नेपाल सरकारले केही समय अघि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको पश्चिम नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेतको भू–भाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । भारतसँग पटक पटक वार्ताका लागि नेपाल सरकारले आव्हान गर्दा समेत पनि भारत वार्ताका लागि इच्छुक देखिएको छैन । यसै बेला यता सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद पनि अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ, जसले गर्दा स्वयम नेकपामा मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिमा नै नयाँ तरंग ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सरकारको कामकारवाही, नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह र सीमा समस्याको सेरोफेरोमा रहेर गत शुक्रवार नवकान्तिपुर डटकमका लागि मनोजराज रेग्मीले राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलसँग गरेको टेलिफोन कुराकानीको संम्पादित अंश ।

पछिल्लो समय देशमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ, यसमा सरकारले ठोस पहल कदमी चाल्न सकेको छैन र संकटका बेला पनि विवादित बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

वास्तवमा अहिले कोरोनाका कारण मुलुक आक्रान्त छ । सरकारको सक्रियता जुन अनुपातमा बढ्दैछ, कोरोनाको त्रास र सरकारको प्रयासमा तालमेल छैन, समस्या यहाँ छ । यो समस्याको बीचमा सत्तारूढ दलभित्रैबाट जुन खालको प्रतिरोध वा बबण्डर मच्चिएको छ, त्यसले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । सरकारको ध्यान बाँडियो अब, त्यसले पनि थप समस्या सिर्जना गर्नसक्छ जस्तो लाग्दछ मलाई ।

 प्रधानमन्त्रीले केहीदिन अघि एक कार्यक्रममा आफूलाई पदबाट हटाउन भारतको राज्य संयन्त्र र नेपालका नेताहरू समेत लागि परेका छन् भन्नुले के अर्थ राख्छ ?

प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो बोल्न हुने कुरा थिएन । भारतसँग भर्खरै सीमासँग सम्बन्धित विवादले गर्दा सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइले त आगोमा घिउ थप्ने काम ग-यो । दोश्रो आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई पनि त्यसमा जसरी उहाँले मुछ्नु भयो त्यो पनि एकप्रकारले गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा थियो ।
लामो कसरतपछि पार्टीको बैठक बसिराखेको अवस्थामा यदि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको कुरा साँचो हो भने यस कुरालाई त पार्टी बैठकमा प्रमाणसहित राख्नुपथ्र्यो र यो के गरेको तपाईहरूले भनेर ¥याख¥याख्ती पार्न सक्नुहुन्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । प्रम आलीले ‘मेराविरूद्ध भारत पनि लागेको छ, भारतको पछि पछि आफ्नै पार्टीभित्रका नेता पनि लागेका छन्’ भनेर राजनीतिक वातावरणलाई आफ्नो पक्षमा बनाउने प्रयास गर्नुभयो । भारत पनि लाग्यो भनेपछि जनतामा रहेको भारतविरूद्धको भावनालाई प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुभयो । यस कार्यले जनताबाट उहाँप्रति सहानुभूतिको बाढी आउँछ र त्यो काममा आफ्नै पार्टीका नेताहरू लागेका छन् भनेपछि जनताले ती नेतालाई खुइल्याउँनेछन् भन्ने सोचबाट प्रेरित भएर यस्तो कर्म गर्नुभयो । तर यो कुरा उहाँको लागि प्रत्युत्पादक सावित भयो ।

प्रम ओलीको अभिव्यक्तिको कारणले पार्टीभित्रको परिस्थिति उहाँको प्रतिकूल बन्दै गयो । त्यसले गर्दा दुईवटै अवस्थामा उहाँलाई नोक्सानी भयो । भारतसँगको सम्बन्धमा पनि उहाँले बोलेको कुराले उहाँलाई नोक्सानी ग¥यो । पार्टीभित्र पनि उहाँले बोलेको कुराले गर्दा पार्टीभित्र उहाँका विरूद्ध एउटा माहोल बन्यो । त्यसकारण हामीले भन्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको तहमा रहेको व्यक्तिले विना प्रमाण त्यस्ता कुरा भन्न हुँदैनथ्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई अहिले बाह्यभन्दा पनि आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक संकट आइलागेको छ, यो संकट पार लगाउन प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमहरू के हुन सक्छन ?

