विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेटको आकार नै घटाएको सरकारले फेरि विकास निर्माणका नाममा एकपछि अर्को कर थपेको छ । सरकारले पेट्रोलियममा विकास करका नाममा फेरि प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यसअघि सरकारले भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । बिहीबारदेखि सरकारले थपेको अतिरिक्त पाँच रुपैयाँ गरी अब पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ विकास खर्चका नाममा असुलिने भएको छ ।
वृद्धि गरिएको विकास करका कारण अन्ततः उपभोक्ताको टाउकोमा प्रत्यक्ष महँगीको भार थपिने भएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डिजेल, पेट्रोल तथा हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ विकास कर थपिएको जानकारी दिएका छन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियममा यस्तो कर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
सरोकारवाला निकायका अनुसार सरकारको यो निर्णयका कारण सर्वसाधारणको चुह्लोसँग जोडिएका दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न, तरकारी, दूध तथा दुग्धजन्य, लुगाफाटा, औषधि, निर्माण सामग्री, ढुवानी, यातायात, उत्पादन क्षेत्रलगायत चौतर्फी रूपमा प्रभाव पार्नेछ । यी क्षेत्रमा अत्यधिक परिमाणमा इन्धनका रूपमा डिजेल प्रयोग हुन्छ ।
‘थप कर वृद्धिले सबैभन्दा पहिले ढुवानी क्षेत्रमा प्रभाव पार्नेछ’, नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘ढुवानी खर्च वृद्धिसँगै आमजनतासँग जोडिएको गाँस, बास र कपाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा महँगीको भार थपिनेछ ।’
उनका अनुसार पाँच रुपैयाँ वृद्धि हुँदा अब दैनिक उपभोग्य र उत्पादन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि १५ रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्छ । ‘कुनै शीर्षकमा दुई रुपैयाँ वृद्धि हुँदा हरेक क्षेत्रमा पाँचदेखि सात रुपैयाँ वृद्धि हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘अब त हरेक क्षेत्रमा न्यूनतम १५ रुपैयाँ वृद्धि हुने भयो ।’
संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यका अनुसार सरकारले थप्ने करले अन्तिममा उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको मार थप्ने काम गर्छ । राजधानीको टेकुबाट कालिमाटीसम्म ढुवानी गर्दा प्रतिट्रिप ढुवानी खर्च १ हजार लाग्दै आएकोमा थप करले कम्तीमा प्रतिट्रिप ६ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
के मा कति कर ?
सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष, वातावरण शुल्क गरी ३९ रुपैयाँ १० पैसा राजस्व उठाउँदै आएको छ । यस्तै डिजेलतर्फ सोही शीर्षकमा २२ रुपैयाँ ४० पैसा, मट्टितेलतर्फ सडक सम्भार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, वातावरण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक दुई रुपैयाँ ९८ पैसा उठाएको छ । हवाई इन्धनतर्फ सडक मर्मतसम्भार, वातावरण शुल्कबाहेक १९ रुपैयाँ १९ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ सडक मर्मतसम्भार, पूर्वाधार विकास कर र वातावरण शुल्कबाहेक प्रतिसिलिन्डर २ सय १४ रुपैयाँ ८६ रुपैयाँ राजस्व सरकारले उठाउँदै आएको छ। यसमध्ये मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षकमा मात्रै निगमले आफ्नो लागि रकम उठाएको छ ।
