संसदीय सुनुवाइ समितिले १० जना प्रस्थावित राजदूतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । समितिबाट भारतका लागि डा निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजङ्ग थापा, बेलायतका लागि गौरव शम्शेर जबरा, जर्मनीका लागि सरू जोशी, इजरायलका... थप हेर्नुहोस्
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)ले मंगलबार पाँच जना प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गरेको छ । समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षमा भएको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरू क्रमशः सरू जोशी (जर्मनी), सुरेशकुमार कर्ण(इजरायल) पदमाक्षी राणा ( ओमान )सङ्गम श्रेष्ठ... थप हेर्नुहोस्
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले विभिन्न चार मुलुकका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावितहरूको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षमा सोमबार बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित डा निश्चलनाथ पाण्... थप हेर्नुहोस्
हिमाली जलवायु परिर्वतनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत, बिमा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कानुनी प्रक्रिया सरलीकृत गर्न अध्यादेश ल्याउ... थप हेर्नुहोस्
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले तातोपानी नाका सञ्चालन गर्ने बारेमा चीनसँग कुराकानी भइरहेको बताउनुभएको छ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री लम्सालले... थप हेर्नुहोस्
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राज्य उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । समितिक... थप हेर्नुहोस्
सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ यही असोज २६, २७ र २८ गते गर्ने भएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले असोज २६ र २७ गते सामान्य प्रकृतिका उजुरी वा सुझाव परेका प्रस्तावित राजदूतहरूक... थप हेर्नुहोस्
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भोटेकोशी विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा पीडितमैत्री राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरुले भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी तथा आर्थिक सुविधा उ... थप हेर्नुहोस्
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण तथा सहरी विकाससम्बन्धी नीतिमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु ... थप हेर्नुहोस्
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद्का घटनालाई केन्द्रमा राख्दै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष सम... थप हेर्नुहोस्