स्वाभाविक पाटो भनेको चाहिं आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकारेर, पार्टीमा अगाडि भएका सहमतिलाई पालना गरेर, forget and forgive नीति अनुसार हिजो जे भयो जसो भयो, त्यसलाई तपाईहरू पनि विर्सनुहोस् म पनि बिर्सिन्छु भनेर नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नु राम्रो हो । पार्टीका अरू नेताहरू पनि वर्षौ सँगै काम गरेका हुन् । त्यो तरिकाबाट जाँदाखेरि एउटा सुलह र सम्झौताको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो र जानुपर्ने बाटो चाहिं यो हो । तर उहाँले जसरी आँफूलाई ‘ल हेरौं त मलाई कसरी कारवाही गर्न सक्छौ ? म प्रधानमन्त्री पनि छोड्दिन, पार्टीको अध्यक्ष पनि छोड्दिन’ भनेर जिद्दी गरिरहनुभएको छ जुन राम्रो पक्ष होइन ।

उहाँ सरकारमा भएको हुनाले पार्टीका अरू नेताभन्दा उहाँलाई धेरै कुराहरू अनुकूल छन् । उहाँ मुलुकको कार्यकारी कुर्सीमा हुनुहुन्छ । सरकारका साधनस्रोतहरू छन्, सरकारले दिने अवसरहरू छन् । त्यसका आधारमा उहाँ झनै पौंठे जोरी खोज्ने ढंगले अगाडि बढ्नुभयो । उहाँले अचानक संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम गर्नुभयो ।

उहाँ पाटीको नीतिविपरीत बाटोमा अर्थात् विभाजनको बाटोमा हिंडेजस्तो देखिन थाल्नुभयो । यस अवस्थामा अब उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ, उहाँले अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न वा अध्यादेश ल्याउने धम्की दिएर पार्टी नेताहरूलाई गलाउने तथा अरू नेताहरूलाई पनि कम्प्रोमाइजमा आउन बाध्य गराउने कार्य गर्न सक्नुहुन्छ ।

यदि पार्टी विभाजन हुने भयो भने त अरू नेताहरूलाई इमोशनल परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । हाम्रो यो अडानको कारणले पार्टी विभाजन हुने भयो भनेर ओलीइतर नेताहरू अलिकति नरम हुन्छन् र कम्प्रोमाइजमा आउँछन्, त्यसकारण थकाउने, गलाउने नीति उहाँले अपनाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैगरी उहाँ प्रधानमन्त्री भएको हुनाले आफ्नो गुटको संरक्षणको लागि उहाँका विपक्षमा भएका मन्त्रीहरूलाई पद छोड्न बाध्य पार्न सक्नुहुन्छ । त्यसैगरी अरू नेताको पक्षमा भएका सांसदहरूलाई मन्त्री पदको प्रलोभन दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने कार्य पनि गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।

उहाँले के देख्नुभएको हुनसक्छ भने– पार्टीमा बहुमत ल्याउन सक्दिनँ । पार्टीमा मेरो स्थिति कमजोर छ । म प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मैले मुभ गर्न सक्ने ठाउँ भनेको सरकारमा हो, संसदीय दलमा हो । किनभने पार्टीले निर्णय गरेर मात्रै त प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जाँदैन । त्यो त एक्स्ट्रीम रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन ग¥यो भने मात्र जाने हो । अन्यथा पार्टीले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री पद छोड् भन्दा उहाँले छोड्नुभएन भने त्यो पार्टीले गरेको निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्री पद जाँदैन ।

संविधानले पार्टीलाई चिन्दैन । संविधानले चिन्ने भनेको त संसदीय दललाई हो । संसदीय दलमा उहाँको प्रयास चाहिं साम, दाम, दण्ड भेद सबै प्रयोग गरेर बहुमत बनाउने हो । त्यो बहुमत भयो भने बलियो भइहाल्यो, उहाँलाई कसले छुने ? अब भएन भनेदेखि अर्को बाटो भनेको अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने हुन सक्छ । पार्टी विभाजन गरेर भए पनि उहाँ प्रमको कुर्सी नछोड्न सक्नुहुन्छ ।

