कोरोना भाइरस महामारीका बेला नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने माग राखेर केही युवाहरूले गत जेठ असार दोस्रो हप्तारित ‘इनफ इज इनफ’ अभियान सुरू गरे । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भन्दै सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि नै देशभर लकडाउन जारी गरिसकेको थियो । तर लकडाउन भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत पनि सरकारले लकडाउनको समयलाई सदुपयो गर्न सकेन भनेर विज्ञहरूले पनि अवाज उठाइरहे र ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका अभियान्ताहरूले आवज उठाउँदै आइरहे । लकडाउनकै समयमा विभिन्न सर्वसाधारण तथा मजदुरहरू कोही नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा बिचल्लीमा परेका त कोही काठमाडौंलगायतका शहरहरूबाट आफ्नो गाउँ पैदल फर्किएका दयनीय अवस्था समाचारहरूमा आइरहे । यति मात्रै होइन, कतिपय आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको अवस्था पनि बिजोक थियो भने कतै घर जाने मजदुरले बाटोमै मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । पछिल्लो समयमा त क्वारेण्टाइनमै आत्महत्या र बलात्कारका घटनाहरूसमेत भए, जसले गर्दा सरकारको कार्यशैलीप्रति चौतर्फी प्रश्नहरू उठ्न थाले ।

पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन तथा कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग राख्दै अनसन बसेका ई र पुकार बमसँग गत असार २३ गते सरकारले १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि उनीहरूले अनसन तोडेका थिए । सहमति पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट डाक्टर रोशन पोखरेल र डाक्टर समीरकुमार अधिकारी तथा अभियानका तर्फबाट ई र बमले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सम्झौता कार्यन्वयन नगरेको भन्दै साउन ३ गतेदेखी अभियन्ता ई, समाइरा श्रेष्ठ र करण गुरूङले पुनः सत्याग्रह थाले । आज (सोमवार) उनीहरूले बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा सत्याग्रह थालेको दश दिन बितिसकेको छ । यसैबीच ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीमाथि छानबिन माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । त्यसैगरी कोरोनाभाइरसको महामारीबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन सरकारले ठूलो बजेट खर्च गर्दा अनुगमन नगरेको भन्दै उनीहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिवहरू शिशिर कुमार ढुङ्गाना र रामशरण पुडासैनी विरूद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् । दोस्रो पटकको सत्याग्रह सोमबार दशौं दिन पुग्दैगर्दा खाना पानी नखाइ सत्याग्रहमा बसेका ‘इनफ इज इनफ’ अभियन्ता ‘ई’सँग नवकान्तिपुरका संवाददाता महेश कठायतले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

सामाजिक सञ्जालबाट सुरू भएको ‘इनफ इज इनफ’ अभियान सामाजिक सञ्जालबाट सडकमा र सडकबाट दुई पटक सत्याग्रहसम्ममा कसरी पुग्यो ?

सुरूमा सरकारले लकडाउनलाई निरन्तर चलाइरहेको तर कोभिडको बारेमा ठोस काम गर्न नसकेको र लकडाउन अवधिको सही रूपमा सदुपयोग नभएकोले आम मानिसमा एकखालको ठूलो फस्ट्रेसन थियो । त्यो बेला मलगायत केही साथीहरू मिलेर सरकारको कामको निरन्तर आलोचना गरिरहेका थियौं । साथै, अन्य देशहरूमा देखिएको भयावह स्थितिको अनुभवलाई पनि हामीले पढिरहेका थियौं । कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि सरकारकारले जुन रूपमा काम गरिरहेको थियो, त्यो आम नागरिकहरूलाई ठिक लागिरहेको थिएन, जसको परिणाम ‘इनफ इज इनफ’ भनेर गु्रप बन्यो ।

