पार्टीभित्रको विवाद समाधानको सूत्र खोज्न गठित नेकपाको कार्यदलले २०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गर्दै कार्यकारी अध्यक्षको कामलाई प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने खालको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

कार्यदलले पार्टीको आगामी महाधिवेशन सम्बन्धमा पनि आफ्नो धारणा तय गर्दै यसअघि केन्द्रीय कमिटीले तय गरेको चैतको मितिमै गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलको चारवटा बैठकपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको छ ।

कार्यदलले सहमतिको मस्यौदा तयार पारेपछि बुधबार कार्यदलका सदस्यहरू पौडेल र जनार्दन शर्मासहित अध्यक्षद्वयको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । ‘प्रतिवेदनमा मूलतः २०७६ मंसिर ४ को सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरिएको छ, कार्यकारी अध्यक्षका कामलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप नगर्ने गरी व्याख्या गरिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘कतिपय विषय गत साउन ३ मा अध्यक्षद्वयका बीचमा भएका सहमति पनि छन् ।’

साउन ३ मा मंसिरमा पार्टीको अर्ली महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनमा ओलीले दाहाललाई सघाउने सहमति भएको थियो । अहिले तयार भएको सहमतिको मस्यौदामा भने पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीको गत माघको बैठकले तोकेको मिति चैतमै गर्ने उल्लेख छ । सहमतिमै एकताको महाधिवेशन गर्ने समझदारी बनेको भए पनि पूर्वएमालेहरू मिलेर आफूलाई एक्ल्याउने वा पूर्वएमालेबाटै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर अप्ठ्यारोमा परिने हो कि भनेर दाहाल सशंकित थिए । ‘त्यही भएर सहमतिमै पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका हौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘बहुमतीय पद्धतिमै जाने स्थिति बनेछ भने प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई समर्थन गर्ने अनौपचारिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ ।’

एकता महाधिवेशनबाट सहमतिमा अध्यक्ष हुने भएपछि सरकारको बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ । तर मन्त्रिपरिषद् भने पुनर्गठन हुनेछ । ‘पार्टीमा कसैले अत्यधिक अवसर पाउने, कोही कमरेड जहिले पनि किनारामा पर्ने भइरहेको छ, त्यसलाई यसपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समीक्षा गरौं भनिएको छ,’ कार्यदलको प्रस्तावित प्रतिवेदनको सार उल्लेख गर्दै ती सदस्यले भने, ‘दुई वर्ष पुगेका साथीहरू एकमुष्ट निस्किएर नयाँ टिम ल्याउने कि पर्फर्मेन्सका आधारमा पुनर्गठन गर्ने, त्यो भने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

यस्तै गत मंसिर ४ मा ओलीलाई सरकार र दाहाललाई दलको भागबन्डा गर्दा दलका बैठकहरू आमरूपमा दाहालले नै सञ्चालन गर्ने र विशेष रूपमा ओलीको पनि उपस्थिति हुने भनिएको थियो । अहिले प्रतिवेदनको मस्यौदाले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेको बिनु सुबेदीले कान्तिपुरमा लेखेकी छन् ।

सहमतिअनुसार दाहालले सम्पूर्ण रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने, एकताको काम सकेर महाधिवेशन केन्द्रित हुने र त्यसमा ओलीले सघाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘प्रस्तावित मस्यौदाले पार्टीमा ओलीको अधिकार सीमित गरेको छ, सारमा उहाँलाई सेरेमोनियल अध्यक्षजस्तो बनाइनेछ, दाहालले पार्टी काम सञ्चालन गर्नु हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबिना केही पनि निर्णय गर्न पाइने छैन, निर्णयहरूमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुन्छ, सहमतिमै बैठक बोलाइन्छ ।’

यस्तै सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राजनीतिक नियुक्ति पार्टीको निर्णयबिना ओली एक्लैले गर्न नपाउने गरी नेकपा अघि बढ्नेछ । प्रदेश सरकारहरू पनि आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको र त्यसमा अध्यक्षद्वयको धारणा आइनसकेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तै स्थायी कमिटीमा अलपत्र एजेन्डाबारे छलफल चलाउने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका नेताहरूको पनि माग सम्बोधन गर्ने उनीहरूको तयारी छ । ‘अहिले यो परिस्थितिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन त सकिन्न, कोभिड–१९ को प्रभाव कम भएपछि बैठक डाक्ने र केन्द्रीय कमिटीको उक्त बैठकले महाधिवेशनको तयारी गर्ने गरी निर्णय हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

गत शुक्रबार अध्यक्षद्वयले पार्टीभित्रको समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय पहिल्याउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका थिए । कार्यदलको बैठक शनिबार, आइतबार, मंगलबार र बुधबार बसेर सालाखाला खाका तयार पारेको हो । त्यही खाकामाथि बुधबार अध्यक्षद्वयसँग परामर्श गरिएको र फेरि बसेर एक–दुई दिनमै टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका छन् ।