एउटा कुराको कमन प्वाइन्टमा नेपाली कांग्रेससँग मिल्छ । त्यो कमन प्वाइन्ट भनेको एमसीसी हो । देउवा पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भएको हुनाले उनीसँग मिलेर आफै सरकार बनाउने वा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार बनाउन अफर गर्ने कार्य गर्न सक्नुहुन्छ । र, यसरीे पार्टीका आफू इत्तरका नेताहरूलाई आफ्नो सामथ्र्य देखाएर पन्छाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

ओलीमा कुर्सी मोह अलि बढी नै देखिएको होइन ? ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कसको देख्नुहुन्छ ?

सामान्यतः हेर्नुहुन्छ भने अहिले नेकपामा आएको अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको दम्भ, उनमा रहेको एकलकाँटे प्रवृत्ति र उनमा रहेको कार्यशैली र उनको गुट प्रियताले गर्दा हो । आफ्नो मात्र गुटको संरक्षण गर्ने उनको स्वभावले गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सरकारमा गएपछि त पार्टीका पदहरू, सरकारका अवसरहरू सबैतिर न्यायिक वितरण गर्न सक्नुपर्दथ्यो । पार्टीको नेता भनेको पार्टीका सबै कार्यकर्ताहरूको नेता हो । तर गुटप्रियताले गर्दा आफ्ना गुटकालाई मात्रै अवसर दिने काम गरिरहनुभयो । उहाँभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री भैसकेका नेताहरू पार्टीभित्र छन्, त्यो पार्टीको पूँजी होे । उहाँहरूको अनुभवबाट प्रधानमन्त्रीले सिक्ने, नीति बनाउने कुरामा उहाँहरूसँग अन्र्तक्रिया गर्ने, उहाँहरूको अनुभव शेयर गर्ने, लिने र त्यस अनुसार इज्जत र सम्मान पार्टी नेतालाई दिएर उहाँहरूबाट पनि परामर्श लिएर काम गर्ने स्वभावमा उहाँको देखिएन । म भन्दा जान्ने कोही छैन, मभन्दा योग्य कोही छैन, म पछि को छ र, मै त हुँ नि भन्ने भाव नै आजको समस्याको जड हो । ‘जबसम्म म छु र तबसम्म मात्र यो मुलुक सुरक्षित हुन्छ’ भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीले भन्न सुहाउने कुरा हो ? यो त समकालीन सबै नेताहरूको योग्यतामाथि सिधै प्रश्न उठाएको होइन ? त्यसैले उहाँका कार्यशैलीले गर्दा नै समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । त्यो नसुधारेको कारणले त्यो बढ्दै गयो, त्यसले गर्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

सीमा विवादमा नयाँ नक्साप्रति सरकारको अडान र कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? के द्विपक्षीय वार्ताबाट यो विवाद समाधान होला ? विवाद कायमै रहिरह्यो भने नेपाल भारत सम्बन्धमा भविष्यमा कस्तो असर सिर्जना गर्ला ?

पहिलो कुरा त भारतको नेपाल नीति नै त्रुटिपूर्ण छ, नेपाललाई हेप्ने नीति छ । सुरूदेखि नै उसकोे नेपालप्रति हेपाहा नीति हो । अलि व्यापक रूपमा देखिने कुरा भनेको जब इपिजी बन्यो त्यो भारत नेपालको सहमतिमा बनेको हो । त्यसलाई दिइएको कार्यदेश सहमतिमै बनेको हो । नेपाल र भारतका विज्ञहरू बसेर सर्वसम्मतिमा रिपोर्ट बनाएका हुन् । अहिले त्यो रिपोर्ट बुझ्न पनि भारत तयार छैन, भारतका प्रधानमन्त्री तयार छैनन् । जब कि त्यो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका कुराहरू विज्ञले दिइएको परामर्श हो । त्यसलाई हुबहु लागु गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यो त कानुन पनि होइन । त्यो पनि बुझ्न तयार छैनन् ।

