लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभाको लागि पार्टीबाट सिफारिस भएका छन् । त्यसो त उनी गत फागुन १४ गते पनि पार्टी सचिवालय बैठकबाट राष्ट्रियसभामा सिफारिस भएका थिए, तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी निर्णयलाई कार्यन्वयन गरेनन् । यसपटक पनि राष्ट्रपतिबाट घोषणा नभएसम्म वामदेवलाई फेरि पनि धोका हुने हो कि भन्ने आशंका भने नेकपाभित्र कायमै छ ।
तर प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने अब गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान कसैले नरोक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकारको तर्फबाट सिफरिस गरेर पठाएको बताएकोले अब कुनै चलखेलको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । पार्टीले सहमतिको लय लिएकोले ओलीले फागुनको जस्तो गल्ती नगर्नेमा उनी ढुक्क देखिन्छन् ।
राष्ट्रियसभामा जाने पक्का भएपछि गौतमले सरकारमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने चाहना रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयमै आँखा लगाएको नेकपा स्रोतले बतायो । तर ओली भने अर्थमा आफ्नै विश्वासिलो व्याक्तिलाई राख्न चाहेकोले गौतमको चाहना पुरा हुने देखिँदैन । यद्दपि उनलाई उपप्रधानसहित आकर्षक मन्त्रालय लिन ओली तयार छन् । ओलीले अर्थमा भने प्रदीप ज्ञवालीलाई ल्याउन चाहेको स्रोतको दाबी छ ।
गौतमको राष्ट्रियसभाको यात्रालाई लिएर २ किसिमका धारणहरु सार्वजनि भैरहेका छन् । निर्वाचन हारेको व्याक्तिलाई पुन: संसदमा लैजाने परिपार्टीले राजनीतिक दल र नेताहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न त उठेकै छ, त्यसमाथि पनि निर्वाचन हारेका नेताहरूलाई नै छानी छानी मन्त्री बनाउँदा निर्वाचनको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसअघि निर्वाचन हारेर पनि तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि यसलाई कडाइ गर्नकै लागि निर्वाचन हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो त संविधानले बन्द गर्यो तर मन्त्री बन्न भने छेक्न नसक्ने देखिन्छ ।
त्यसो त नेतामा नैतिकता हुन्थ्यो भने, निर्वाचन हारेपछि विभिन्न बाटो गरेर संसद छिर्ने र मन्त्री बन्ने कल्पना नै गर्ने थिएनन् । नैतिकताले नै नछेकेपछि संविधानलाई त आफू अनुकूल व्यख्या गर्ने नेपालको परिपाटी नै छ । वामदेवकै हकमा भन्ने हो भने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेसम्बन्धी उक्त धाराको उपधारा ४ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ ।
आफूअनुकूल व्याख्या नगर्ने हो भने यो प्रावधानले गौतम कम्तिमा आगामी निर्वाचनसम्म मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । गौतम गत निर्वाचनमा बर्दिया १ मा पराजित भएका थिए । यता संविधानको धारा ७६ को ९ ले संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट मन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ७८ को १ ले सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न योग्य भनेको छ तर संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हार व्यहोरेको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य भए पनि मन्त्री बन्न नमिल्ने भनेको छ ।
मन्त्री हुन रोक्ने भनिएको उपधारा ४ को १ मा धारा ७६ को ९ को उपधारा ९ मा जेसुकै लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । यही उपधारालाई टेकेर वामदेवलाई मन्त्री बनाउने प्रयास भैरहेको छ ।
