विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको निधनमा शोक प्रकट गर्नेदेखि लिएर देशैभर देखिएको प्राकृतिक विपत्ति र कोरोनासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय शुक्रवार सार्वजनिक गरेका छन् ।

---

---

हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू :

राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको मिति २०७७ साल भदौ २ गते मङ्गलबार १०१ वर्ष (जन्म विक्रम संवत १९७६ साल असोज ७) को उमेरमा निधन भएको छ । राष्ट्रकविको असामयिक दुःखद निधनबाट नेपाली वाङ्‌मयको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति भएको छ। राष्ट्रकविले काव्यको विधाबाट  लामो समयसम्म राष्ट्रको सेवा गरी राष्ट्रिय एकताको सुदृढिकरण र राष्ट्रिय जागरणको अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनु भएको छ । उहाँको योगदानलाई राष्ट्रले सदा सम्झिरहनेछ । नेपाल तारालगायतका मानपदवीबाट विभूषित राष्ट्रकवि नेपाली जनताका मनबाट प्रशंसित र विभूषित हुनुहुन्छ । उहाँको दुःखद निधन भएकोमा शोक प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने र शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्ने । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको विशेष राष्ट्रिय सम्मानका साथ गरिएको अन्तिम संस्कारको कार्यलाई समर्थन गर्ने। अन्त्येष्टिको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ।

२.     घटनालगत्तै उद्धार र हेरविचार गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने, उपचार गर्ने, सुरक्षा दिने, समाचार सम्प्रेषण गर्नेसमेतका कार्यमा स्वस्फुर्त रूपमा तत्कालै परिचालित भई प्राकृतिक विपदमा तदारुकताका साथ मानवीय सेवा उपलब्ध गराउन अमूल्य सहयोग पुर्‍याउने सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मीहरू; प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीहरू; सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू; रक्तदाताहरू; संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीहरू; राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरू; निजी क्षेत्रका संघ संस्था तथा प्रतिनिधिहरू; सञ्चार माध्यमलगायत सम्पूर्ण निकाय, जनशक्ति तथा आम जनसमुदायबाट भएको योगदानका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिने ।

३.     बाढी पहिरोमा परी घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउने। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने।

४.     विपद्‍ पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ (संशोधनसमेत) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम देहायको राहत, सहायता र सहयोगलगायत अन्य राहत तथा सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने –

(क) राहत रकम:- विपद्‍को घटनामा परी कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा रु. २ लाख, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप रु. १ लाखका दरले;

(ख) नगद सहायता:- विपद्‍बाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसायसमेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्नसमेत नभएमा वा दुबै अवस्थाका पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रति परिवार ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु. १५ हजार र ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु. २० हजारका दरले;

(ग)    आर्थिक सहयोग:- विपद्‌का घटनामा परी खाद्यान्न तथा हाल बसोवास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए तापनि सम्भावित खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवारलाई प्रति परिवार रु. १ लाखसम्म;

(घ)    उपचार र यातायात खर्च:- घाइते हुनेहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च, अस्पतालबाट घर जान प्रतिव्यक्ति रु. १ हजार र यातायात खर्च;

(ङ)    सहुलियत दरमा काठ:- क्षति भएको घर पुनर्निर्माणका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्लास्थित वन कार्यालयमार्फत सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने।

५.     सम्बन्धित सबै निकाय तथा जनशक्ति परिचालित भई तत्कालका लागि अत्यावश्यक राहतका कार्यहरू तदारुकताका साथ गर्ने ।

६.     प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि रोगको प्रकोप फैलिन नदिन औषधि उपकरणसहित थप स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली तुरुन्त परिचालन गर्ने । विपद प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु बनाउन र थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूले पूर्ण सतर्कता अपनाउने र आवश्यक कदम चाल्ने।

७.     यातायात आवागमनलाई सुचारु गर्न रक्षा, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयहरूले समन्वय गरी आवश्यक र सम्भव कदम चाल्ने ।

८.     उद्धार र राहतलगायतका कार्यहरूमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्ने ।