नेपालले पटकपटक वार्ता गरौं भन्दा पनि भारत वार्तामा बस्न तयार भएन । त्यसैले गर्दा हामीले लिम्पियाधुरासम्मको समावेश भएको नक्सा बनाउने कुरा र त्यो नक्साअनुसार हाम्रो संविधानमा रहेको निसान छाप संशोधन गर्ने कुरा प्रशंसायोग्य काम हो । तर यो कामको श्रेय के एउटा प्रधानमन्त्रीले मात्र लिन मिल्छ र ? यो कामको श्रेय पदमा भएको हुनाले सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसमा सन्देह छैन । तर त्यही कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले निर्णय गरेर भनेपछि मात्र मानेको हो नि त । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो समावेश थिएन । अन्तिम बेलामा सचिवालयको बैठकमा यो कुरा थाहा भएर त्यही बैठकमा यो कुरा राख्नुपर्छ भनेपछि त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई फोन गरेर समावेश गरिएको हो । त्यो योगदान त पार्टीको हो ।

त्यो मात्र होइन, पहिलो पटक नेपालमा सीमा विवादको विषयलाई लिएर सबै राजनीतिक दलहरू एकमत भए । यो त अभूतपूर्व कार्य हो, अभूतपूर्व एकता हो । संसदमा भारतको प्रभाव पर्ने दलहरू पनि त थिए होलान् नि । तर त्यसको प्रभावलाई बेवास्ता गरेर सबै दल एक भए । त्यसरी सबै दल एकसाथ हुनुलाई त उपलब्धि मान्नु पर्यो । सबै पार्टीहरूको योगदानले आज यो निर्णय गर्न सरकारले सक्यो भनेर सबैलाई क्रेडिट दिनुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले मैले मात्रै सक्थे, मैले मात्रै सकेको हुँ, अरू भए सक्ने थिएनन् भन्ने ढङ्गको दम्भ आयो, त्यो ठीक भएन ।

नागरिकता विधेयकमा सबैको त्यो आवाज किन आएन ? पाँच दिन अगाडि संविधान संशोधनमा एउटै भ्वाइस आउने पार्टीहरूको नागरिकतामा किन एकमत भएनन् । हो, त्यसैले अरूले गरेको योगदानलाई पनि प्रसंसा गर्न जान्नु पर्दछ । सहयोग लिन जान्नु पर्छ । सरकार प्रमुख भएको हुनाले उहाँले गर्नु भएको त्यसको जस अपजसको मुख्य भागिदार प्रधानमन्त्री हो । त्यो कुराको सबैभन्दा बढी क्रेडिट उहाँ नै हो, त्यसमा दुई मत छैन । फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र भन्छन् । विनम्रता र सदासयता बोली र व्यवहारमा त्यो प्रदर्शित हुनुपर्यो । त्यसमा अहम्ता उत्पन्न भयो भने सबै बिग्रियो ।

अनि, भारतसँगको सीमा विवाद तत्काल समाधान हुने कुरो छैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हाम्रो नक्सामा आइसक्यो, संविधानमा आइसक्यो । त्यसैले हाम्रो पोजिशन त स्थापित भयो । वार्ताको लागि हाम्रो बटमलाइन यो हो भन्ने कुरा आयो । अब भारत चाहीँ कालापानीसम्म हाम्रो हो भन्छ । यस अवस्थामा यसको समाधानको कुराले लामो समय लिन सक्छ ।

नेपालसँग वार्ताको लागि उसले कोरोनापछि कुरा गरौला भन्यो । तर यही समयमा चीनसँग कुरा गर्र्न त कोरोनाले छेकेन उसलाई । अष्टेलियाको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि कोरोनाले छेकेन । नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न या नेपालको सचिवस्तरको वार्तामा बस्न कोरोनाले छेक्यो । यो नेपालप्रतिको हेपाहा नीति मात्र हो ।अहिले पनि भारतमा चीनसँग सीमानालाई लिएर विवाद हुँदाखेरी टेलिभिजन टकमा कुरा गर्दा मोदीको नेपाल नीति असफल भयो किनभने नेपालले आँखा देखाउन थाल्यो भनिएको हुन्छ । भारतले नेपाललाई हेर्ने उनीहरूको घटिया दृष्टिकोण छ । मोदिले लद्दाखको छेउमा गएर बोले, “चीनका विस्तारवादका नीति नहीं चलेगा ।” उहाँ गएर चीनलाई भन्यो तर त्यो भनाइको उल्टा नेपालमा त्यही नीति गरिरहेको छ । चीनको सीमानामा विस्तारवाद चल्दैन भने नेपालको सीमानामा पनि त नचल्नुपर्ने हो । त्यसैले हामीले लिम्पीयाधुरासम्मको हाम्रो भूभाग ल्याइहाल्छौं भन्ने कुरा त्यती सरल र सहज छैन । संसारमा सीमा विवाद वर्षौसम्म चलिरहेका छन् । जस्तै भारत र पाकिस्तानसँग पनि सीमा विवाद छ नि कश्मिरलाई लिएर । भारतले भन्छ पाकिस्तान अकुपाइड कश्मिर, पाकिस्तानले भन्छ इण्डिया अकुपाइड कश्मिर । विवाद यथावत छ ।

