विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भन्दै नेपाल सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन जारी गर्यो । सरकारले जारी गरेको लकडाउन गत असार एक गतेबाट केही खुकुलो बनाए पनि लकडाउनको समय झण्डै चार महिना पुग्न लाग्दा त्यसको ठूलो र प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा परेको छ । करिब चार महिनाको लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी टेवा पुर्याएको पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यवसाय र यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा धेरै नै नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।

नेपालमा होटल व्यवसायको क्षेत्रमा असिमित लगानी रहेको पाईन्छ । त्यसमध्ये करिब १ लाख होटल व्यवसायीहरुले नेतृत्व गरिरहेको होटल व्यवसायी महासंघ नेपालमा आवद्ध रहेका होटल व्यवसायीहरुको मात्र तथ्याङ्कलाई हेर्दा उनीहरुको कुल लगानी २ खर्ब ८४ अर्ब रहेको छ, जसमा वार्षिक ३ खर्व ६७ अर्व कारोवारो हुन्छ । होटल व्यवसायमा लागेका करिव एक लाख व्यवसायीहरूले सात लाख जनालाई रोजगारी दिएका छन् । होटल व्यवसायीहरूले वार्षिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई २० अर्ब कर तिर्ने गर्दछन् । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चार महिनाको लकडाउन अवधिमा होटल व्यवसाय क्षेत्रमा कुल १९ अर्व नोक्सानी भएको होटल व्यवसायी महासंघको तथ्याङ्क छ । लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द भएको अवस्था होटल व्यवसायीहरूका के कस्ता समस्याहरू छन् ? समस्या समाधनका लागि व्यवसायीहरूले के पहल गरिरहेका छन् ? होटल व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर गत आइतवार होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशका महासचिव दामोदर नेपालसँग नवकान्तिपुर डटकमका लागि महेश कठायतले श्रावण ४ गते आइतबार गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा लकडाउन हुनु भन्दा अगाडि होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले सरकारलाई क्वारेण्टाइनको लागि होटलहरू उपलब्ध गराउँछु भनेर घोषणा गरेको थियो । तर पछि आएर सरकारले महंगो शुल्कमा अरूसँग नै सम्झौता गर्यो भनेर महासंघले असन्तुष्टि जनाएको थियो । यसको बारेमा प्रष्ट पारदिनुहोस् न ।

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रभाव जब नेपालमा पनि देखिन थालेको थियो, त्यो बेला नेपालमा लकडाउन सुरू भइसकेको थिएन । त्यो बेला हामी होटल व्यवसायीहरू बीच छलफल भयो । नेपालमा अब कोरोनाको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा आफू पनि सुरक्षित रहने र राज्यलाई पनि आफ्नो क्षेत्रबाट के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर होटल व्यवसायी महासंघको एकखालको छलफल भयो । त्यो बेला महासंघको तर्फबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यौं र कोरोनाको कारणले क्वारेण्टाइनको आवश्यकता हुन सक्छ, यदि राज्यलाई त्यसको आवश्यकता भयो भने महासंघमा आबद्ध देशभरका होटलहरू निःशुल्क दिन महासंघ तयार छ भनेका थियौं । त्यो जानकारी हामीले मन्त्रालयलाई पनि दियौैं र मन्त्रालयले पनि क्वारेण्टाइनको आवश्यकता परेमा हामी तपाईहरूलाई खबर गर्छौ भनेको थियो ।

