नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतम लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा छन् भन्दा कत्तिलाई त पत्यार पनि नलाग्न सक्छ । किनभने प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर वामदेव अहिले प्रनिधिसभाको सदस्य पनि छैनन । त्यसो भए बामदेव कसरी प्रधानमन्त्री बन्लान् त ? सबैको चासोको विषय यही हो ।
पराजित नेताको चाहाना
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच तालमेल हुँदा पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया १ बाट नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमसँग ७ सय ५८ मतले पराजित भएका नेता हुन् वामदेव गौतम । केही समयअघि डोल्पाका धनबहादुर बुढा र काठमाडौं–८ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर गौतमलाई चुनावी मैदानमा उतार्ने भन्ने चर्चासमेत चलेको थियो । तर गौतमले यसलाई पनि अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि अफर गरेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएपछि प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावमा गौतमले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधनको अडान राख्दै आएका थिए ।
एक व्यक्तिका लागि सविधान संशोधन
पछिल्लो समय नेकपाभित्र शक्तिशाली बन्दै गएका वामदेवको चाहनालाई नेकपाले किन पूरा गर्न खोज्दैछ ? आफैमा अर्थपूर्ण छ । शनिबार बालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कमिटी गठन गरेको छ । माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उक्त कमिटीमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेका छन् । सो कार्यदलले संविधान संशोधनको विषयमा गृहकार्य गर्ने छ ।
संविधानतः प्रधानमन्त्री
‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’, भन्ने संविधानको धारा ७६ (१) मा उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यदलको काम के ?
नेकपाले संविधान संशोधनका लागि बनाएको कार्यदलले राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी मात्र संविधान संशोधनको कुरा उठाउँछ या यसले समग्र देश र जनताको हितलाई पनि ध्यानमा राखी संविधानमा समेट्न बाँकी अन्य विषयलाई पनि समेटछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । वर्तमान संविधान बनेदेखि नै संविधानप्रति मधेसवादी दलहरू असन्तुष्ट देखिदै आएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन गर्न मागसमेत गर्दै आइरहेका छन् । संविधान संशोधनको माग राखी सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी दल सरकारले संविधान संशोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै केही समयअघि मात्र सरकारबाट बाहिरिएको घटना ताजै छ । तसर्थ संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय संशोधन गर्ने र संविधानमा समेट्न बाँकी कुनै विषय छन् भने समेट्न कार्यदल बनाएको हो भने सबैका लागि आवश्यकताको विषय पनि हुन जान्छ । होइन भने संविधान संशोधनका नाममा एक व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने प्रपञ्चले नेकपालाई झन विवादित तुल्याउने छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विवादित बनिरहेको सरकार यो मामलामा पनि विवादित नबन्ला भन्न सकिन्न । संविधान संशोधानका लागि नेकपाले बनाएको यो कार्यदलमा आफ्नै केही नेताहरूलाई मात्र समेट्नुभन्दा विज्ञहरूसमेतलाई पनि समेट्न सके सायद यो विषय धेरै नै विवादित बन्ने थिएन कि !
