हामी नेपालीहरूको आफ्नै जीवन पद्धति र जीवन शैली छ । हामी नेपालीहरू कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएनौं । यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा पनि हो र यस गौरवलाई हामीले अक्षुण्ण राख्नु पर्छ ।

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतको प्रसङ्ग १४ मे २०१९ मा सार्वजनिक भएको विषय हो । नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उप–सहायक मन्त्री डेबिट चार्वनले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण थालनी भएको कुरा केही छानिएका पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भनेका थिए । उनले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ‘यस कार्यक्रममा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्र्पकहरूमा समेत अभिवृद्धि गर्ने छ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालसमेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र खुल्ला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक सुरक्षा र शासकीय मामलामा केन्द्रित छ । यही पहलको आधारमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अनुरूपको प्राप्तिको लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ ।’

त्यसैगरेर अर्का विदेश साहयक राज्यमन्त्री एलिस वयल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने पाँच सय मिलियन डलर अनुदान समग्र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग हो भनेका थिए । साथै, हालै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अमेरिकी अधिकारी रोर्जसले यो एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्पष्ट गरेका छन् । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनहरूमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाएको छ । उदाहणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको जुन २०१९ मा प्रकाशित रणनीतिसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा ‘संयुक्त राज्य कुटनीतिक र सहयोगलाई राज्यहरूले शासकीय र कानुनी शासनको सुधार तथा दिगो विकासका लागि छनौट गर्नु उपयोग गर्ने छ । यो हामीले पहिलेदेखि नै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमार्फत गरेका छौं’ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

१ जुन २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित रिपोट र २०१७ मा प्रकाशित रिर्पोट दुईवटैमा यी कुराहरू उल्लेख छन् । साथै, रिर्पोटमा भनिएको छ ‘संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँग रक्षा सम्बन्धको विस्तार चाहान्छ । यो विस्तारबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक कमाण्ड तथा दक्षिण पूर्व एशियाका लागि जुन उपसाहयक रक्षामन्त्रीको उच्च तहमा भ्रमण भइसकेका छन्, यसलाई विस्तार गर्न चाहान्छौं ।’ यही प्रतिवेदनको क्षेत्रीय सन्र्दभमा रणनीति भन्ने उपशिर्षक रहेको छ, त्यसको पृष्ठ ४५ देखि नै विस्तृत रूपमा यो रणनीति कुन देशका विरूद्ध कसरी परिचालित हुनेछ भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ ।

यी सबै कुरा लेखिसकेपछि कोही कोही मान्छेहरू भन्छन् ‘यो अमेरिकाले भनेर हुन्छ र ? हामीले भनेर हुन्छ ।’ एकजनाले त यतिसम्म भनेको मैले सुनेको छु कि ‘अमेरिकाको राष्टपतिले भनेर हुन्छ ? हामीले भनेर हुन्छ ।’ जिम्मेवार भन्ने व्यक्तिका यस्ता अभिव्यक्ति सुनेर मलाई आचर्य लाग्छ । यो कस्तो खालको तर्क हो । यस्ता खालका तर्कहरू दिएर अनि लिखित दस्तावेजहरूका कुराहरूलाई अस्वीकार गर्नु भनेको यो कस्तो हो ? यसबाहेक पनि अरू थुप्रै दस्तावेजहरू छन्, जुन अमेरिकी सरकार स्वयम्ले यसलाई सार्वजनिक गरेको छ । हामी इन्टरनेटमा यी सबै दस्तावेजहरू भेट्न सक्छौं । यो कुनै गोप्य कुरा ल्याएर धेरै ठूलो अनुसन्धान गरेर पेश गरेको होइन । यसमा कुनै अनुसन्धान नै चाहिँदैन । इन्टरनेटमा हेर्यौ भने त्यहाँ सबै कुराहरू प्रस्ट रूपमा देख्न सक्छौं ।

अब यी कुराहरूलाई नेपालको संविधानले कसरी हेर्छ त ? नेपालको संविधानमा हामीले जतिबेला त्यसको मस्यौदा तयार गर्यौ त्यतिबेला म पनि त्यो मस्यौदा समितिको एक जना सदस्य थिएँ । हामीले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति हुनुपर्छ, असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नुुपर्छ र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुरूप अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा धेरै ठूलो वहस भएको थियो । कतिपय मानिसहरूले यस्तो लेख्नु हुँदैनसमेत भनेका थिए । मलाई त्यो सम्झँदा पनि नमिठो लाग्छ । तर हामीले लेख्यौ र नेपालको संविधानले हामीलाई सैनिक वा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको राजनीतिक गठबन्धनमा जान अनुमति दिंदैन । सुरक्षा छाताभित्र जान अनुमति दिने त झन प्रश्नै भएन । हाम्रो नेपालको संविधान बमोजिम यो मिल्दैन पनि ।