केही समयपछि महासंघका अध्यक्षलाई मन्त्रालय बोलाएर ‘क्वारेण्टाइनको लागि होटलहरू चाहियो छ, तपाईहरूले राज्यलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो’ मन्त्रालयले भन्यो । त्यसपछि महासंघको तर्फबाट पनि ‘हुन्छ’ भन्ने भो । त्यो बेला कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि फ्रण्टलाइनमा काम गर्ने टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटल र टेकु हस्पिटलका डाक्टरहरूलाई परिवारसँग भेटघाट गर्दा अप्ठ्यारो हुने भएकाले होटलमा राख्न खोजिएको रहेछ । त्यो बेला नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि हामीलाई ‘तुरून्त होटलहरू दिनु पर्यो’ भनेर भनेको थियो र हामीले पनि तुरून्तै होटलहरू उपलब्ध गरायौं । त्यसपछि चारवटा होटलमा डाक्टरहरू राखियो । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई पनि सरकारले ल्याउने तयारी गर्दै छ, त्यसैले क्वारेण्टाइनको लागि होटलहरुको तयारी गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस् भन्नु भो र हामीले तयारी अवस्थामा राख्यौं । त्यो बेला कतिपय होटलका सञ्चालकहरू गाउँ गएका थिए, आउनै गाह्रो थियो । विभिन्न उपाय लगाएर भए पनि आउनु भो र हामीले होटलहरू तयारीमा राख्यौं ।

तर पछि एकाएक जुन ३ मा पर्यटन बोर्डमा भएको बैठकमा पर्यटनमन्त्री र होटल एसोसिएसन (हान) को बीचमा क्वारेण्टाइनको लागि होटलहरू उपलब्ध गराउने सम्झौता भयो भनेर खबर आयो । त्यसपछि क्वारेण्टाइनको लागि हानमा आबद्ध भएका होटलहरूको सूची सार्वजनिक भयो । त्यो देखेर हामीलाई अचम्म लाग्यो । हामीले त सरकारलाई होटलहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौं भनेकै थियांै, त्यो कुरा सरकारलाई अवगत नै थियो । यसअघि डाक्टरहरू राख्न हामीलाई नै आग्रह गरेको थियो र हामीले उपलब्ध गराएका थियौं । हानसँग सम्झौता गरेकोमा हामीलाई आपत्ति होइन तर राज्यले गर्ने व्यवहारमा हाम्रो प्रश्न हो । किनभने हानले जब लकडाउन सुरू भयो तत्कालै हानले सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो र ‘छ महिना होटल बन्द गर्छौ’ भन्यो । त्यो बेला हामीले राज्यलाई सहयोग गर्यौ । त्योभन्दा अगाडि नै महासंघमा आबद्ध देशभरका जुनसुकै होटलहरू पनि हामी दिन तयार छौं भनेका थियौ । यता हामीले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं भनिरहेका थियौं भने उतातिर हानले छ महिना होटलहरू बन्द गर्छौ भनेको अवस्था थियो । यसैबीच फेरि राज्यले क्वारेण्टाइनको लागि हानसँगै सम्झौता गरेको कुरा बाहिरियो । त्यसैले राज्यले क्वारेण्टाइनको लागि हामीलाई जिम्मा दिएन भन्ने प्रश्न होइन, राज्यको नीति कस्तो हो भन्ने प्रश्न हो र महासंघले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएको हो ।

त्यसो भए यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि होटल व्यवसायीहरूबीच नै राज्यले विभेद गर्यो भन्ने तपाईको भनाई हो ?

अवश्य पनि राज्यले विभेद गर्यो । तर यस्तो नगर्नु पर्ने हो, किनभने राज्य भनेको त सबैको अभिभावक हो । एउटा कुरा त हामीमाथि अन्याय भयो र राज्यले नै विभेद गर्यो । अर्को कुरा विदेशबाट दुःख पाएर आएका नागरिकहरूलाई जुन खालको क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गर्यो त्यसमा हाम्रो असहमति हो । किनभने विदेशबाट आएका नागरिकहरूसँग अत्याधिक पैसा असुलेर सिण्डिकेटमार्फत उनीहरूको इच्छाविपरीत स्वेच्छाले बस्न पाउने अधिकार खोसेर राज्यले गलत गर्यो । त्यसले गर्दा ती नागरिकहरू विदेशमा पनि पीडित भए र यहाँ आएपछि पनि उनीहरूमाथि राज्यले नै अन्याय गर्यो ।

