सत्तारूढ नेकपा कम्युनिस्ट (नेकपा) स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक छ महिनापछि बुधबार बालुवाटारमा बसेको थियो । विहीबारको बैठकमा प्रस्तावित कार्यसूची अध्यक्षको तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यसूची अनुसार बैठकको प्रारम्भमा प्रधनमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गरेका थिए । बैठकले सातवटा एजेण्डा तय गर्दै शुक्रबार फेरि बस्ने गरी स्थगित भएको थियो । जसमा वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, एमसीसी र विविध रहेको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।

बैठकको सुरूमा नै अध्यक्षद्वयबीच टकराव
दुई पार्टी अध्यक्षहरूबीच चलिरहेको राजनीतिक धुव्रीकरण र मतभेदका बीच बुधबारबाट सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यद्वयको सम्बोधनका क्रममा पनि त्यो टकराव देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको बचाउ गर्दा प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी व्यवस्थित ढंगले चल्न नसके र अहिलेको भद्रगोल अवस्था रहिरहे र पार्टी विघटन हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । अध्यक्ष दाहालले आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति छाड्नु गल्ती भएको बताएका बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टीभित्र गुटको राजनीति बढेको र पार्टीकै मान्छेहरू सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको गुनासो गरेका थिए ।

नेतृत्वमाथि प्रश्नको भारी
बुधबारबाट सुरू भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार पुनः बस्दैछ । त्यसक्रममा नेकपाले बुधवारको बैठकले तय गरेका सात वटा एजेण्डामाथि छलफल हुने जनाएको छ । पार्टी विधानअनुसार तीनतीन महिनामा बस्नुपर्ने बैठक ६ महिनापछि बसेकोले सदस्यहरूका प्रश्नहरू नेतृत्वमाथि खनिने निश्चित छ । पार्टीले तय गरेका एजेण्डामाथि उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्न नेतृत्वलाइ हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिक वृतमा देखिएका मुख्य मुद्दामा सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ । सीमा विवाददेखि एमसीसीसम्म र कोभिड–१९ देखि सरकारको कामको समीक्षासम्म समेटिएका विषयहरूमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले गर्ने निर्णय नेकपाभित्रै र बाहिर सबैतिरबाट चासोका साथ हेरिएको छ, जसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सहमतिको साक्षी राष्ट्रपति तर अध्यक्षद्वय बीच अझै असहमति
लिखित सहमतिको साक्षी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राखेर गत मंसिर ४ गते दुबै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर पार्टी र सरकार चलाउने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका काममा केन्द्रित रहने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी चलाउने लिखित सहमति गरेका गरेका थिए । लिखित सहमतिपश्चात पनि दुई अध्यक्षबीच शक्ति जिम्मेवारीका विषयमा मतभेद जारी नै रह्यो, जसले गर्दा पार्टीभित्रै नै शक्ति संघर्ष चर्किंदै गयो । जसको परिणाम गत वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड र नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासमेत माग्न पुगेका थिए । तर त्यस क्रममा उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमा बहुमतमा देखिएको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई फुटाउन वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । जसबाट प्रधानमन्त्री ओलीका लागि तत्काल संकट टार्ने बाटो खुल्यो । त्यसपछि वामदेव गौतम पनि प्रधानमन्त्री ओलीतिर लागेपछि सचिवालयको बहुमत प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा परेको थियो । यसअघि वैशाख १० गते स्थायी कमिटी बैठक माग गरेर २० जना स्थायी समिति सदस्यहरूले दुई अध्यक्षलाई पत्र पठाएका थिए ।