त्यसपछि हामीले सामाजिक सञ्जालबाट हुँदैन, अब बालुवाटारमा गएर यो कुराको विरोध जनाउँनु पर्छ भनेर सडकमा आउने निधो गर्यौं र सडकमा आएर विरोध जनाइयौं । त्यसपछि त्यो अभियान त्यहाँबाट अप्रत्याशित रूपमा देशव्यापी बन्न पुग्यो, किनकि देशभरको स्थिति एउटै रहेछ । सबै ठाउँमा त्यस्तै फस्ट्रेसन रहेछ । पीसीआर परीक्षण बढाउनु पर्छ, आरडीटी रोक्नुपर्छ, कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि अस्पतालको क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने सबैको एउटै आवाज थियो । आज डेढ महिनाअघि सरकारले दश अर्ब खर्च गरेको भन्ने कुरा पनि आएको थियो । हामीले त्यो दश अर्ब केकेमा, कसरी खर्च भयो ? भन्ने कुराहरूलाई लिएर पनि हामी सडकमा आएका थियौं । पछिल्लो समयमा आएर त्यो आन्दोलनले विभिन्न चरणहरू पार गरेपछि यसलाई केही न केही निर्कषमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने भएपछि हामीले यो सत्याग्रहको मार्ग रोजेका हौं र यसरी यहाँसम्म आइपुगेका हौं ।

यतिबेला सरकारी पक्षले त आफूले गरेका कामहरू हाम्रो साधन स्रोतअनुसार सबै काम ठीक छ, व्यवस्थित छ भन्छ नि !

सरकारको नजरबाट भन्दा पनि जनताको नजरबाट हेर्नु पर्यो, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छ कि छैन भनेर । यद्यपि हामीहरू चाहिँ धेरै हिसाबले भाग्यमानी पनि छौं । नेपालमा बढी संक्रमित केसहरू २० देखि ३० वर्षको उमेर समूहका र जुन देशबाट फर्किएका थिए उनीहरूमा संक्रमण बढी देखिएको भएर हाम्रोमा मृत्युदर कम देखिएको हो । तर सरकार भनेको त अभिवक हो, जिम्मेवार हुनुपर्यो । विश्वभरिको अनुभव हाम्रो सामु छ । हामीले त संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने तयारी गर्नु पथ्र्यो र त्यतातिर ध्यान दिनु पथ्र्यो । दुर्घटनामा नजानको लागि हदसम्मको प्रयास गर्ने कर्तव्य त सरकारको हो नि । हिजो दुईवटा संक्रमित केस देखिँदाखेरि चाहिँ अवस्था भयावह मानेर लडाउन गरिदिने, बाटोमा मान्छे निस्किँदा पनि कुटीकुटी घर छिराउने अनि अहिले आएर परीक्षण सीमित र संक्रमितको संख्या १८ हजारभन्दा बढी हुँदाखेरि चाहिँ सबै ठीकै छ जस्तै मानिदिनु त ठीक भएन नि । त्यसैले अहिले सरकारको भूमिका बढो गैरजिम्मेवारीपूर्ण र विरोधाभास पूर्ण पनि देखियो ।

सत्याग्रहको आज (सोमवार) १०औं दिन भइसक्यो, यो बीचमा सरकारसँग केही पहल भइरहेको छ कि छैन ?

छैन । सरकारसँग हाम्रो पहिलो सत्याग्रहबाट सम्झौतामा पुगेका थियौं । त्यो सम्झौतामा पनि हाम्रो मागपत्रमा भएका सबै कुराहरू चाहिँ सम्बोधन भएका थिएनन् तर मूल दुईवटा कुराहरू– पीसीआर परीक्षणको दायरा वृिद्ध गर्ने र आरडीटी परीक्षण सक्रिय केसहरू पत्ता लगाउनलाई प्रयोग नगर्ने भन्ने थियो । त्यो कुरा सम्बोधन भएको भए अरू धेरै कुराहरूलाई बाटो खोल्न सक्थ्यो, त्यसैले त्यो कुरा सम्झौतामा ठोस रूपमा उल्लेख थियो । त्यसका साथै सात दिनभित्र आवश्यक निर्देशिकाहरू परिर्वतन हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि उल्लेख थियो । तर सम्झौता भएको १२ दिन पुग्दासम्म केही नभएको भएर दोस्रो सत्याग्रहमा आउनु परेको हो । यो बीचमा सरकारले हामीसँग कुनै पहल गरेको छैन ।

सरकारले सम्झौता कार्यन्वयन नगर्नुको खास कारण के देख्नुहुन्छ तपाई ?

