‘पहिले भ्रष्टाचार देखिँदैनथ्यो, अहिले देखिन्छ । अहिले केही भइहाल्यो भने सरकारले कारबाही गर्छ अनि देखिन्छ ।’ यी वाक्यांश गत जेठ २८ गते बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचार बढेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका हुन् ।

योसँगै सांसदहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च भएको भनिएको १० अर्बको हिसाब पनि माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘दिनैपिच्छे लेखापरीक्षण हुँदैन । अहिले कामका बेला लेखा परीक्षणमा केन्द्रित गर्नु पनि छैन । काममा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ’ भन्ने हास्याँस्पद तर्क गरेका थिए । संसदमा सांसदहरूले मात्रै होइन, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सरकारको खेलिरहेको भूमिकालाई लिएर सडक, सदन, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अहिले उत्तर खोज्नेबेला होइन, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने हो’ भनेका छन् । यता सडकका आवाजलाई लिएर सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ताहरू भन्ने गर्छन्– ‘कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेको बेला सकडमा आएर झनै कोरोना फैलाउन मद्दत गर्नु ठीक होइन ।’ तर सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ताहरूबाट कमै सुन्न पाइन्छ– ‘कोरोनाको महामारीको बेला स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा । कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ, यस्तो अवस्थामा न त अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरू नै संलग्न हुनु ठीक हो, न त कोही सरकारको विरोध गर्न सडकमा आउनु नै ठीक हो ।

विवादित नेपाली सेना
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रूपमा अघि बढाएको खरिद प्रक्रियामा रक्षामन्त्री पोखरेलले स्वार्थ समूहबाट औषधि खरिद गराउन भूमिका खेलेकोले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनको टिम नै विवादमा तानियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व औषधि खरिदमा असफल भएपछि त्यो जिम्मेवारी सेनालाई दिइयो । कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गइरहेपछि केही समयअघि ओम्नीमार्फत् स्वास्थ्य सेवा विभागले मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि जिटुजीमार्फत् स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पाएको नेपालीे सेनाले खरिद गरेर ल्याएको सामानको मूल्य उच्च भएको सार्वजनिक भएको छ, जसका कारण पछिल्लो समयमा सैनिक संगठनसमेत विवादमा परेको छ । ठेक्कापट्टा र मन्त्रीहरूको स्वार्थबमोजिमका सामग्री खरिदमा सेना लागेको भन्दै अहिले सेनाको समेत आलोचना हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिपछि उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज
आफ्नो मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि आफू सक्रियता देखाउन नसक्ने भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन १८ गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ गठन गरेका थिए । नेपालमा एकजना कोरोना संक्रमित व्यक्ति फेला परेपछि न्यूनीकरणका लागि सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सम्मिलित थिए ।

तर उक्त समितिलाई गत जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिसकेको छ, जसको निर्णय औपचारिक रूपमा भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको, लकडाउनको पालना गराउन नसकेको, राहत वितरण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै पछिल्लो समयमा उच्चस्तरीय समितिका काम कारवाहीप्रति स्वयंम् प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट हुन सेकेका थिएनन्, जसका कारण पनि ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ खारेज भएको बुझिएको छ ।

देशभर पीसीआर कीटबाट टेस्टको लागि दवाव बढेको छ । आरडीटी किट प्रभावकारी नभएको पुष्टि हुँदासमेत पनि स्वार्थवश स्वास्थ्य मन्त्रालय आरडीटी किटमै जोड दिइरहेको छ । मन्त्रालयले ल्याबमा परीक्षणको मात्रा बढाउन सकेको छैन । यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिदैन । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको यो संकटमा सरकारको परीक्षा चलिरहेको छ, जसलाई हेर्दा सरकारले पास मार्क ल्याउनै मुस्किल देखिन्छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफू कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा शतप्रतिशत सफल भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । अझै पनि हाम्रा अघि थुप्रै चुनौतीहरू थपिंदै गइरहेका छन् । त्यसैले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा र देश अर्थतन्त्रबारे सरकारले सही हिसाबले काम गर्नुको साटो काममा ढिलाई र विवाद सिर्जना गरे यसको परिणाम झनै भयावह हुन सक्नेछ ।