नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपसभामुख चयन प्रक्रियालाई बेवास्था गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन भएको लामो समय हुँदा पनि उपसभामुख चयनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित दलहरू मौन देखिएका छन् । गत माघ १२ गते सभामुखमा सत्तारूढ दलबाट अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएसँगै उपसभामुख चयनको प्रक्रियाबारे पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने विश्वास गरिए पनि अहिलेसम्म सभामुख चयनको विषयमा दलहरू मौन देखिएका हुन् ।
विपक्षी दलका नेताहरूले सत्तापक्ष दलले निर्णयमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाईरहेका छन् । सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नपाउने संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेकपाबाहेकका दलबाट उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने स्थिति छ । साथै प्रतिनिधिसभाको सन्तुलन हेर्दा नेकपाले समर्थन गरेकै दलले उपसभामुख पाउने परिस्थिति छ । त्यसैले पनि नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र राजपा कसैले पनि उपसभामुखको दाबी गर्न सकेका छैनन् । दाबी गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि उनीहरू पनि सभामुख चयन प्रक्रियालाई लिएर मौन देखिन्छन् ।
के चाहन्छन् ओली ?
प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले उपसभामुख चयनलाई प्रक्रियामा लैजान प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ओली वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै उपसभामुखको निर्वाचन गराइहाल्ने पक्षमा छैनन् । ओली सरकारलाई २ तिहाई बहुमत जुटाएर मात्र उपसभामुख चयन गर्न चाहन्छन् । प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा ओली राजपालाई सरकारमा ल्याएर उसैलाई उपसभामुख दिन चाहन्छन् । त्यसैले ओली राजपालाई सरकारमा ल्याउन उपसभामुखको लोभ देखाईरहेका छन् ।
पार्टीभित्रकै नेताहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न लागिपरेको बुझेका ओली सरकारले गुमाएको २ तिहाईको समर्थन राजपामार्फत पूर्ति गरेर सरकार ढाल्न उद्दत रहेका सहकर्मीलाई जवाफ फर्काउन चाहन्छन् । तर राजपाले सरकारमा जाने या नजानेमा निर्णय लिन नसक्दा ओली समस्यामा परेका छन् । ओलीले आकर्षक मन्त्रालयसहित उपसभामुख लिने गरी सरकारमा सहभागी हुन आफूनिकट नेतहरूमार्फत राजपालाई लोभ देखाइरहेका छन् । ओली २ तिहाई समर्थन जुटाएर एमसीसी पारित गर्ने र आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने रटानमा अडिग रहँदा उपसभामुख चयन प्रक्रिया लामो समयदेखि ओझेलमा परेको छ ।
ओझेलमा परेको अर्को विषय
प्रधानमन्त्री ओलीले ओझेलमा पारेको अर्को मुद्दा हो– राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपतिमार्फत चयन गर्ने एक सदस्यको विषय । त्यसो त नेकपाले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । तर ओलीले सरकार ढाल्ने मनासायले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन खोजिएको भन्दै उक्त प्रस्तावलाई बेवास्था गर्दै उनीसँग बदला लिने रणनीति लिएकाे स्रोतको दाबी छ ।
सचिवालयको उक्त निर्णय कार्यन्वयनको लागि पार्टीभित्रबाटै चर्को दबाब आए पनि ओली भने यो मुद्दालाई जति सक्दो लम्ब्याउने मुडमा छन् । यही मुद्दालाई लिएर ओली र गौतमबीच यतिबेला पानी बाराबारको स्थिति छ । गौतमले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालमार्फत ओलीलाई सचिवालय निर्णय छिट्टो कार्यन्वयन गर्न दबाब दिए पनि ओली भने आफ्नै धुनमा देखिन्छन् । नेता नेपाललाई फकाएर आफ्नो पक्षमा परेका ओली प्रचण्ड र गौतमलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने मनासायमा देखिन्छन् ।
