मधेशवादी दललाई लाग्ने गरेको यौटा आरोप यो छ कि उनीहरू सत्तामुखी भए । सरकारमा जाने भनेपछि मधेशका एजेण्डा नै लत्याउन पछि पर्दैनन्, पार्टी फुटाउन समेत पछि पर्दैनन् । तर पछिल्लो समय समाजवादी पार्टी नेपालले सरकार छोड्नु र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकारमा जान अनिच्छा प्रकट गर्नुले मेधेशवादी दलहरू सत्तामा भन्दा मुद्दामा केन्द्रित हुन थालेको भान हुन्छ ।
सरकारमा जान मात्र नभई राजपाले उपसभामुखमा पनि दाबी गरेको छैन । त्यसो त पार्टीभित्र सरकारमा जाने या नजाने भन्नेमा विवाद कायमै छ । तर राजपाले सरकारमा जाने अवस्थामा पनि पहिला संविधान संसोधनको माग पूरा गराएर मात्र सरकारमा सहभागी हुने शर्त अगाडि सार्ने भएको छ ।
त्यस्तै राजपाको अर्को शर्त हो, रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने । रेशम चौधरीसहित राजनीतिक मुद्दामा जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा गर्न पनि उसले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपासँग सहकार्य गरेको राजपाले प्रदेश २ मा नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने चर्चा पनि चल्यो । तर राजपाले समाजवादी पार्टीलाई धोका दिन चाहेन । भोलिका दिनमा मुद्दा मिल्ने पार्टीलाई धोका दिएर नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउदा राजपा समाजवादी एकताको सम्भावना अन्त्य हुने बुझेर नै उसले प्रदेश २ को सरकार नढल्ने बताउदै आयो । पछिल्ला यी गतिविधि हेर्दा मधेशवादी दलहरू सत्ता भन्दापनि एजेण्डामा केन्द्रित हुन थालेको हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
फकाउँदै ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन् । समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपछि २ तिहाई समर्थन गुमाएका ओली राजपालाई सरकारमा सहभागी गराएर २ तिहाई समर्थन कायम गर्न चाहन्छन् । त्यसको लागि ओली राजपालाई उपसभामुख सहित ३ आकर्षक मन्त्रालय दिन पनि तयार भएको बुझिएको छ ।
राजपालाई सरकारमा ल्याउन चाहनुमा ओलीको अर्को पनि स्वार्थ लुकेको छ । त्यो हो समाजवादी र राजपालाई मिल्न नदिनु । मधेशमा राम्रो पक्कड भएका यी दुई दल मिल्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेकपालाई पर्नेछ । मधेशमा कमजोर मानिएको नेकपा समाजवादी र राजपा मिले भने मधेशमा नेकपा बढारिन सक्ने भएकोले ओलीले राजपालाई सरकारमा ल्याएर समाजवादीसँग एकता हुन नदिने योजनामा छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्दै गर्दा उनले राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजेन्द्र महतोमार्फत संविधान संशोधन पनि गर्न सकिने भन्दै सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । रेशम चौधरीलाई छुटाउनेदेखि संविधान संशोधन, उपसभामुख र प्रदेश २ मा पनि राजपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने आश्वासन उनले दिँदै आएका छन् ।
के गर्ला राजपा
सरकारमा सहभागी हुनेदेखि उप–सभामुखमा दाबी गर्ने विषयमा राजपामा २ धार देखिएको छ । हाल राजपा संयोजक रहेका महेन्द्र राय यादव र महन्त ठाकुर उपसभामुखमा नि दाबी गर्न नहुने र सरकारमा पनि जान नहुने अडानमा छन् भने बाँकी अध्यक्ष मण्डल सदस्य भने सशर्त सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्षहरू भने सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा रहेका छन् ।
सरकारमा सहभागी हुँदा समाजवादीसँगको एकता अलपत्र पर्ने हुँदा सरकारभन्दा पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिन राजपाका दोस्रो तहका नेताहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । जिल्ला अध्यक्षहरूले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर वर्तमान अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुँदा जनताको नजरमा गिरिने भन्दै पार्टी एकतामा जोड दिन शीर्ष नेतृत्वहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
राजपाले सरकार रोज्छ या पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषयले मधेशको राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्ने जानकारहरू बताउछन् ।
