कोरोना भाइसरका कारण लामो समयदेखि मुलुक लकडाउनमा रहेको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत् गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको जीवन जोखिममा परेको मात्र नभई आर्थिक रूपमा पनि मारमा परेको भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायमा संलग्नहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा तथा आर्थिक राहतको लागि नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनले नेपाल आयल निगम समक्ष सोमबार एक मागपत्र पेश गरेको छ ।
पेट्रोलिम व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनको २०७७ जेठ ९ र १२ गते भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमद्वारा सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले व्यवसायीहरूमा परेको विभिन्न मर्काहरूको विश्लेषण गर्दै त्यसको समाधानको लागि ८ बुँदे मागहरू पेश गर्ने निर्णय गर्दै सोमबार नै नेपाल आयल निगम, बबरमहलमा मागपत्र पनि पेश गरिएको एशोसिएशनका कार्यकारी सचिव नाराद भण्डारीले जानकारी दिए ।
एशोसिएशनले पेश गरेका मागहरू :
(१) अति आवश्यक पदार्थको कारोबार गर्नु पर्ने र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहनु पर्ने हुँदा राज्यभरीका पेट्रोलियम व्यवसायीहरू र पेट्रोल पम्पहरूमा कार्य गर्ने मजदुर तथा चालक- सहचालकको पीसीआर प्रविधिबाट स्वाव परीक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्ने र पीपीई किट तथा आवश्यक सुरक्षण सम्बन्धी उपकरणहरूसमेत उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
(२) लकडाउनका कारणले पेट्रोलियम व्यवसायमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुँदा कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न नै नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएकाले कारोबार बन्द अवधिमा कर्मचारीहरूको तलब निगमका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिनु पर्ने व्यवस्था मिलाई दिनु पर्ने ।
(३) निगमद्वारा ३ वर्षसम्मका लागि निगमले व्यवसायीहरूसँग लिने नवीकरण लगायतका अन्य शुल्कहरू मिनाहा गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(४) नेपाल राज्यभरि संचालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूमा लगानी भएका बैंकहरूको कर्जाको ब्याज ६ महिनासम्मका लागि मिनाहा गरिनु पर्ने र किस्ता भुक्तानी गर्ने अवधि बढाउन आवश्यक पहल गरिदिनु पर्ने । साथै अन्य व्यवसाय सरह पुर्नकर्जाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरि दिनु पर्ने ।
(५) अहिले पनि राज्यभरि पेट्रोल पम्पहरूको संख्या अत्याधिक रहेको र आर्थिक संकट बढ्दै गएको अवस्थामा पेट्रोल पम्पहरूको संख्या घटाउनको लागि आवश्यक मर्जर कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(६) पेट्रोल पम्पहरूको संचालन खर्च धान्न पहिलेदेखि नै कठिन हुँदै गएको र वर्तमान अवस्थामा लकडाउनको घटनाले व्यवसाय संचालन गर्न असम्भव जस्तै भएको र व्यवसायीहरूका तर्फबाट पटक-पटक गरिँदै आएको कमिशन वृद्धिको माग हालसम्म सम्बोधन नभएको अवस्थामा कोरोनाको महामारी र लकडाउनपश्चात स्थिति झनै भयावह भई पेट्रोल पम्प संचालन खर्च धान्न नसकिने भएको हुँदा उचित कमिशन वृद्धिको निर्णय तुरून्त गरिनु पर्ने ।
(७) स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट पेट्रोल पम्पहरूमा लगाएका विभिन्न शीर्षकका कर तथा शुल्कहरू २ वर्षसम्मका लागि मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
(८) निगमका ट्याङ्कर चालक तथा सहचालक सरह नै पेट्रोल पम्पहरूमा कार्यरत मजदुरहरूका लागि पनि निगमका तर्फबाट आवश्यक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
