कोरोनाको आर्थिककोण

कोरोना संक्रमणबाट २०७७ बैशाख ६ गते शनिबार बिहानसम्ममा बाईस लाख भन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि एक लाख पचास हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा मात्रै संक्रमणको संख्या सात लाख माथि पुगेको छ भने मृतकको संख्याले पैंतीस हजार पार गरेको छ । त्यस्तै दक्षिण एशियामा संक्रमितको संख्या चौबीस हजार पाँच सय नाघेको छ भने मृतकको संख्या लगभग सात सय पचासको हाराहारीमा छ ।

प्रतिशतका हिसाबले दक्षिण एशिया क्षेत्रमा संक्रमण एक प्रतिशत एवम् मृत्यु शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । नेपाल संक्रमणको हिसाबले दक्षिण एशियामा छैठौं स्थानमा रहेको छ । यसैबीच ताइवान तथा दक्षिण कोरियाले विना लकडाउन एवम् जर्मनीले अल्प लकडाउन गरी कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् । यी मुलुकहरूले अन्य मुलुकले भन्दा केही फरक र प्रभावकारी कोरोना नियन्त्रण रणनीति अवलम्बन गर्नुका साथै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिए । ताइवानले संक्रमण शुरू हुनासाथै गत दिसेम्बेर ३१ मा नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आउने यात्रीहरूको जाँच गर्नुका साथै हवाई सम्पर्क एवम् यात्रामा प्रतिबन्ध लगाई तीब्र परीक्षण एवम् सम्पर्क अनुरेखण अर्थात् कन्ट्याक्ट ट्रेसिंगलाई तीव्रता दियो । दक्षिण कोरियाले आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्ने यात्रीहरूलाई मोबाइल एप्सको माध्यमबाट सम्पर्क अनुरेखण, निर्देशन तथा अनुगमन गर्नुका साथै व्यापक परीक्षणलाई अगाडि बढायो । दक्षिण कोरियाकै सिको गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले पनि ‘आरोग्य सेतु’ नामक मोबाइल एप्सको हालसालै प्रचलनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य सुविधाका हिसाबले अब्बल दर्जामा रहेको जर्मनीले व्यापक परीक्षणलाई आगाडी बढायो र जोहन हप्किन्स विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनअनुसार संसारको दोस्रो कोरोना सुरक्षित मुलुकमा पर्न सफल भयो ।



अमेरिका र चीनबीचको शीतयुद्ध, डोनाल्ड ट्रम्पको विश्व स्वास्थ्य संगठन एवम् अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाप्रतिको रवैया, युरोपियन युनियनको गहिरिंदो विवाद आदि प्ररिदृश्यले मानव जातिको साझा शत्रुको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसविरूद्धको युद्धमा अपेक्षित एकता एवम् विश्वासको कमी देखिएको छ । यसले समस्याको समाधानमा ढिलाई हुनुका साथै आर्थिक रूपमा धर्मराएको विश्वलाई उठ्न लामो समय लाग्ने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सर्वव्यापी महामारी कोरोनाको प्रभाव निकै व्यापक र दीर्घकालीन हुने बताएको छ । कोरोनाको प्रभावले सन् २०२० मात्र नभई २०२१ सम्म नै विश्व अर्थतन्त्रमा अन्योल रहने संकेत देखिएका छन् ।

आईएमएफका अनुसार अहिलेको वित्तीय संकट सन २००७-००८ को वैश्विक वित्तीय संकट एवम् सन १९९७-९९ को एसियाली वित्तीय संकट भन्दा पनि खराब हुनेछ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक विकास विगत ६० वर्षको तुलनामा सबै भन्दा खराब भई सन २०२० मा यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ‘शून्य’ प्रतिशत रहने आर्थिक सूचकहरूले जनाएका छन् । समग्रमा विश्व अर्थतन्त्रमा नब्बे खर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलरको नोक्सान भई वैश्विक अर्थतन्त्रमा तीन प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धि हुने तथ्यहरू देखिएका छन् । कोरोना महामारीका कारण विश्वका दश ठूला अर्थतन्त्रहरूको ऋणात्मक वृद्धि, वैश्विक उत्पादनको ६५ प्रतिशत वस्तुहरूको उत्पादन कर्ता चीन, अमेरिका र जर्मनीको उत्पादनमा गिरावट एवम् विकासशील तथा अल्प विकशित अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावले वैश्विक मूल्य शृंखलामा पर्ने प्रभाव नै यसको मूल कारण हो ।

