नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत भएका निर्णयहरू कार्यन्वयन हुन्छन् भन्नेमा सधै आशंका रहन्छ । जल्दोबल्दो विषय नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने पार्टी सचिवालयको निर्णय हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यन्वयन नगरेपछि विभिन्न शंका उपशंका पैदा भएको छ । राष्ट्रियसभामा नहोदोरिने पक्का भएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजीनामा पेश गरे । सोही बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफरिस गर्न राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाउने एजेण्डा भए पनि ओलीले एकाएक सो एजेण्डा गायब बनाए ।

वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा नपठाउन अनेक प्रयास गरेका ओलीले अन्ततः शीतलनिवासलाई प्रयोग गरेर वामदेवको राष्ट्रियसभाको यात्रामा पूर्णविराम लगाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले विज्ञ, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका व्यक्तिको श्रेणीमा राखी मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति नै विवादमा मुछिने भन्दै शीतलनिवासको ध्यानाकर्षण भएको वाहनामा ओलीले हिजोको बैठकमा वामदेवबारे निर्णय नलिएको बताइन्छ । वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउनु ठीक कि बेठीक भन्ने बहस चर्किरहेको बेलामा सिफारिस गर्नुभन्दा केही दिन रोकिएर वहस साम्य भएपछि निर्णय लिने सन्देश ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गौतमलाई पठाएको बताइन्छ ।

गत फागुन १४ को सचिवालय बैठकले नै गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरे पनि कार्यन्वयनमा नल्याएका ओलीले पछिल्लो सचिवालय निर्णय पनि आलटाल गर्दै कार्यन्वयनमा नल्याउने रणनीति लिएको हुन सक्ने नकपाका एक नेताले बताए । त्यसो त विवाद समाधान कार्यदलको सुझावविपरीत ओलीले हिजोको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन नहुने अभिव्यक्ति दिएर सरकार सञ्चालनमा कसैको सुझाव नमान्ने सन्देश पनि दिएका छन् । ओलीको सो अभिव्यक्तिलाई खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन नपाएको रिस पोखेको भन्ने नेकपा नेताहरूको बुझाइ छ ।

ओलीलाई शीतलनिवासको साथ
आफ्ना हरेक कदममा शीतलनिवासको साथ पाएका ओलीलाई गौतम प्रकरणमा पनि शीतलनिवासले साथ दिनसक्ने चर्चा नेकपामा छ । गौतमको नाम मन्त्रिपरिषद्ले पठाए पनि शीतलनिवासले पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता पठाएमा ओलीले गौतमलाई रोक्ने बाहना पाउनेछन् । त्यसैले पनि गौतमको राष्ट्रियसभाको यात्र अझै पनि सुनिश्चित छैन ।

पार्टी फुटको दिशामा अगाडि बढिरहेको बेलामा ६ बुँदे समाधानपत्र सार्वजनिक गरेर ओलीलाई साथ दिएका गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जानबाट रोक्न ओलीले अनेक प्रयत्न गर्र्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

खतिवडालाई अर्को नियुक्तिको तयारी
यता अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै खतिवडालाई भने मन्त्रीसरहको नियुक्ति दिने तयारीमा ओली लागेको स्रोतको दाबी छ । उनलाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहाकारको रूपमा मन्त्रीसरहको नियुक्ति दिन लागिएको हो । चर्चा त योसम्म छ कि ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफंैले हेर्नेगरी बालुवाटारबाटै खतिवडालाई नै सो जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका हुनसक्छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको लागि ओली तयार नहुनु र पार्टी निर्णय कार्यन्वयनमा उदासिन देखिनु र शीतलनिवासको थप साथको अपेक्षा गर्नुले ओली फेरि पनि पार्टी सहमतिबाट पछि हट्ने तयारीमा त छैनन् भन्ने आशंका नेकपामा व्याप्त छ । सहमति र सरकार्यमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने तथा चैतमा महाधिवेशन गर्नेगरी पार्टी विवाद समाधान गर्ने नेकपाको तयारी शीर्ष नेताहरूबीच स–साना विषयमा मनमुटाव हुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।