देशभर महासंघसँग आबद्ध झण्डै एक लाख व्यवसायीहरू छन् । जसमा फरक फरक प्रकृतिका होटलहरू छन् । तारे होटलहरू, टुरिस्ट होटलहरूदेखि गेस्ट हाउसहरूसम्म छन् । हामीले विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अपनाएर सस्तो रेटमा क्वारेण्टाइनमा राख्छौं, पन्ध्र सयमा चार टाइम ख्वाउँछौ भनेर भनेका छौं । विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई क्वारेण्टाइनमा राखेको अवस्था देखेपछि हामी मन्त्रालय गयौं । मन्त्रालय गएर यो त अन्याय भो, यस्तो गर्दा त विदेशबाट आउने मान्छे त मर्कामा पर्छन्, बढी पैसा खर्च हुन्छ भनेर भन्यौ ।

हामीले मन्त्रालयलाई विदेशबाट आउनेहरूको लागि क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरेका होटलहरूको सूचीमा हाम्रा होटलहरूको नाम राखिदिन अनुरोध गर्यौं । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हाम्रा जुन होटलहरूले क्वारेण्टाइनको लागि राख्न सक्छ ती होटलहरूको नाम पनि लिस्टमा राख्दिनुहोस् र क्वारेण्टाइनमा बस्ने आउनेले आफ्नो इच्छाअनुसार चाहेको होटलमा बस्न सकोस् भनेर पनि भन्यौं । हामीले विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई न्युनतम शुल्कमा अधिकतम सुविधा दिन्छौं भनेर मन्त्रालयमा क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गर्न सक्ने होटलहरूको लिस्ट पनि बुझायौ । तर लिस्ट बुझाएको एक महिनाभन्दा बढी भो तर मन्त्रालयले त्यो लिस्ट नै सार्वजनिक गरेन ।

होटल व्यवसायीहरूका अहिलेका मुख्य समस्याहरू केके हुन् ?

अहिले लकडाउनको भएको झण्डै चार महिना भइसक्यो । यो अवधिमा होटल व्यवासायीहरूले बेहेर्नु परेका समस्याहरूमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको घरभाडा नै हो । यसमा पनि ठूला तारे होटलहरू र साना होटलहरू बीचका फरक छ । तारे होटलहरूका प्राय आफ्नै प्रोपटीहरू छन्, जसले गर्दा त्यहाँ घरभाडा तिर्नु परेन । त्योसँगै उनीहरूको सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारो हो । राज्यले सम्बोधन गर्दाखेरी बैकिङ च्यानलबाट हुने सेवा सुविधाहरू उनीहरूलाई बढी हुन्छ । तर त्योभन्दा तल्लो लेभलका होटल व्यवसायीहरू जति छन् उनीहरूले व्यक्तिगत प्रोपटीहरू बेचेर वा आफूले दुःख गरेर कमाएको सम्पति सबै होटल व्यवसायमा लगानी गरेको छ, अरू व्यवसाय छैन । आफ्नो सम्पूर्ण लगानी होटल व्यवसायमा नै लगाएर त्यहाँबाट केही आम्दानी गरौंला भनेर गरेको व्यवासाय चार महिनासम्म बन्द हुन्छ भने त्यो व्यवसायी कसरी बाँच्न सक्छ ? राज्यले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । तत्कालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको घरभाडा नै हो, चार महिना भइसक्यो घरधनीले ताकेता गरिरहनु भाएको छ । कि भाडा तिर, कि घर खाली गर भनिरहनु भएको छ । त्यसपछि टीभी, इन्टरनेट, टेलफोन, बिजुली, खानेपानीका विषयमा पनि सस्याहरू छन्, जसमा हामीले राज्यको तर्फबाट केही छुट गरिदिनुपर्यो भनेका छौं । त्यसैगरी हामीले बैंकबाट लिएका लोनको किस्ता तिर्ने समय अर्को एक वर्ष बढाइदिनु पर्यो भनेका छौं । अहिले बैंकको लोनको किस्ता तिर्ने अवस्था नै छैन । यस्तो अवस्थामा हामीलाई जरिवाना लगाइदिनु भएन, समय थप गरिदिनु पर्यो । बैकको ब्याजमा पनि सम्भव भए ब्याज मिनाह गरिदिनु पर्यो । ब्याज छुट दिन सकिंदैन भने विशेष छुट दिनुपर्यो ।

अहिले होटल व्यवासयीहरू नै समस्यामा परेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहनुभएको छ ?

