी सापकोटालाई पनि मन्त्री बनाउने आश्वासन प्रचण्डले दिएका छन् ।
यसकारण सभामुख आफ्नै मान्छे चाहन्छन् ओली
अध्यक्ष ओलीले महराकै कारण मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान रोकिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । नेपालको पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाललाई ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।
अमेरिका भ्रमणमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले वासिङटन डीसीस्थित विदेश मन्त्रालयमा सहमति भएको थियो । सो सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित नगराई सहयोग उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो ओलीको रहेको छ । सभामुख आफ्नै फेवरको मान्छे नभए यी र यस्ता समस्या पटक पटक दोहोरिन सक्ने भएकोले ओलीले सभामुखमा आफ्नै मान्छे चाहेको बुझ्न सकिन्छ ।