एमसीसी सम्झौताका केही धाराहरू छन् जसमध्ये धारा (५) २ को ३ र ४ मा लेखिएको छ ‘अमेरिको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लघङन गरेमा र राष्ट्रिय हितविपरीतका क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता बदर हुने छ ।’ योे आचर्यको कुरा हो । नेपालमा अमेरिकाको आजको कानुन मात्र होइन, भविष्यमा उसले बनाउने कानुन पनि लागू हुने छ । यस्तो कुरा प्रस्ट लेख्दा लेख्दै यस कुरालाई ठीक हो भनेर तर्क दिने मानिसहरूले नेपालको भूमिमा टेकिरहेको छु ठानेका छन् कि कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन् ? मैले यसको विरोध गर्दा मलाई कस्ता कस्ता कुराहरू भनियो । तर मलाई त्यस्ता कुराहरूलाई छुँदैन।

म यो एमसीसी लागु गर्ने त कुरा छोड्दिनुस्, सोच्न पनि सक्दिन । आजको नेपाल भनेको २००७ सालको राजा त्रिभुवनले दुईजना सल्लाहकार बोकेर मन्त्री परिषदमा ल्याएको नेपाल हो र कि त्यही नेपालमा छु भन्ने कसैलाई भ्रम छ ?
त्यसैगरी सम्झौताको अनुसूचि १ र २ (घ) मा सीमान्तकृतको कुरा छ । नेपालमा को सीमान्तकृत ? को पछाडि पर्यो ? त्यो व्याख्या गर्ने काम नेपालको हो । त्यसको व्यवस्था हाम्रो कानुनले गरेको छ । यसका साथै यसमा नेपाली जनताले कर तिरेको १४ अर्ब त्यसमा लगानी हुन्छ । अमेरिकालाई असिमित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार दिइएको छ ।

अहिले म एमसीसीका विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले बनाएको कार्यदलको सदस्य छु । मैले सम्पूर्ण कागजपत्र हेर्नु पर्छ भनेको छु । मलाई काजगपत्र हेर्ने बल्ल अधिकार प्राप्त भएको छ । तर कतिपय मान्छेले मलाई प्रश्न गरेका छन्– ‘तपाई हिजो किन बोल्नु भएन ?’ म भन्छु सम्झौता गोप्य राखेर संसदमा अहिले ल्याउने अनि मैले कहाँ हेर्ने ? यो त गोप्य राखेको थियो, जुन दिन हात पर्यो त्यो दिनदेखि बोलेँ । अझै यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आजसम्म मैले पढ्न पाएको छैन । कार्यदलको सदस्यको हैसियतले अब ती सबै हेर्न पाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग हुन्छ । ती सबै पढिन्छ, काठमाडौंबाट नुवाकोट भएर पाल्पा किन प्रसारण लाइन लिएको रहेछ ? अब दस्ताबेजहरू हेरिन्छ ।

सम्झौताको अनुसुचि ५ मा एक अर्को आर्चयको कुरा छ । नेपाल सरकाले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ । यसमा पनि केही मानिसहरू भन्ने गर्छन् ‘होइन यो प्रसारणलाइन भारतसँग विद्युत बेच्ने भएपछि अनि भारतलाई नसोधेर भयो त ?’ भारतसँग सोध्नु पर्ने नपर्ने नेपालको मामिला हो । अनि यो प्रसारण लाइन भारतमा बन्दैछ कि नेपालभित्र बन्दैछ । म कथित यसका प्राविधिक र जागिरेहरूलाई सोध्न चाहान्छु । यो प्रसारण लाइन नेपालको सिमानाभित्र बन्छ कि सिमाना बाहिर ? यदि सिमाना बाहिर बन्नलाई यो सम्झौता गरिएको हो र प्रसारण लाइन सीमापारिसमेत एकैचोटि बन्न लागेको हो भने त त्यो झन खतरनाक हो । त्रिपक्षीय सम्झौता नभई त्यो गर्न मिल्छ ? यो त नेपालको सिमानाभित्र बन्ने भनेको छ, अनि नेपालको सिमानाभित्र बन्ने कुरामा भारतसँग सहमति किन ? नेपाल राजनीतिक, कानुनी, व्यवहारिक, संकेत र इसारा कुनै पनि किसिमले कुनै पनि देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्नेगरी शब्द लेख्न पाइन्न र लेख्न मिल्दैन । नेपाल कुनै पनि देशको उपग्रह होइन । नवउपनिवेश पनि होइन । यो सम्झौता अन्तर्गत जुन प्रसारण लाइन र सडकको कुरा गरेको छ त्यसलाई रणनीतिक भनिएको छ । ती निर्माण गर्दा यसको विस्तृत परियोजना कसैले पढ्नु भएको छ भने म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एमसीसी सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको सदस्यको हैसियतले ती जानकारी गराइदिन हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।

(देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेकमाथि कब्जा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न विषयमा सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भीम रावलको सम्बोधनको सम्पादित अंश )