नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको उक्त प्रकरणमा सीआईबीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसहित कर्मचारी, भूमाफिया, तत्कालीन भोगाधिकारी र नक्कली मोहीविरुद्ध किर्ते र ठगीमा भिन्नै मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएरु सीआईबी यो प्रकरणमा मुद्दा दर्ताको तयारीमा जुटेको छ । सीआईबी आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छ । ०७५ फागुन २८ गते सरकारले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सीआईबी र अख्तियारलाई एकैपटक जिम्मा दिएको थियो । सीआईबीले १० महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत साता सरकारलाई बुझाएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा यस प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९ जनामाथि भने मुद्दा दर्ता भएन । कोमाथि किन मुद्दा चलेन त रु यस्तो छ कारणः
१, माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
२, बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
३, माधव घिमिरे (पूर्वमुख्यसचिव) – दिवंगत भएकाले उनको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।
४, लीलामणि पौड्याल (पूर्वमुख्यसचिव) – मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।
५, उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (पूर्व भूमिसुधार अधिकारी) – राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी जग्गा हानी भएको नदेखिएकाले ।
६, सुधीर शाह (पूर्व निर्वाचनआयुक्त) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गाले लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
७, गेहनाथ भण्डारी (पूर्वसहसचिव) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्ग लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
८, नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) जगा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।
९, कुमार रेग्मी (सर्वोच्च न्यायाधीश) – जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।
तर, ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, यो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुँदै होइन । नीतिगत खालका कामह हुन केही निश्चित आधार चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कानुनले स्पष्ट नगरेकोले, काम गर्नैपर्ने अवस्था भएको, कानुन निर्माण गर्दा समय लाग्ने खालका प्रस्तावहरुमा कारण खोलेर तत्काल गरिने प्रकृतिका कामहरु मात्रै नीतिगत निर्णय हुन् ।
कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा अन्य निकायले गर्न सक्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ भने त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन । मालपोत कार्यालयले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले गरिदियो, जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने काम मालपोतलाई दियो, भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने काम पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो ।
सबै काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए मातहतका निकाय किन चाहियो रु नजानेर, झुक्किएर, गलत रेकर्ड देखिएर यो काम भएको होइन । यस्तो वेथितिमा कुनै निकाय बाँकी छैन, यो सुनियोजित काम हो । बारम्बार एकपछि अर्को गल्ती गर्दै कानुनलाई मिच्दै गएर पछि कानुनले प्रश्न उठाउँछ भनेर कानुनकै मुखमा बुझो लगाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो, भनेर कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