होटल व्यवसायको क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हामीले खासै केही गर्न सकेका छैनौं । त्यसको मुल कारण भनेको होटलहरू नचल्नु नै हो । जब लकडाउन सुरू भयो, त्यो बेला नै सम्भव भए जतिका कर्मचारीहरू सबैलाई घरविदामा पठायौं । घर टाढा भएका र गाडी नचलेका कारणले घर जान नसकेका कर्मचारीहरूलाई खान बस्न दिएर होटलमै राखिरहेका छौं र तलब दिन सकेका छैनौं ।

व्यवसायीहरूले आफ्ना समस्याहरूको समाधानको लागि सरकारसँग केके पहल गर्नु भएको छ ?

हामीले बजेट आउनुभन्दा धेरै अगाडि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं । हामीले प्रदेश स्तरमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यलयमा बुझाएका छौं । हरेक जिल्लामा सिडियो कार्यलयमार्फत पनि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । केन्द्र सरकारमा हामीले पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायमा ज्ञापन बुझायौै । तर बजेटमा त्यसको कत्ति पनि सुनुवाइ भएन । त्यसपछि पनि हामीले निरन्तर अनौपचारीक पहल गर्दा समेत पनि हाम्रा मागहरूको सुनवाइ भएन र हामीले असार ११ गते पत्रकार सम्मेलन गर्यौ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत हाम्रा १४ वटा मागहरू सार्वजनिक गरेर सरकारको ध्यानकर्षण गरायांै । त्यसपछि फेरि असार २१ गते सरकारले हाम्रा मागहरूको सुनुवाई गरेन भनेर सातवटै प्रदेशमा, ७७ वटै जिल्लामा र केन्द्रमा पर्यटन मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयमा हाम्रा मागहरूसहित ध्यानकर्षण पत्र बुझायौ ।

सरकारले हामीलाई बोलाएर छलफल गरोस्, वार्ता गरोस् भन्ने हामीले चाहेका थियौं । हामीले अगाडि सारेका सबै मागहरू सरकारले तत्काल पूरा गर्न नसके पनि के कस्ता मागहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर एक पटक वार्ता गर्नु पथ्र्यो अर्थात् केही चासो त राख्नु पथ्र्यो । तर अहिलेसम्म केही चासो राखेको छैन । त्यसैले अब हामी अन्तिम अवस्थामा छौं । देशभरका होटल व्यवसायीहरूका लागि अहिलेको यो अवस्था भनेको जीवनमरणको अवस्था हो । यस्तो बेला हामीसँगै एउटै विकल्प छ, सरकारले हामीलाई बोलाएर हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । यदि सरकारले हाम्रा समस्यालाई सम्बोधन गरेन वा गर्न चाहेन भने देशभर रहेका एक लाख व्यवसायीहरूलाई राज्यले उपेक्षा गर्यो भने यो राज्यको लागि नै ठूलो घाटाको विषय हो ।

यस्तो अवस्थामा हामी आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन । हाम्रो आन्दोलन भनेकोे सडकमा आउने हो । यतिबेला नै हामी सडकमा आइसकेका छौं, घरबेटीले होटलमा ताला लगाउँने बेला भइसक्यो । यही लकडाउनको बीचमा पनि काठमाडौंमा मात्रै पच्चीस छब्बीस होटलहरूमा घरबेटीहरूले ताला लगाइसकेका छन् । होटलमा ताला लागेका होटल व्यवसायीहरू यतिबेलाले हरेक दिनजसो महासंघलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले भनिरहेका छन् ‘सरकारसँग आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको लागि महासंघले के गर्यो ? सामान्य अवस्थामा त हामीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्दै आइरहेका थियौं र अझै तिर्छौं पनि । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले हामीलाई हेर्नु पर्दैन ?’

अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले हेर्नुपर्ने त अन्य क्षेत्रहरू पनि छन्, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि होटल व्यवसायीलाई जोगाइराख्न व्यवसायी र सरकारको तर्फबाट के कस्तो पहल हुनु आवश्यक छ ?

होटल व्यवसायको क्षेत्रमा कोही बीसौं वर्षदेखि व्यवसाय गर्नेहरू पनि छन् । कोही दश वर्ष, कोही पाँच वर्षदेखि यस व्यवसायमा लाग्नेहरू पनि छन् भने कोही त भर्खर प्रवेश गरेकाहरू पनि होलान् । जुन व्यवासायीहरू यो क्षेत्रमा आफ्नो सम्पूर्ण लगानी लगाएर वर्षौदेखि व्यवसायी गरिरहेका छन् र राज्यलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजस्व तिरिरहेका छन् । राज्यलाई आफ्नो योगदान दिएका छन् र प्राइभेट सेक्टर भएपनि आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने योगदान उनीहरूले गरिरहेका छन् । विगतमा भुकम्प र नाकाबन्दीका बेला पनि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका थिए । त्यो बेला व्यवसायीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेकै हो र घरबेटीलाई तिर्नुपर्ने घरभाडा पनि तिरेकै हो । जतिसुकै कठिन परिस्थिति आउँदा पनि हामी व्यवसायीहरू हाम्रो कर्तव्यबाट पछि हटेका छैनौं, तर अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको महामारी फैलियो र यस महामारीले गर्दा सबैभन्दा बढी होटल व्यवसायीहरू समस्या परेका छौं ।

त्यसैले यो बेला व्यवसायीहरूलाई बचाउँने कर्तव्य राज्यको हो । किनभने राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो । अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई समस्या परेको बेला त्यो समस्याबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन भने त्यो राज्य अभिभावक भएर कसरी बस्न सक्छ ? हरेक समस्याको समाधान हामीले नै खोज्ने हो र हाम्रो अभिभावकको भूमिकै नहुने हो भने अभिभावक भन्नुको अर्थ के रहन्छ ? हामी भन्दामाथि राज्य छ भन्नुको अर्थ के रहन्छ ? अनि राज्यलाई हामीले ट्याक्स किन तिर्ने ?

त्यसैले आफ्नो नागरिकहरूप्रति राज्यको पनि केही दायित्व हुन्छ । नागरिक मात्रै होइन व्यवसायीक रूपमा अझ बढी ट्याक्स तिर्ने व्यवासायीहरूमाथि राज्यको अझ बढी दायित्व हुन्छ । किनकि एकटा व्यवसायीले कम्तिमा सात जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ । त्यसैले यी व्यवसायीहरू कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा राज्यले यिनीहरूलाई कसरी बचाउँन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्यो । व्यवसायीहरू पहिलेकै अवस्थामा फर्किन अब अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने पनि कम्तिमा दुई वर्ष लाग्न सक्छ । हामीले दुई वर्षसम्म हामीलाई घरभाडा फ्री गर भनेका छैनौं । हामीले जतिसम्म लकडाउन हुन्छ त्यो अवधिभर घरभाडा छुट गराइदिनु पर्यो मात्र भनेका छौं । लकडाउन खुलेपछिको अवस्थालाई हामीले संक्रमणकाल भनेका छौं । त्यो संक्रमणकालभरि हामीलाई पचास प्रतिशत छुट हुनुपर्यो भनेर भनेका छौं । यो माग हाम्रो घरधनीहरूसँग हो तर अहिले यो माग हामीले सरकारसँग राखेका छौं । किनभने घरधनीहरूका पनि आफ्नै खालका समस्याहरू होलान् । बरू घरभाडा छुट दिने घरधनीको बैंक ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिन माग गरेका छौं ।