गत असार १० गते सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक नेतृत्वको छिनाझप्टीका कारण अलपत्र छ । ओलीले भारतीय इसारामा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चलखेल सुरु भएको बताएपछि रुष्ट बनेका अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले दुवै पदबाट उनको राजीनामा मागेका थिए । तर ओलीले आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बरु कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । पछिल्लोपटक दाहालले ओलीको राजीनामाको माग छोडेका छन् भने ओलीले पार्टीमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कार्यदल बनेपछिका नियुक्ति खारेज गर्न माग

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै नेकपामा नयाँ बखेडा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग मंगलबार र बुधबार भएको भेटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यदल बनेपछि सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘कार्यदलले एकताका लागि छलफल गरिरहेको छ, प्रतिवेदन नआउँदासम्म विवादास्पद गतिविधि नगर्ने कुरा भएको हो, तपाईंले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा सल्लाह गर्छु भन्नुभएकै हो,’ दाहालले ओलीलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी सहमतिका लागि भनेर मिहिनेत गरिरहने, तपाईं सहमतिको स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिरहने रु यसरी त सहमति बन्न सक्दैन, झन् भाँडिन्छ ।’

दाहालले ओलीसँग तपाईंले पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढोस् भन्ने चाहनुभएको छैन र रु भनेर सोधेका थिए । ‘तपाईंले राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता जाँच गर्ने मापदण्ड बनाउनुभएको रैछ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जसले मलाई र माधवजीलाई धेरै निन्दा गर्छ, उसैलाई पुरस्कृत गर्दै हिँड्नुभएको छ, म तपाईंसँग एकदमै निराश छु ।’

जवाफमा ओलीले भने अति नै आवश्यक नियुक्तिहरू गरिएको बताएका थिए । उनले ती नियुक्तिहरू पुरानै भएको पनि बताएका थिए । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा इलामका लोकनाथ सुवेदी, युवा व्यवसायी तथा साना कोषको उपाध्यक्षमा खोटाङका देवराज रोका र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा कास्कीकी दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी निर्णयहरू खारेज गरेर सहमतिको पालना गर्न दाहालले ओलीलाई भनेका हुन् । यद्यपि भण्डारीलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार ओलीले कार्यदल बन्नुअघि अब आइन्दा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्दा पार्टीको सहमति लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही आधारमा विवाद समाधानको उपाय खोज्न बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार नहुँदासम्म कुनै पनि नियुक्ति तथा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिन नहुने निर्णय गरेको थियो । तर सहमति बनेको चार दिन नपुग्दै ओलीले एकलौटी गरेको भनेर नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

दाहाल निवास खुमलटारमा बुधबार बिहान दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठबीचमा छलफल भएको थियो । छलफलमा दाहालले ओलीसँग मंगलबार साँझ भएको भेटबारे जानकारी गराएका थिए । अरू नेताहरूले कार्यदलले काम गरिरहेका बेला मनपरी गर्ने हो भने कार्यदलकै पो के काम भयो र भनेर सोधेका थिए । उनीहरूले कार्यदलले काम नसक्दासम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने र गर्नैपरे पनि दाहालको टिमसँग सरसल्लाह गर्ने पूर्ववत् सहमति भंग गरेको भन्दै ओलीले सहमति नचाहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

उनीहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध नगर्ने र पुरानै शैलीमा अलमल मात्रै पार्ने उहाँको सोच हो भने हामीले सोच्नैपर्छ, अब पार्टीलाई अनिर्णयमा राख्न हुन्न भनेका थिए । उनीहरूले गुटगत पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएका पछिल्ला राजनीतिक नियुक्ति बदर गरेर ओलीले सहमतिको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘मैले ओलीजीलाई तपाईंले आफ्नो स्वभाव देखाइहाल्नुभयो, यो चालबाजी ठीक लागेको छैन भनें,’ दाहालको ब्रिफिङ सुनेका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘ओलीजीले पहिले नै नियुक्ति गरिएको हो भनेर आलटाल गर्न खोज्नुभयो, त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र ?’

मंगलबार साँझ संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले शत्रुभन्दा तल्लो दर्जामा उत्रेर काम गर्न नदिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । त्यो विषयमा पनि चार नेताका बीचमा गम्भीर छलफल भएको खुमलटार स्रोतले जानकारी दियो । सहमतिका लागि प्रयास भइरहेका बेलामा ओलीले एकता भाँड्ने काम गरेको निचोड चार नेताहरूले निकालेका हुन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न दाहाल बालुवाटार गएका थिए । बुधबार पनि ओलीसँग दाहालले नियुक्तिका विषयमा कुरा उठाएका थिए ।