नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । गत ३० गते गठित कार्यदलले शनिबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयले अध्यक्षद्वयको अधिकार कटौतीमात्र गरेन, निर्णयक भूमिकामा पनि अंकुश लगाउने कामसमेत गरेको छ । यसलाई नेकपामा दोस्रो तहका नेताको हस्तक्षेपको रूपमा बुझिएको छ । प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि निर्णय लिने अधिकार भने स्थायी किमिटीलाई दिइएकोले पनि नेकपामा दोस्रो तहका नेतालाई नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

नेकपाको असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसलाई समाधान गर्न अध्यक्षद्वयको एक्लाएक्लै र सामूहिक भेटमार्फत समाधानको प्रयत्न गरेका थिए तर कुरा मिल्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा कार्यदललाई दिइएको थिए । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँगको परामर्शपछि गत साउन ३० गते विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य रहेका थिए । कार्यदलले हिम्मत गरेरै दुबै अध्यक्षलाई सामूहिकतामा चल्नका बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अब पार्टी पूर्णरूपमा प्रचण्डले संचालन गर्नेछन् भने ओली ५ वर्ष नै सरकार संचालन गर्नेछन् । तर दबै अध्यक्षले एकअर्कासँग समन्वय नगरी कुनै पनि निर्णय गर्न पाउने छैनन् । पछिल्लो समय सरकारका नियुक्तिमा एकलौटी निर्णय गर्दै आएका ओलीलाई प्रतिवेदनमा समावेश यो बुँदाले आंकुश लगाउने छ । यता प्रचण्डलाई पनि पार्टी सञ्चालनको थप अधिकार दिएको छ तर उनले पनि कुनै पनि निर्णय लिदाँ ओलीबाट अनुमति लिनुपर्ने आंकुश लगाइएको छ । यस व्यवस्थाले गर्दा पार्टी विधिसम्मत चल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
महाधिवेशन बारे :
कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पार्टी महाधिवेशन चैत्र २५–३० गते सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । साथै महाधिवेशनमा नेतृत्व सहमतीय हुने र महाधिवेशन अघि एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टीको कार्यदिशा हाललाई ‘जनताको जनवाद’ हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ । यस विषयमा बाँकी बहस महाधिवेशनमा गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै महाधिवेशनको कार्यसूची बनाएर तयारी सुरु गर्न कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव दिएको छ ।

कार्यविभाजन बारे :
कार्यदलले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनको लागि केही अधिकार थपेको छ । अब प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गरी पार्टी बैठकहरूको संचालन प्रचण्डले गर्नेछन् । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा बैठक बोलाउने र स्थगितको घोषणा गर्ने अधिकार दिइएको छ । जबकि ओलीले बैठकको मिति तोक्ने र स्थगितको घोषणा गर्न पाउने छैनन् । स्थगित नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उनले प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुपर्नेछ । साथै पार्टीका सबै तहका बैठकहरु नियमित बस्नुपर्नेमा पनि कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई सचेत गराएको छ । सरकारको सबालमा पनि कार्यदलले पार्टीले सरकार संचालन गर्ने र महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा निर्णयहरू पार्टी बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अंकुश लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन र मुख्यमन्त्री परिवर्तन बारे :
कार्यदलले कार्यमूल्यांकनका आधारमा कम कार्यक्षमता भएका मन्त्रीहरूलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पुर्नगठनपछि बन्ने सरकार नै चुनावी सरकार हुने भएकोले नयाँ मन्त्री छान्दा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मन्त्री छान्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक सरकार फेरबदल तथा पुनर्गठन गर्ने पनि आग्रह गरेको छ । पहिलो चरणमा केन्द्रीय सरकार पुर्नगठन गर्न र दोस्रो चरणमा केही मुख्यमन्त्रीसहित प्रादेशिक सरकार पुर्नगठन गर्न अध्यक्षद्वयलाई कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

एमसीसी र सीमा विवादबारे :
कार्यदलले एमसीसी र सीमा विवाद बारे पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । एमसीसीबारे झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने भनिएको छ । सो कार्यदलले यथारूपमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै कार्यदलले सीमाविवाद कुटनीतिक रूपमा हल गर्ने पनि अध्यक्षद्वयलाई सुझाव दिएको छ ।