राज्यले अहिले विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ । विकास बजेटहरू पनि छन् । पर्यटन क्षेत्रको जुन पूर्वाधार विकास भनेर ६० अर्व छुट्याएको छ, त्यो रकम अहिले पर्यटन क्षेत्रमा खर्च नगर्दा पनि खासै ठूलो असर पर्ने देखिंदैन । अहिले त विषम परिस्थिति हो । त्यो बजेट विशेष कोषमार्फत विशेष योजना बनाएर व्यवसायीहरूको घरभाडा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै बजेटका अन्य शीर्षकहरूबाट कटौती गरेर होटल व्यवसायीहरूको घरभाडालाई सम्बोधन गरियो भने व्यवसायीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत हुन्छ, यो सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि हो ।

व्यवसायीहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक छ त ?

हामीले हाम्रा समस्याहरूका बारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गराइसकेका छौं । तर अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै पनि पहल भएको छैन । छलफलको लागि बोलाएको पनि छैन । हामीले जुन १४ बुँदे मागहरू राखेका छौं, त्यसमा के कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अहिलेसम्म सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । त्यसैले अहिले व्यवसायीसँगै घरबेटीहरूलाई पनि समस्या परेको छ । अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन । व्यवसायीहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने त्यसको असर व्यवसायीहरूलाई मात्र नभएर घरधनी र स्वयम् राज्यलाई नै पर्न जान्छ । त्यसैले सरकारले होटल व्यवसायीका समस्याहरूप्रति बेलैमा ध्यान दिनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

देशमा अहिले लकडाउन केही खुकुलो भए पनि पूर्ण रूपमा खुलिसकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्था होटल व्यवसायीहरूका पनि आफ्ना खालका समस्याहरू छन् । यस्तो बेला व्यवसायीहरूले होटल सञ्चालन गर्ने विषयमा केही सोच्नु भएको छ ?

हाम्रा १४ बुँदे मागहरूमा हामीले सरकारले तोकेको जुन स्वास्थ्य मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड पुरा गरेर तत्काल होटल खोल्ने व्यवस्था गर भनेका छौं । अहिले होटल खोल्न सरकारले अनुमति दिएको पनि छैन । यदि हामीले होटल खोल्यो भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । त्यसैले अहिले होटलहरू खोल्न मिल्दैन । सरकारले बंैकहरू खोल्न दिएको छ, तर बैंकभन्दा कम जोखिम होटल हुन्छ, होटल खोल्न दिएको छैन । यसको मतलब हामीले यो कसैको विरोध गरेको पनि होइन ।

अहिले लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि विज्ञहरूको राय सुझाव लिएर के कसरी ठोस पहल गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने क्षेत्र भनेको पर्यटन, होटल, यातायात व्यवसायी नै हो । त्यसैले पर्यटन, होटल, यातायात क्षेत्रहरूमा कोरोनाले पारेको असरका बारेमा सरकारले यी क्षेत्रका व्यवासायीहरूसँग छलफल गर्नपर्ने हो, तर त्यो हुन सकिकेको छैन । अहिलेको अवस्था भनेको होटल व्यवसायी, कर्मचारी र घरधनीहरू बाँच्नु पर्यो । व्यापार हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ, तर होटल व्यवसायलाई तहसनहस हुनबाट जोगाउने हो भने राज्यले निश्चित मापदण्ड बनाएर होटल खोल्न दिने प्रावधान तत्काल लागु गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले होटल व्यवसायीहरूका समस्याहरूलाई सुनुवाई नगर्ने हो भने त्यसको असर कर्मचारी, व्यवासयी र घरधनीहरूलाई मात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई नै पर्छ । यदि यस व्यवसायमा संलग्न रहेका लाखौ व्यवसायी र कर्मचारीहरू यस क्षेत्रबाट बाहिरिने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर राज्यलाई नै पर्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यले समयमै ध्यान पुर्याउनु नै अहिलेको समधानको उत्तम उपाय हो ।