सत्तारुढ दल नेकपामा राष्ट्रिपतिबाट मनोनित गरेर राष्ट्रियसभामा कसलाई लैजाने भन्नेमा चर्को मतभेद देखियो । गत फागुन १४ गतेको सचिवालय निर्णयले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त निर्णय नमान्ने बताएका थिए । उनले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरेर राष्ट्रियसभामा लान चाहेका थिए ।

सचिवालय निर्णय उल्ट्याउने ओलीको निर्णयलाई लिएर नेकपामा चर्को आलोचना भयो । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतले ओलीलाई सचिवालय निर्णय कार्यन्वयन गर्न दवाव दिए । तर ओलीले सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा पार्टीले दबाब दिन नहुने भन्दै तर्किरहे । सो निर्णयको विरोध भैरहँदा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणतिर लागे । नेकपामा अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउँला भन्ने जिज्ञासा कायमै छ ।

राष्ट्रियसभाको २ वर्षै कार्यकाल सकिएर खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पुनः सोहि जिम्मेवारीको शपथ खाइसकेका छन् । उनले अबको ६ महिनाभित्र संसद प्रवेश गरिसक्नुपर्नेछ । अन्यथा संविधानतः उनको मन्त्री पदबाट ६ महिनापछि स्वतः बाहिरिनु पर्नेछ । नेकपा नेता नेपालले ओलीलाई ६ महिनासम्म खतिवडालाई निरन्तरता दिन र हाल गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सुझाव दिएका थिए । तर जवाफमा ओलीले आफ्नोे सरकार नढल्दासम्म अर्थमन्त्रीमा खतिवडा कायम रहने बताएका थिए ।

नेपालले सुझाएको भनिएको मध्यमार्गी सुझाव पनि ओलीले लत्याएपछि नेकपामा गौतम र खतिवडा दुबैलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने तयारी शुरु भएको छ । त्यसका लागि हाल राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित भएका २ जनामध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाउने र गौतम र खतिवडा दुबैलाई राष्ट्रिपतिबाट मनोनित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने । राष्ट्रिसभामा रहेका रामनारायण बिडारी र शान्ति राई पौडेल राष्ट्रिपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूमध्ये एकलाई राजीनामा दिन लगाउने नेकपाको तयारी रहेको छ ।

बिडारी कि राई ?
राष्ट्रपतिबाट मनोनित एकले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा कसले सांसदबाट हात धुनुपर्ला भन्ने बहस नेकपामा शुरु भएको छ । शीर्ष नेताहरूको इगोको कारण फेरि एकपटक नेकपाका तल्लो तहका एक नेता बलिको बोको हुने भएका छन् । यसअघि सभामुख प्रकरणमा कृष्णबहादुर महराका कारण उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिनुपरेजस्तै अहिले गौतम र खतिवडाको लागि बिडारी वा राईमध्ये एकले संसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार बिडारीको राजीनामा आउने सम्भावना ज्यादै न्युन छ । किनकि उनी पूर्व माओवादीको तर्फबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित भएका हुन् । हाल राष्ट्रिपतिबाट सिफारिस गर्न लागिएका दुबै नेता पूर्व एमालेको भएकोले बिडारी भन्दा राईको राजीनामा माग्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । राई ओली निकट नेतृ मानिन्छन् । ओलीकै चाहना पूरा गर्न ओली निकट एक नेतृलाई बलिको बोको बनाउन खोजिएको चर्चा नेकपामा छ ।

दोधारमा गौतम
हाल राष्ट्रियसभामा जाने र संविधान संशोधन गराएर मन्त्री र कालान्तरमा प्रधानमन्त्री नै बन्ने अभिष्ट बोकेका गौतमलाई पछिल्लो समय ओली बाधक बने । गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लाने निर्णय आफ्नो सरकार ढाल्ने ग्राण्ड डिजाइनअनुसार आएको ओलीको बझाइ छ । त्यसैले ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जाने बाटो नै बन्द गर्ने प्रयासमा थिए । तर सचिवालयका बहुमत सदस्य गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लान तयार भइपछि ओलीले संविधान संशोधन हुन नदिने अडानमा छन् ।

ओलीले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने बुझेका गौतम पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा जाने या नजाने दोधारमा छन् । गौतम निकट नेताहरूले यत्रो चर्चा भैसकेकोले राष्ट्रियसभामा जानुपर्ने र संविधान संशोधनको लागि दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यता प्रचण्डले पनि हाल राष्ट्रियसभामा जान र माहौल मिलाएर संविधान संशोधनको पहल गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ ।

ओली नेपाल निकट भएको चर्चा
पछिल्लो समय नेकपा सचिवालयमा अल्पमतमा पर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच सम्बन्धमा सुधार आएको चर्चा छ । चर्चा त के सम्म छ भने ओलीले नेपाललाई अर्को कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनाउन सधाउने आश्वासनसमेत दिएका छन् । यह आश्वासनमा लोभिएका नेपाल संविधान संशोधनको मुद्दाबाट पछि हटेको चर्चा छ । ओली र नेपाल मिलेमा सचिवालयको समीकरण पनि बदलिने र पार्टीमा आफूले गरेका हरेक निर्णय लागु गराउन सहज हुने बुझाइमा ओली र नेपाल रहेका छन् ।

ओली र नेपालको मिलनले गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना अरू ५÷७ वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित छ । यता कार्यकारी अध्यक्ष रहेका प्रचण्डको पद पनि धरापमा पुग्ने देखिएको छ । ओली इत्तरका शक्तिलाई हात लिएर ओलीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्दै आएका प्रचण्डलाई अब ओलीले बदला लिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउछन् ।