९.     असुरक्षित, विकट, विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउन कठिन, अति दुर्गम स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई योजनाबद्ध रूपले सुरक्षित स्थानमा विकासका पूर्वाधार एवं उपयुक्त सेवा सुविधासहितका व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने सरकारको नीति प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। यसै क्रममा देशका विभिन्‍न भागमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका वस्तीहरूलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्य सहरी विकास मन्त्रालय र राष्‍ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने। सोको समन्वय गृह मन्त्रालयले गर्ने।

कोभिड १९ सम्बन्धमा

कोभिड-१९ संक्रमणबाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारले उच्चतम प्राथमिकता दिई लिएको नीति, निर्णय र जारी गरेका आदेश तथा व्यवस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहहरू आ-आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भित्र अति सम्वेदनशील भई साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमावर्ती क्षेत्र, अन्तर जिल्ला र जिल्लाभित्रका सङ्‌क्रमणको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रभित्रको आवत-जावतलाई नियन्त्रण गर्ने; अति आवश्यक अवस्थामा आवत-जावत  गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने; सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग वा साबुन पानीले हात धुनेलगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सुरक्षाका मापदण्ड तथा प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, गराउने व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले गर्ने। सोको लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले मोबाइल गस्ती समेत परिचालन गर्ने।यस कार्यको सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायहरूले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने।पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल कारबाही गर्ने।

अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित अति जरुरी पेसा, व्यवसाय सञ्‍चालन गर्दा मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग वा साबुन पानीले हात धुनेलगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सुरक्षाका मापदण्ड, प्रोटोकलहरू र विषयगत मन्त्रालय/निकायबाट जारी भएका मापदण्ड, निर्देशिका एवं यससँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धित पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, गराउने। यस व्यवस्थाको पालना भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायहरूबाट स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने। सोको लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले मोबाइल गस्ती समेत परिचालन गर्ने। स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल कारबाही गर्ने।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा एकीकृत क्वारेन्टिनको प्रवन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न तथा सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका कार्य गर्न देहाय बमोजिमको काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्नेः–

गृह मन्त्रालयको सचिव – संयोजक

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ११ वा १२ तहको कर्मचारी- सदस्य

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव- सदस्य

महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग – सदस्य

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर- सदस्य

सबै सुरक्षा निकायका उपत्यका हेर्ने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहका पदाधिकारी- सदस्य

काठमाडौं उपत्यकास्थित क्वारेन्टिन रहने स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि- सदस्य

सहसचिव, गृह मन्त्रालय- सदस्य सचिव

उपर्युक्त समितिले एकीकृत क्वारेन्टिन प्रवन्ध तथा सञ्चालन सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका जिल्ला कोभिड–१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC)  मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा देहाय बमोजिम गर्ने गराउनेः–

क्वारेन्टिन स्थलको पहिचान,सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,

क्वारेन्टिन स्थलको निर्माण,मर्मत लगायतका अत्यावश्यक कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत गर्ने,

एकीकृत क्वारेन्टिनको सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने।

क्वारेन्टिनको सञ्‍चालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्ने,गराउने।

काठमाडौं उपत्यकाका एकीकृत क्वारेन्टिनको अनुगमन गर्ने।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई एकीकृत क्वारेन्टिनमा राख्ने र क्वारेन्टिनमा रहँदाको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट जिल्ला कोभिड–१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC)  को सिफारिसमा क्वारेन्टिन रहेको स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार भएका बाहेक एकीकृत क्वारेन्टिनमा बस्ने अन्यको हकमा क्वारेन्टिनमा रहँदाको खर्च वापतको रकम जिल्ला कोभिड-१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC)  को सिफारिसमा क्वारेन्टिन रहेको स्थानीय तहलाई कोरोना सङ्‌क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल,आवश्यकताअनुसार अन्य निजी,सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्‍ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६,००० आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने।आवश्यकतानुसार थप गर्दै जाने। काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्‌क्रमण जोखिमको विश्‍लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने। यसका लागि प्रदेश कोभिड–१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (PCCMC) र जिल्ला कोभिड–१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) ले आवश्यक समन्वय गर्ने। आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्‍चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना सङ्‌क्रमण रोकथाम,नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने।आइसोलेसन स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने।

लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण मात्र भई आफ्नै घर वा अपार्टमेन्टमा बस्न चाहने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने सुनिश्चित गरी होम आइसोलेसनमा बस्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्था वा इकाइले अनुमति दिने र सोको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने। होम आइसोलेसनको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी स्थानीय तहले गर्ने। होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था नरहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आइसोलेसन सेण्टरमा राख्‍ने र लक्षण भएका संक्रमित व्यक्तिलाई मात्र कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने। आइसोलेसन सेण्टर सञ्‍चालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने।

कोभिड-१९ को सघन उपचारका लागि आवश्यक भेण्टिलेटर, ICU, अक्सिजन, औषधीलगायत स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने। यस कार्यमा आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।

कोभिड-१९ को लक्षण भएका अस्पताल भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार सरकारी र सार्वजनिक अस्पतालका अतिरिक्त जुनसुकै स्वास्थ्य प्रतिष्‍ठानहरू, निजी शिक्षण अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालहरूबाट समेत सेवा सञ्‍चालन गर्ने गराउने। यसका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्ने।आवश्यकतानुसार कुनै अस्पताललाई कोभिड-१९ को मात्र उपचार गर्ने गरी अस्पताल तोक्ने। यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने। यस कार्यमा असहयोग र बाधा विरोध गर्ने जोकोहीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने।

सम्भाव्य सङ्‌क्रमित व्यक्ति,समूह,समुदाय,क्षेत्र तथा स्थानमा RT-PCR परीक्षणको कार्य थप प्रभावकारी बनाउने।

संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले दैनिक आगमन यात्रु ५०० जनामा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम नियमित तथा उद्धार(चार्टर)अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाउनेः

RT-PCR परीक्षण सहज भएका मुलुक तथा सहरहरू मलेसिया,यू.ए.इ., दक्षिण कोरिया,थाइल्याण्ड,जापान,चीन,हङकङ,अष्‍ट्रेलिया,अमेरिका,क्यानडा र युरोपेली मुलुकबाट नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरू,संयुक्त राष्ट्र संघ,विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान,

RT-PCR परीक्षण सहज नभएका मुलुकहरु जस्तै साउदी अरव,कुवेत,कतार वा अन्य मुलुकबाट नियमित उडानबाट यात्रुहरू ल्याउन नपाइने। त्यस्ता मुलुक र नियमित उडानका लागि अनुमति नभएका श्रमिक रहेका मुलुकबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट सिफारिस भएको नामावली बमोजिमका यात्रुका लागि चार्टर उडान,

खण्ड(क)बमोजिमको नियमित उडानका लागि २०७७ साल भाद्र १६ गते तदनुसार सेप्टेम्बर १,२०२० देखिको उडान तालिका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने।

यसरी नियमित उडानमा आउनेले जहाज चढ्नु ७२ घन्टाभित्रको RT-PCR ‘–ve’ भएको प्रमाणपत्र,कोभिड–१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (CCMC) को वेबसाइटमा रहेको नेपाल आउनेले भर्नुपर्ने अनलाइन फर्म भरेर सोको Barcode वा प्रिन्ट कपी र कम्तीमा सात दिन होटल क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्ने गरी होटल बुकिङ्गको प्रमाण साथमा लिई आउने शर्तमा उडान तालिका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने।

RT-PCR ‘–ve’ भएको प्रमाणपत्र भएका यात्रु सबैलाई दर्ता र स्वास्थ्य परीक्षणको कार्य सकिएपछि कम्तीमा १४ दिन Home Quarantine मा बस्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित जान दिने र यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने।

होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेगरी हवाई उडानबाट नेपाल आउने यात्रुलाई हवाई टिकट जारी गर्दाकै अवस्थामा होटल क्वारेन्टिनमा कम्तीमा ७ दिन बस्दा लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित यात्रुबाट लिनु पर्ने।यसरी उठाइएको होटल क्वारेन्टिन वापतको रकम सम्बन्धित होटललाई भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित एअरलाइन्सको हुने।

