नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत ३० गते गठित कार्यदलले शनिबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । १७ पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि पहिले दुई अध्यक्षबीच, त्यसपछि सचिवालयमा र स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । यसबारे निर्णय लिने अधिकार भने स्थायी किमिटीलाई दिइएको छ ।

नेकपाको असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसलाई समाधान गर्न अध्यक्षद्वयको एक्लाएक्लै र सामूहिक भेटमार्फत प्रयत्न गरेका थिए । तर कुरा मिल्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा कार्यदललाई दिएका थिए । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँगको परामर्शपछि गत साउन ३० गते विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य रहेका थिए ।

कार्यदलले अध्यक्षहरुको भूमिकाबारे थप प्रष्ट पारेको छ । निर्धारित समयमा महाधिवेशन आयोजना, संस्थागत रूपमा पार्टी सञ्चालन, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने, कामको समीक्षाको आधारमा सरकारको पुनर्गठन, नेताहरूको नाममा रहेको प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सँगै अमेरिकासँग भएको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयमा समेत सुझाव दिएको छ ।

अध्यक्षद्वयको अधिकार खोसियो
कार्यदलले अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गर्नुको साथै केही अधिकार खोस्ने काम गरेको छ । यसअघि पार्टीमा हुने हरेक एजेण्डाको छलफलमा अन्तिममा अध्यक्षद्वयले निर्णय लिने गरेका थिए । अब भने अध्यक्षद्वयले एजेण्डा तय गरे पनि अन्तिम निर्णय भने पार्टी कमिटीमार्फत गराउनुपर्नेछ ।

बैठक बस्नुअघि दुई अध्यक्षबीच सहमतिमा एजेण्डा तय गर्ने र त्यस विषयमा कमिटीले निर्णय गर्ने पार्टी सञ्चालनको विधि तय गरेको छ । कार्यदलका एक सदस्यले भने, सो विधिअनुसार नेकपाको कुनै कमिटीको बैठक बस्नुअघि नै दुई अध्यक्षबीच सहमतिबाट मात्रै बैठकमा छलफल हुने एजेण्डा तय गरिनेछ भने निर्णय चाहिँ कमिटीबाट हुनेछ ।

स्थायी कमिटीले कार्यदलले तय गरेको यो विषय पारित भएको खण्डमा अध्यक्षद्वय नै पार्टीको सर्वेसर्वा हुने स्थितिको अन्त्य हुने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ माधव नेपा समूहलाई हुने देखिन्छ । साथै पछिल्लो समय पार्टी कमिटीको बैठकबाट भाग्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा कार्यदलको छ ।

पछिल्लो दिनमा ओली र प्रचण्डबीच नै दुरी बढेकोले कार्यदलको प्रतिवेदन अगाडि बढाइन्छ भन्नेमा भने संशय कायमै छ । विवाद समाधानको लागि कार्यदल गठन गरेपछि पनि ओलीले एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेपछि ओलीइतर शक्ति रुष्ट भएका छन् । प्रचण्डले ओलीलाई पछिल्ला नियुक्तिहरू फिर्ता नलिए सहमतिबाट पछि हट्ने र राजीनामाकै आवाजलाई बुलन्द पार्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

ओली भने स–साना नियुक्तिलाई लिएर बखेडा नझिक्न र महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । नियुक्तिको विषयलाई लिएर दुबै नेता पछि नहटेपछि नेकपाको विवाद समाधानको विषय घुम्दै फिर्दै रुम्झाटार भनेझैं भएको छ ।