यसको मूल कारण भनेको सरकारको अवैज्ञानिक र दम्भपूर्ण रवैया हो । कोरोनाले अहिलेसम्म खासै केही भएको छैन, अब पनि केही हुँदैन भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै कोरोना लागिहाल्यो भने बेसार पानी खाए ठीक भइहाल्छ भनेर भन्नु भएको छ । अहिलेको नेतृत्व भनेको आन्दोलन गरेर जेलनेल भोगेर आएको र क्रान्ति गरेर आएको नेतृत्व हो । वहाँहरूसँग सायद यस्तो अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने जुन ज्ञान र सीप हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पो कि ! कतै वहाँहरू समयसँगै चल्न नसक्नु भएको वा पुस्तान्तरण नभएर यस्तो भएको पो हो कि ! तर मूल कुरा भनेको सरकारको अवैज्ञानिक र दम्भपूर्ण रवैया नै हो ।

पछिल्लो समयमा इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूले मन्त्री, सचीव र विभागीय प्रमुखविरूद्ध अख्तियारमा उजुरी हाल्नु भएको छ, यसले कतै सरकारसँगको वार्ताको दुरी त बढाउँदैन होला नि ?

हाम्रो अहिले मुख्य कुरा भनेको त्योे १२ बुँदे सम्झौता नै हो । तर अहिले आएर सरकार स्वयम् जवाफदेही हुने कुनै लक्षण नै देखिएको छैन । त्यसैले अब सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व आम नागरिकहरूको, युवाहरूको हो, विभिन्न राजनीतिक दलहरूको र सामाजिक संस्थाहरूको होे । यतिबेला सरकार आफंै सही बाटोमा आउने कुनै लक्षण छैन । भोलि गएर दुर्घटनामा जान सक्ने हामीले ठूलो जोखिम लिइरहेका छौं र यो सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने जीवन मरणको सवाल हो । सरकारको लापरबाहीले गर्दाखेरि भोलि गएर हाम्रो, हाम्रो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुबाआमा, आफन्तजन र छिमेकीहरूको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ । त्यही भएर अब सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्व लिएर बुझ्ने मान्छेले बोल्न थालेर सरकारलाई कसरी सहीबाटोमा ल्याउने भन्ने कुरामा एक हुनुपर्छ ।

अहिले यो सत्याग्रहमा ऐक्यबद्दता जनाउने तथा अभियन्ताबाहेक अन्यको सहभागिता कस्तो छ ?

विभिन्न राजनीतिक दलहरू, सामाजिक संस्थाहरू, स्थानीय नागरिकहरूलगायत अन्य साथीहरू गरेर अहिलेसम्म करिव दुई सयजना जतिले रिले अनसन बसिसक्नु भएको छ । एक किसिमको ऐक्यबद्धता र सौहार्दको माहौल छ । तर आखिरमा यो विषयमा हुनपर्ने भनेको राजनीतिक निर्णय नै रहेछ । त्यही भएर सरकारलाई जावफदेही र जिम्मेवार बनाउन अब आ–आफ्नो ठाउँबाट कसरी कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ त्यसबारेमा सबैले सोच थाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यहाँ सत्याग्रहीहरूको लागि सुरक्षाको प्रबन्ध कस्तो छ ?

शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था यहाँ सबै राम्रो छ ।

अन्तमाः आम नागरिकहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ ?

केही हप्ता अगाडि डा. भगवान कोइरालाले परीक्षणको दायरा सीमित छ भन्दाखेरि त्यसले धेरै फरक पार्यो । त्यसले एक किसिमको तंरग ल्यायो, मान्छेहरूलाई पनि बोल्ने आधार भयो । त्यही भएर वहाँ (कोइराला) जस्तो सिभिल सोसाइटी फिगरहरू, राजनीतिकर्मीहरू वा जो प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलगायत सामान्य आम नागरिकहरूले पनि बोल्न थाल्नु पर्यो । बुझ्ने मान्छेले बोल्न थाल्नुपर्यो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट यो विषयमा नेतृत्व लिनुपर्यो । अहिले यो सत्याग्रहको मोडेल भनेको कठिन कुरा हो । भोलि गएर स्थिति बिग्रियो भने रियाक्टिभ खालको, अराजक खालको स्थितिमा पनि पुग्न सक्छ । त्यसैले स्थितिलाई त्यस मोडमा जान नदिनको लागि हामीले अहिले सरकारको हितैषीका रूपमा सरकारले गुर्नपर्ने काम गरौं भनेर भनिरहेका हौं । त्यसैले अहिले सबैले त्यसैमा जोड दिऔं । भोलि नागरिकलाई पनि फाइदा नहुने, सरकारलाई पनि फाइदा नहुने र व्यवस्थालाई पनि फाइदा नहुने अवस्थामा हामी किन जाने ?