विश्व बैंकको सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार लामो राजनैतिक अस्थिरता एवम् परिवर्तन, भूकम्प तथा बेला–बेला भूराजनीतिक संकट बेहोरेको नेपालले सन् २०१६ देखि २०१९ सम्ममा औसत ७.१ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको थियो । जब कि सन् २००७ देखि २०१६ सम्म औसत वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत कायम थियो । साला–खाला नेपाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान तीस प्रतिशतको हाराहारीमा छ । साथै सेवा क्षेत्रले ५७ प्रतिशत एवम् कृषि क्षेत्रले चौबीस प्रतिशत आर्थिक विकासमा योगदान गरेका छन् ।

तस्विरमा लेखक फूलप्रसाद सुबेदी

सन् २०२० सामान्य भएको भए विप्रेषणको प्रवाहमा वृद्धि, दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा ठूला होटलहरूको निर्माण एवम् नेपाल भ्रमण वर्षका कारण नेपालको आर्थिक विकास राम्रै हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो । तर विश्व बैंकको अप्रिल १२, २०२० मा प्रकाशित तथ्यांकका अनुसार सर्वव्यापी महामारी कोरोनाका कारणले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.५ देखि २.८ प्रतिशतसम्म कायम रहने जनाएको छ साथै यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा सन् २०२२ सम्म रहन सक्ने छ । मुलतः विप्रेषण प्रवाहमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा गिरावटका कारण घरेलु उपभोग, लगानी एवम् बाह्य व्यापारमा कमी आउने देखिन्छ । महामारीको रोकथाम, लकडाउनको सुरक्षित अवतरण गर्न ढिला सुस्ती तथा लापरवाही भएमा नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल लगायतका कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित पच्चीस विपन्न मुलुकहरूका लागि महाविपत्ति नियन्त्रण तथा राहत कोष (सीसीआरटी) मातहत रही प्रति मुलुक दुई करोड पच्चास लाख अमेरिकी डलर आपतकालीन राहत प्रदान गर्ने भएको छ ।

विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अपहेलित गर्नु एवम् राजनीतिक स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्नु, बेला न कुबेला राजनीतिक दोहोरी चलाउनु, दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नु, राजनीतिक नेतृत्व लोभी पापीहरूले घेरिनु, नातावाद र कृपावादको चरम अभ्यास हुनु, विपदका बेला कुम्ल्याउने र कमाउने दाउ खोज्नु, काम गर्नुभन्दा एक अर्काको दोष आरोपमा अल्झिनु, वास्तविक सेवाभन्दा पनि प्रचार प्रसारलाई बढी जोड दिनु, तथ्यगत वस्तुपरक निर्णय गर्नुभन्दा पनि निर्णय गरेर पछुताउनु नेपालीपनको बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । चुनावका बेला दवा र दारूको व्यवस्था गर्न करोडौ खर्च गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूको यस विपत्तिमा अपेक्षित भूमिका नदेखिनु विस्मयकारी छ । कामना गरौ हाम्रो शीघ्र सद्बुद्धि पलाओस् ।

भनिन्छ रात जतिसुकै घना भएता पनि बिहानीको सुर्योदयले त्यसलाई चिर्दछ । आशा गरौ; हामी पनि यो विपत्तिबाट शीघ्र निजात पाउने छाैं । विश्व अर्थतन्त्रका ठूला खेलाडी हाम्रा निकटतम् मित्रराष्ट्रहरू चीन र भारत सन् २०२० मा क्रमशः १.२ र १.९ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने एवम् महामारीपछि छोटो अन्तरालमा नै यिनीहरूको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । साथै यिनीहरूको महामारी पछिको वैश्विक अर्थतन्त्रमा भूमिका बढ्ने सम्भावना पनि भएकाले नेपालले यसबाट लाभान्वित हुन बेलैमा उपयुक्त नीति तथा कार्य योजना अगाडि सार्नु पर्ने देखिन्छ ।

आपसी सद्भाव, सहकार्य, एकता, विगतका गल्तीहरूबाट सिकाई एवम् उपलब्ध स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण उच्चतम प्रयोग नै यो संकट पार गर्ने उपाय हुन् सक्दछन् । हामीले नेपाल र नेपालीको भविष्य सुरक्षित गर्नका निम्ति यस्ता घटनाहरूबाट केही शिक्षा ग्रहण गर्नुका साथै आचरण एवम् कार्यशैलीमा सुधारको गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । यस्ता महामारी र अन्य नेपाललाई प्रभाव पार्ने आर्थिक तथा भूराजनीतिक घटनाहरूको बेलैमा विस्तृत अध्ययन, छलफल गरी उपयुक्त नीति, रणनीति निर्माण गर्न सम्बधित पक्षले बेलैमा पहल गर्ने परम्पराको थालनी गर्न जरूरी छ ।
उप–प्राध्यापक, त्रिवि, कीर्तिपुर ।

सम्बन्धित समाचार