त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशको बेवास्ता गर्दै अदालतले ‘निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय तथा सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरिएको पत्राचारसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ भनी दिएको आदेशलाई बेवास्ता गरेको खुलेको छ ।

उपकुलपति प्राडा. धर्मकान्त बास्कोटाले गरेको एउटा निर्णयलाई पाटन उच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । उपकुलपति नियुक्ति भए लगत्तै बास्कोटाले पोखरास्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखमा डा. रामप्रसाद शर्मालाई तीन महिनाको लागि नियुक्त गरेका थिए । प्रचलित नियमविपरीत नियुक्ति गरेपछि सो नियुक्तिका विरुद्धमा ठाकुर सिलवालले उच्च अदालत पाटनमा निदेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालतले निवेदनको सुनुवाई गर्दै नियमविपरीत गरेको नियुक्तिको विरुद्धमा २०७६ फागुन २७ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन २०५० को नियम १८५(२) मा अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्दा डीनको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सो व्यवस्थाविपरीत गत फागुन १४ गतेको सिफारिसमा विपक्षी मध्येका रामप्रसाद शर्माको नाम समावेश भएको नदेखिएको स्थितिमा गएको फागुन १६ गते बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले शर्मालाई गरेको नियुक्ति त्रिविको शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था अनुकूल नभएको उल्लेख छ तथा आदेशमा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय तथा सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गरेको पत्राचार समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएकोे छ ।

तर मिति २०७६ चैत्र ७ गते त्रिविका रजिष्ट्रार पेशल दाहालको हस्ताक्षर भएको एउटा भ्रमण आदेशमा रामप्रसाद शर्मालाई क्याम्पस प्रमुखकै दर्जामा सम्बोधन गरिएबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको देखिन्छ ।

‘हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्नुपर्छ । अदालतको अन्तरिम आदेश आइसकेपछि त्यस आदेशको दायाँबायाँ हुने गरी केही गर्नु हुन्न’ यस विषयमा बुझ्न खोज्दा पूर्व रेक्टरसमेत रहिसकेका गुणनिधि न्यौपानेले भने । कानुन संकायका पूर्व डीनसमेत रहिसकेका तारा सापकोटाले संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै भने ‘सिफरिसमा परेकै व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्ति गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर अदालतको अन्तरिम आदेश आइसकेपछि अदालतको स्पष्ठ आदेशको विपरीत जान मिल्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।’

त्रिविका पूर्व रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले चाहिँ पूर्णकालीन अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा विधिसम्मत् सिफारिसको आधारमा नै नियुक्ति गर्नु पर्छ तर अल्पकालीन समय (तीन महिना) का लागि नियुक्ति गर्दा भने अवस्था हेरेर विना सिफरिस पनि गर्न सकिने तर्क राखे । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित अध्ययन संस्थानका डीन कृष्णराज तिवारीसँग सम्पर्क गर्दा उनले तीतो पोख्तै भने ‘मैले पहिलेदेखि नै एउटा क्राइटएरिया बनाएर चलौं भनेको हो तर कोही मान्दैनन् । एउटा प्राज्ञिक थलोमा यस्तो हुनुहुन्न । मलाई लाग्छ, यो ढङ्गको बेथिति संसारमा कतै छैन । खनियाँ सरको पालामा पनि भनेको हो । अहिले बाँस्कोटा सर आएपछि पनि सिस्टम बसाउने कार्य भएन । नियुक्ति विवाद पनि यसैको परिणाम् हो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले भने ‘मुलुकमा ठूला ठूला बेथितिहरू भएका छन्, तिनीहरूको तुलनामा यो सानो विषय होला तर प्राज्ञिक क्षेत्रको आफ्नै खालको मर्यादा हुन्छ । जिम्मेवार तहबाट प्राज्ञिक मर्यादालाई बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ । यो एउटा नैतिक प्रश्न पनि हो ।’