नियमित उडानमा RT-PCR परीक्षण नगराएका,होटल बुकिङ्ग नगरेका वा अन्य शर्त पूरा नगरेका कुनै यात्रुहरू लिएर आएको वा अन्य कुनै अनियमितता गरेको पाइएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिहरू बाहेक अन्य तरिकाले उद्धार उडानबाट नेपाल आउने नेपाली नागरिकहरू काठमाडौं उपत्यका भित्रका होटलमा आफ्नै खर्चमा कम्तीमा ७ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। तर RT-PCR ‘–ve’ मात्र भएका उडानबाट आएका नेपाली नागरिकलाई १४ दिन Home Quarantine मा बस्ने लिखित प्रतिबद्धतासहित जान दिने र यसको अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने।

एउटै उडानमा RT-PCR ‘–ve’ भएका र RT-PCR परीक्षण नभएका व्यक्तिलाई मिसाएर ल्याउन नपाइने। RT-PCR ‘–ve’ भएका र RT-PCR परीक्षण नभएका व्यक्तिलाई एउटै उडानबाट ल्याएमा सबै यात्रु होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने र होटल क्वारेन्टिनमा लागेको खर्च सम्बन्धित एअरलाइन्सले नै व्यहोर्नु पर्ने। यस व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी एअरलाइन्सले कुनै काम कारवाही गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कारबाही गर्ने।

उद्धार उडानबाट RT-PCR  परीक्षण नगरी अन्य परीक्षण गरेर नेपाल आएका व्यक्तिहरू आफ्नै खर्चमा कम्तीमा सात दिन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला कोभिड–१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) बाट सूचीकृत होटलमा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। यसरी आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा बसेको ५ दिनपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले RT-PCR  परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने र नतिजा ‘–ve’ आएमा थप ७ दिन Home Quarantine मा बस्ने गरी जान दिने।

जिल्ला कोभिड–१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (DCCMC) बाट होटल क्वारेन्टिनका लागि सूचीकृत होटलहरूको विवरण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय; परराष्ट्र मन्त्रालय;नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण र कोभिड–१९ सङ्‌कट व्यवस्थापन केन्द्र (CCMC) को वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगहरू तथा सम्बन्धित सबै वायुसेवाहरूलाई जानकारी गराउने। उपर्युक्तबमोजिमको उडान व्यवस्थापन गर्दा अन्य आवश्यक कुराहरू संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने।

कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम,नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी सूचना संप्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धिलाई थप प्रभावकारी बनाउन देहाय बमोजिम गर्नेः–

जनस्वास्थ्यका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू;विभिन्‍न स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू,सङ्‌क्रमणको सूचना दिने,सङ्‌क्रमितलाई उपचारमा ल्याउने,सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने विषयहरू;सङ्‌क्रमणपछि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू;रोगको सङ्‌क्रमणबाट जोगिन र सङ्‌क्रमण भए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू र गर्न नहुने विषयहरूको सम्बन्धमा सूचना संप्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रवाह गर्ने,

सार्वजनिक सुरक्षा र सुव्यवस्था,अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको जानकारी,संक्रामक रोग ऐन,स्थानीय प्रशासन ऐन,कालोबजारी नियन्त्रण ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयहरूको सूचना संप्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयले गर्ने,

नेपाल सरकारका तर्फबाट भएका कार्यहरू आम जनतालाई जानकारी गराउने;सत्य,तथ्य र यथार्थतामा आधारित सूचना प्रवाह गर्ने,मनोबल उच्च राख्‍ने,सतर्कता अपनाउने र दैनिक व्यवहार गर्दा ध्यान दिने विषयहरू;सुरक्षाका प्रबन्धहरू सम्बन्धी सूचना संप्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने,

अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति र सञ्चालन सम्बन्धी विषयका सूचना संप्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने,

अन्य विषयगत मन्त्रालय/निकायहरू,प्रदेश सरकार,स्थानीय तहले समेत कोभिड–१९ सम्बन्धी जानकारी,सूचना संप्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य गर्ने,

यसरी सूचना संप्रेषण तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दा टेलिभिजन,रेडियो,छापा माध्यम,अनलाइन,माइकिङ्ग,पर्चा,पोष्टर,पम्प्लेटलगायतका उपयुक्त माध्यमको प्रयोग गर्ने।