भारत र चीनबीच १९६२ सालदेखि विवाद छ जुन अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । चीन र भारतको बीचमा अरबौ अरबौको व्यापार छ । सीमा विवाद पनि छँदै छ । त्यसैले सीमा विवाद आजको भोलि समाधान भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । यसले लामो समय लिन्छ र धेरै किसिमको वार्ताको कौशल देखाएर भारतको सेन्सीटिभिटी, भारतको सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशीलता र त्यो संवेदनशीलतालाई हामीले बुझेर त्यो ठाउँ हामीसँग भयो भनेदेखि तिम्रो सुरक्षा झन प्रत्याभुति हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । किनभने सन् १९६२ को लडाई होस या अहिलेको बोर्डरमा इण्डिया चाइनाको विवाद होस्, त्यो नेपाल भएको ठाउँमा इण्डिया सुरक्षित छ । यहाँ त सीमानामा एक पैसा पनि खर्च गर्नु परेको छैन । नेपालमा त त्यस्तै सुरक्षा छ । सन् १९६२ को लडाइँमा पनि नेपाल भएको ठाउँमा केही भएन, ऊ ढुक्क भयो । लिम्पियाधुरा कालापानी छोड्यो भने पनि उसको सुरक्षाको प्रत्याभुति हामी गर्छौ भन्न सक्नु पर्यो । अनि त्यसैगरी त्यो बाटोमा उनीहरूको व्यापारिक वा धार्मिक रूचि छ भने नेपाल आउने सुविधा हामी दिन्छौं भन्न सक्नु पर्यो । त्यसरी विकल्पको कुरा पनि गर्नु पर्यो । त्यस्ता कयौ विकल्पहरू विश्वासमा लिएर समस्या समाधान गर्र्न सकिन्छ ।

नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुमा नेपाल चीनबाट गाइडेड या निर्देशित छ भनेर भारतीय केही विश्लेषकहरू र केही भारतीय मिडियाले भन्ने गरेका छन् । तपाई यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले केही निर्णय गर्यो की भारतले चीनको उस्काहटले गर्यो भन्दिन्छ । जब कि कतिपय कुरा त नेपालको हितविपरीत भारतले चीनसँग सम्झौता गरेको छ । सबभन्दा पछिल्लो सन् २०१५ मा मोदी चीन गएको बेलामा लिपुलेकलगायतका नाकाहरूको बारेमा जुन उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्ति आयो, त्यो नेपालका विरूद्ध थियो । हामीले के गयौँ ?

नाकाबन्दीको बेलामा भारतको संसदमा मोदीको नीतिको विरोध भयो । विरोध गर्नेले मोदीको गलत नीतिले गर्दा नेपाल चीनतिर गयो भने तर नेपाल त नेपालमै छ । उनीहरूको दृष्टिकोण के छ भने नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले केही निर्णय गर्यो वा भारतको इच्छाको विपरीत नेपालले निर्णय गर्यो भने त्यसलाई उसले एउटा ब्राण्ड झुण्ड्याइदिन्छन् । जस्तै, चीनको उक्साहटमा गर्यो, नेपाल चीनतिर गयो आदि ।

