विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि त्रसित र आतङ्कित बनाएको छ । कोराना भाइरस व्यापक रूपमा नफैलियोस भन्नका लागि अहिले देशैभरि लकडाउन गरिएको छ । यो महामारीको रोकथाम, पीडितको उपचार तथा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले आपतकालीन कोषको घोषणा गरेको छ । सरकारको यस प्रयासलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् र आ–आफ्नै ढङ्गले सहयोग पनि गरिरहेका छन् ।

तर कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्ने कार्य धमाधम चलिरहेको बेला नेपाल सरकारले सबै उद्योगी, व्यवसायी, उच्च पदस्त व्याक्ति र निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सेना, प्रहरीसमेतको तलब कट्टा गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निणर्य सार्वजनिक गरेसँगै सरकारको यस निर्णयको भने व्यापक विरोध र आलोचना पनि भइरहेको छ । यस निर्णयको विरोधमा सामाजिक संजाल पनि त्यत्तिकै तातिरहेको छ । निम्न बेतनभोगी कर्मचारी र कोरोना कहरको बेवास्ता गर्दै फ्रन्टलाइनमा रहेर जनताको जीवन रक्षाको लागि खट्ने नागरिकको स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षासँग जोडिएका प्रहरी र सेनाको तलब कटाउने कुरा धेरैलाई पच्न सकेको छैन । त्यसको साटो राज्यकोषबाट ठूलो सेवा सुविधा लिने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पाउने सुविधाबाट २०-३० प्रतिशत रकम त्यस कोषमा जम्मा गर्ने हो भने जनतामा सकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ । बरू सधैं विवादमा आइरहने सांसद कोषको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने हो भने यस विषम परिथितिमा उक्त रकमको उचित प्रयोग पनि हुने थियो र विवादरहित पनि हुने थियो ।

सिङ्गो मुलुकले नै विपत्तिको सामना गरिरहेको यस विषम अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू जोजो भए पनि तिनीहरू राष्ट्रका दुस्मन हुन्, पापी हुन् । मुलुकलाई विपत्ति परेको यस विषम परिस्थितिमा पनि भ्रष्टचार गरी अकुत सम्पत्ति थुपारेकाहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी राष्ट्रको कोष दोहन गर्ने अपराधिहरूबाट श्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्नेतर्फ सरकारले इच्छाशक्ति देखाए सबैले जयजयकार गर्ने थिए । खाँचो सरकारको इच्छाशक्तिको हो ।

मुलुकलाई खुलेआम लुट्नेलाई चाहिँ छुट दिएर निम्न बेतनभोगी स्वास्थ्यकर्मी, सेना र प्रहरीको तलब काट्ने विषयमा सरकारले गरेको निर्णय न्याय संगत देखिँदैन । दिनरात घामपानी केही नभनी यस्तो महाविपत्तिको बेला फ्रन्टलाइनमा रहेर अहोरात्र खट्ने तल्लो दर्जाका सेना तथा प्रहरीको तलब भत्ता काट्दा उनीहको मनोबल खस्किन सक्छ र उनीहरूले दिने सेवा पनि प्रभावित हुन सक्छ । मुलुकले भोगिरहेको यो विशेष अवस्था हो । त्यसैले यस विषम परिस्थितिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी आफू जोखिममा रहेर नागरिकको सेवामा समर्पित डाक्टर, नर्स, सेना, प्रहरीलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहले गरेको काम र खटाइको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई थप उत्साहित बनाउन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनु बढी सान्दर्भिक र उपयुक्त देखिन्छ ।