सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान संशोधन गरेर भए पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने तयारी गरेपछि यसले नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुलाए मात्र राष्ट्रियसभामा जाने अडान राखेका गौतमको माग पूरा गर्न नेकपा सचिवालयको बैठकले संविधान संशोधनको लागि कार्यदल नै गठन गर्याे । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असहमत थिए । प्रचण्डको प्रस्तावमा बहुमत सचिवालय सदस्य देखेपछि ओली मौन बसे । बैठकले कार्यदल नै बनाएर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव पारित गर्यो ।
ओलीको मनमा चस्का
सरकारले २ वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा संसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ग्राण्डडिजाइन भएको संकेत गरेका थिए । सरकारले गरेका राम्रो कामबाट अत्तालिएकाहरू सरकार ढाल्न लागिपरेको उनको आरोप थियो । सरकारले २ वर्ष पूरा गरेको २ साता नपुग्दै पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गरिन लागिएको र त्यसको नेतृत्व अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुलाई ओलीले समान्य रूपमा लिएका छैनन् ।
यता नेकपाका ओली समर्थकहरुमा पनि कतै ओलीले संकेत गरेको अविश्वासको प्रस्तावको शुरुवातको संकेत स्वरूप संविधान संशोधन गरिन लागेको त छैन भन्ने आशंका पैदा गराएको छ । गत पुष ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दा ठाडै अस्वीकार गरेका ओली ठीक २ महिनापछि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मौन समर्थन गर्न बाध्य हुनुलाई ओली नेकपामा कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ ।
संविधान संसोधनको लागि २ तिहाई मत आवश्यक पर्दछ, जुन अहिले सरकारसँग छैन । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि २ तिहाई समर्थन गुमाएको सरकारले राजपालाई सरकारमा भित्र्याएर २ तिहाई समर्थन जुटाउन पहल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । अहिले प्रतिनिधिसभाका कुल दुई सय ७५ सदस्यहरूमध्ये नेकपासँग एक सय ७४ जना सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा नेकपालाई दुईतिहाइ पुर्याउनका लागि एक सय ८४ सांसदको जरुरत पर्छ । अर्थात, दुईतिहाइका लागि नेकपासँग १० जना सांसद अपुग छन् । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको पहल गर्नुलाई चासोको रूपमा हेरिएको छ । प्रचण्ड संविधान संशोधनको लागि कस्सिएकोले कतै उनलाइै राजपाले साथ दिने आश्वासन दिएको छ कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
के भन्छ राजपा
राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर दुईबुँदे सहमति गरे पनि नेकपाले राजपाको संविधान संशोधनको मागमा ध्यान दिएको थिएन । तर हाल संविधान संशोधनको लागि भन्दै कार्यदल बनाएकोमा राजपाले पनि शंका व्यक्त गरेको छ । नेकपाले बनाएको संविधान संशोधनको कार्यदलबारे आफूहरुसँग कुनै सल्लाहा नभएको उसले बताएको छ । यदि हामीसँग सल्लाह हुन्थ्यो या हाम्रो समर्थन रहन्थ्यो भने त हाम्रो पार्टीबाट पनि संशोधन कार्यदलमा सदस्य रहन्थ्यो होला नि, राजपाका एक नेताले आशंका प्रकट गरे ।
राजपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपाले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको आफ्नो बुझाई रहेको बताए । राजपाले यसअघिदेखि नै सरकारमा सहभागी हुनको लागि संविधान संशोधनसँगै आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइको सुनिश्चतता खोजिरहेको छ । राजपाका शीर्ष नेताहरुले नै संविधान संशोधनलाई लिएर नेकपाका कुनै पनि नेतासँग कुनै प्रकारको वार्ता नभएको बताएकोले नेकपाले गर्ने भनेको संशोधन केवल राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नुमात्र रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
गत ८ पुसमा मात्र सरकारबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टीसँग त नेकपाको ३६ को आँकडामा सम्बन्ध बिग्रिएको छ । फेरि उसैको समर्थनमा नेकपाले चाहेजस्तो संविधान सशोधनको सम्भावना नै छैन । रानीतिक शक्क्ति सन्तुलनको यो परिस्थितिमा प्रचण्डकै पहलमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउनुलाई राजनैतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