नाकाबन्दी गरेको बेलामा चीनले सहयोग दियो हामीले सहयोग लियौैं । अनि उता पनि हामीले पारवहन सम्झौत ग-यौं । एउटा स्वतन्त्र राज्यले आफ्नो नीतिअनुसारको नीति अबलम्बन गर्छ । अब त्यो नीति अबलम्बन गरेकोलाई चीनको उक्साहटमा वा अरू बाहिरी कुनै उक्साहटमा भारतको विरूद्धमा नेपालले यो कदम चाल्यो भन्ने उसको दृष्टिकोण नै दृष्टि दोष हो । उ उसको इशारामा नेपाल नीतिमा आफूलाई बिग ब्रदर वा ठूलो भाइ र नेपाललाई छोटे भाइ सम्झन्छ । राज्यहरूबीचको सम्बन्धमा त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यहरू त सबै बराबर हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले पनि त्यही भन्छ– सबै राज्यहरू बराबर हुन् । त्यो कुरा ऊ मान्दैन ।

उसको त नीति कस्तो हो भने उनीहरू नेपाललाई भुटान जस्तै खुसी देख्न चाहन्छन् । किनकि भुटानको खुसी भारतको हातमा छ । संसारको ५० वटा भन्दा बढीमुलुकसँग भुटानको कुटनीतक सम्बन्ध छ, तर सीमाना जोडिएको चीनसँग छैन, कति हास्यास्पद छ ? संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रूस, चीनसँग पनि कुटनीतिक सम्बन्ध छैन । भारतले भुटानको विदेश नीतिलाई गाइड गरेको छ । अब नेपाललाई पनि भुटान जस्तै खुसी देख्न चाहने रे । भुटान कति खुसी छ थाहा छैन । हामीलाई लाग्छ बरू भुटान नेपाल जस्तो हुन खोजिरहेको होला । तर नेपाल त भारत स्वतन्त्र भएदेखि स्वतन्त्र मुलुक हो । भारतले नेपालसँग हेर्ने दृष्टिकोणमा नै खोट छ र नेपालले गरेको स्वतन्त्र निर्णयहरूलाई उनीहरू रूचाउँदैनन् । उसको इच्छाअनुसारको नीति नेपालले अपनाउनु पर्छ भन्ने उसको स्वार्थ होला तर त्यो सम्भव छैन ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको कामकारवाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

काम कारवाहीको कुरा गर्दा नेपालमा कोरोना सुरू हुँदा कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याबसम्म थिएन । पहिलो केसको लागि त हङकङ पठाउनु परेको थियो । अब त्यो बिन्दुदेखि अहिलेको बिन्दुसम्म हेर्दाखेरि कामहरू भएको छ, नभएको होइन । तर जुन हिसाबले काम हुनुपथ्र्यो त्यो हिसाबले भएन । जस्तो तीन महिना लकडाउन भयो । तीन महिना लकडाउन के को लागि थियो ? लकडाउन लकडाउनको लागि मात्रै त होइन । लकडाउन भनेको कोरोना संक्रमण विरूद्ध लड्नको लागि तैयारी जस्तो कि आवश्यक कीटहरूको व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्था गर्ने, आइसोलेशनको व्यवस्था गर्नेलगायत सबै म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अधिकतम उपयोग गर्नुपथ्र्यो । त्यो उपयोग गर्ने कुरामा सरकारको तयारी कम भयो, त्यहाँ सरकार चुक्यो ।

अहिले हेर्दाखेरी २६–२७ वटा ल्याब छन्, परीक्षण पनि हुँदैछ । तर सरकार क्वारेन्टिनको बन्दोबस्तमा, परीक्षणको दायरा बढाउने कार्यमा चुकेको छ । सरकार आफैंले परीक्षणको दायरा बढाउने भन्यो तर सकेन । सामाग्री खरिदमा जुन ढंगले छिटो छरितो गर्नुपर्नेथ्यो, त्यो भएको छैन । भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि आइरहेका छन्, तिनलाई संरक्षण गर्ने कुरा पनि देखिराखिएको छ । सरकार कतिपय कामहरूमा चुकेको देखिन्छ, पटक्कै काम गरेको छैन भन्ने होइन । काम गरेको छ, तर यति ठूलो चुनौती छ कि त्यो चुनौतीको मुकाबिला गर्ने कार्यमा सरकार चुक्यो जसको असर अहिले देखिन थालेको छ ।