मनसुनको हिसाबले नेपाल अहिले मध्यबर्खामा छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका बैठकहरू १५ दिनका स्थगित भएका छन् । बैठक नभएपछि अधिकांश सांसदहरू अहिले जनतासँग पुगेर उनीहरूको समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने काममा व्यस्त रहनुभएको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पा... थप हेर्नुहोस्
सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्मरण गराएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथाबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प... थप हेर्नुहोस्
सङ्घीय संसद् सचिवालयले सांसदहरुका लागि स्वकीय कर्मचारी/परिचारक नियुक्तिका लागि सहजीकरण गरेको छ । सरकारले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधनमार्फत सांसदका लागि सहयोगी राख्न सक्ने व्यवस्था ब्यूँताए... थप हेर्नुहोस्
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका चालु अधिवेशनका बैठकहरू दुई साताका लागि स्थगन भएपछि जनतासँगको सम्पर्क र संवाद बढाउन सांसदहरूको आ–आफ्नै तयारी सुरू भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै दुवै सदनको बैठक दुई साताका लागि स्थगन भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आग... थप हेर्नुहोस्
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्न लागिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर... थप हेर्नुहोस्
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं.८१) सर्वसम्मतबाट अनुमोदन भएको छ । बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो महासन्धिको ८१ नं बुँदा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्नुभ... थप हेर्नुहोस्
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् र जनताबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी, सहभागितामूलक र विश्वासयोग्य बन्ने विचार व्यक्त गर्दै जनतासँग निरन्तर संवाद गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ । बुधबार बैठकको अन्त्यमा उहाँले संसद् लो... थप हेर्नुहोस्
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकबाट ‘अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं २९ सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको छ । बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सो प्रोटोकल नं २९ का प्रावधानलाई अनुमोदन... थप हेर्नुहोस्
काननु, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक पेस गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उहाँले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष कानुन सुधारको वर्ष हुने पनि बताउनुभयो । मन्त्री ... थप हेर्नुहोस्
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मिटरब्याजपीडित (अनुचित लेनदेन)को माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवाज उठाइएको छ । केही समययता बढेका आत्महत्याका घटनाप्रति गम्भीर हुन, किसानलाई समयमा मलको व्यवस्था गर्न र सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिए... थप हेर्नुहोस्
